नेपालका मेडिकल स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक लडाइँ थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेको भए पनि परीक्षाअघि नै कुल सिट संख्या तथा विषयगत विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै विद्यार्थी असन्तुष्ट भएका हुन् । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको यस प्रकारको गैरपारदर्शी नीति विद्यार्थीमाथिको गम्भीर अन्याय भएको दाबी समेत गरेका छन् ।

• परीक्षा स्थगन स्टे अर्डरको माग

विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष परीक्षा स्थगनको मागसहित माघ २१ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ भने माघ २२ गते भएको थियो, जसमा कारण देखाउ आदेश र छलफलको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा अघि नै कुल सिट संख्या र विषयगत सिट संख्या सार्वजनिक नगरेर संविधान, कानुन र विद्यार्थीको अधिकारको उल्लंघन गरेको छ भन्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।

• पारदर्शिताको अभावले सिर्जना भएको अन्योल

हाम्रो संविधानको धारा ३० र ३१ ले हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी नेपाल चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले परीक्षामा पारदर्शिता कायम गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले यी कानुनी दायित्वको अवहेलना गरेको प्रस्ट देखिएको छ । शनिबार परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको अवस्थामा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र विषय विवरण सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । कतिपय विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषयमा सिट छ कि छैन भन्ने थाहा नपाई फारम भर्ने निर्णय लिन नसकेका कारण परीक्षा प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेको भए पनि परीक्षाअघि नै कुल सिट संख्या तथा विषयगत विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै विद्यार्थी असन्तुष्ट भएका हुन् ।

विद्यार्थीको प्रश्न छ— सिट सङ्ख्या नतोकिएका कारण के परीक्षा पास गरेपछि मात्र परीक्षार्थीले आफूले चाहेको विषयमा सिट छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनुपर्ने हो ? के मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा अब चिठ्ठा प्रणालीमा आधारित हुन लागेको हो ?

सरकारी स्नातकोत्तर सिट संख्या झन्डै ५०० मात्र छ । यसैमा लोकसेवा आयोगको आरक्षण पनि समावेश हुने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धाका विद्यार्थीका लागि सिट संख्या झनै कम हुने अवस्था छ । त्यसैले आरक्षणपछि बाँकी रहेका खुला सिटहरूको जानकारी परीक्षाअघि नै दिनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या सार्वजनिक नगरी परीक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीसामु अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको भने प्रस्ट देखिन्छ ।

विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि कानुनी प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले लोकसेवा आयोग ऐन–२०५९, आफ्नै कार्यविधि र नेपाल सरकारको परीक्षा सञ्चालन ऐनको उदाहरण दिँदै कुनै पनि परीक्षाअघि नै सिट संख्या तोक्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले बेवास्ता गरेको दाबी गरेका छन् ।
विद्यार्थीले यस्तो प्रक्रियालाई ‘मानसिक यातना’ भएको दाबी गर्दै अदालतसँग न्यायको गुहार गरेका हुन् ।

विद्यार्थीको शंका छ— के चिकित्सा शिक्षा आयोगले फारम शुल्क संकलन गरेर राजस्व मात्र जुटाउन खोजिरहेको हो ? प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग सिटको समन्वयन गर्न नसकी प्राइभेट शिक्षण संस्थाहरूमा सिट नभएको घोषणा परीक्षापछि मात्र गर्ने रणनीति पो बनाइएको हो कि ?

• न्यायालय समक्षको माग

विद्यार्थीले न्यायालयसमक्ष पाँचवटा मुख्य माग प्रस्तुत गरेका छन्— 

१) तुरुन्तै कुल सिट संख्या र विषयगत विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिनु । 
२) सिट संख्या र विवरण सार्वजनिक नभएको हुनाले फारम भर्न अन्योलमा परेका विद्यार्थीलाई पुनः फारम भर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु ।
३) सिट संख्या र विवरण सार्वजनिक नभएसम्म परीक्षा स्थगन गरिनु ।
४) भविष्यमा पनि यस्ता परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यस मुद्दालाई कानुनी नजिरको रूपमा व्यवस्था गर्न आदेश दिनु ।
५) विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मनोमानी कदम रोक्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्नु ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालको कार्यशैलीले विद्यार्थीमा गम्भीर असन्तुष्टि उत्पन्न गराएको छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा छिटै निर्णय नआए नेपालजस्तो कानुनी राज्यमा पनि अन्यायको सिकार हुने बताएका छन् ।

विद्यार्थी भन्छन्, ‘हाम्रो भविष्य अन्योलमा पारी हामीलाई परीक्षा दिन बाध्य पारिएको छ । यो प्रक्रिया आफैँमा सरासर गलत र अन्यायपूर्ण हो ।’

नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । समयमै ‘स्टे अर्डर’ जारी नगरिए, परीक्षापछि विद्यार्थीको भविष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।

विद्यार्थीले भनेझैँ आफ्नो इच्छा अनुरूप आफूले पढ्न चाहेको विषय आफूले पढ्न रुचि भएको शैक्षिक संस्थामा उपलब्ध भएको वा नभएको परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्र थाहा हुनु चिकित्सा शिक्षालाई नै नयाँ प्रयोगशाला बनाउनु हो । सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पारदर्शिताका लागि बाध्य पार्नुपर्छ ।