काठमाडौँ । संघीय संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकबारे प्रहरी हेडक्वार्टर असन्तुष्ट बनेको छ । आईजीपी बसन्त कुँवरले मंगलबार ७ जना पूर्व आईजीपीलाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आईजीपी गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक यो ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।’ दफा १३ को (५)मा भएको सो व्यवस्थाप्रति प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

प्रहरी अधिकारीहरूले त्यसमा ‘सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्व प्रमुखहरूसँगको छलफलमा सो बुँदा संशोधन गर्न दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छलफलमा सहभागी एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

 प्रहरीका जिल्ला इन्चार्जहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने विधेयकको प्रस्तावमा पनि प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । विधेयकको दफा–७ मा  भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ ।’ यसमा प्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

प्रहरी ऐन–२०१२ मा ‘शान्ति सुरक्षामा आदेश र निर्देशन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको विधेयकमा अपराध रोकथाम र नियन्त्रणको नेतृत्व प्रजिअले गर्ने भनिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘अपराध रोकथाम र नियन्त्रण भन्ने शब्द सो दफाबाट हटाउनुपर्ने हाम्रो भनाई हो ।’

यो पनि

सीडीओलाई प्रहरी परिचालनको जिम्मा दिने प्रस्तावमा पूर्व आईजीपीहरुको चिन्ता

अपराध रोकथाम गर्ने कामको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिँदा उनीहरूले सुराकी परिचालन गर्ने र सादा पोसाकका प्रहरी पनि परिचालन गर्न सक्ने भन्दै अधिकृतहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संविधानले नचिनेको भन्दै जिल्ला प्रहरीको कमाण्ड उनीहरूलाई सुम्पनु नहुने मत प्रहरीमा बलियो देखिएको छ । एक जना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘प्रजिअले स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ अनुसार निर्देशन मात्र दिने हो, सादा पोसाकका प्रहरी र सुराकी खटाउने अधिकार उनीहरूलाई दिनु हुँदैन ।’

 विधेयकको दफा–७ उपदफा (३)मा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनु पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटिएका प्रहरी प्रमुख मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । फिल्डमा खटिएका जुनियर प्रहरीलाई पनि प्रजिअले आदेश दिन सक्ने भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले सो बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । विधेयकबारे जानकार एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुख मार्फत प्रजिअले निर्देशन गर्ने व्यवस्था हुनसक्छ तर, फिल्डमा खटिएको कमाण्डरलाई प्रजिअले आदेश गर्न मिल्दैन ।’

विधेयकमा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जले जिल्ला छाड्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था गरिएको छ । कासमुको अंक भर्ने अधिकार प्रजिअलाई दिनु नहुनेमा पूर्व आईजीहरू पनि एकमत भएका छन् । पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता कमाण्डरलाई थाहा हुन्छ, प्रजिअलाई थाहा हुँदैन ।’

 प्रहरी कर्मचारीहरूको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेर आईजीपीले गर्नुपर्ने प्रहरी हेडक्वार्टरको निष्कर्ष छ । नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय ऐन–२०७६ मा नेपाल प्रहरीको सुपरिवेक्षण सरकारले गर्ने भनिएको छ । तर, विधेयकमा गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने भनिएको हुनाले दुईवटा आपसमा बाझिएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन र  सैनिक ऐनमा पनि सुपरिवेक्षण सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा–८ मा ‘नेपाल प्रहरी परिचालित हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिए बमोजिम विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा प्रहरीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, ‘परिचालित’ भन्ने ठाउँमा ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रधान कार्यालयको भनाई छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे छलफलमा सहभागी एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरीको जिम्मेवारी संविधानले नै तोकेको हुनाले त्यो हटाउनुपर्छ ।’ त्यस्तै, सिमानामा हुने अपराध रोकथाम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रहरीको माग छ । विधेयकमा निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्नेबारे कुनै उल्लेख नभएको हुनाले त्यो पनि राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

•  आईजीपी नियुक्तिमा ज्येष्ठता १ नम्बरमा राख्नुपर्ने

आईजीपी नियुक्त गर्दा  कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठता सहित ६ वटा आधार राखिएको छ । तर, ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको भन्दै प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । जनपद प्रहरी समूहमा एआईजी मध्येबाट र एआईजी नभएमा डीआईजी मध्येबाट बहालवाला आईजीपीको अवकाश हुनु अगावै नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आईजीपीको नियुक्ति कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा हुनेछ । प्रहरी अधिकारीले ज्येष्ठतालाई १ नम्बरमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।