काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा खैरोसूची (ग्रे–लिस्ट)मा परेको प्रस्ट संकेत गरे । संसद्ले समयमा कानुन नबनाइदिँदा अहिलेको अवस्था आएको सम्बोधनको क्रममा उनले बताएका थिए ।

‘मैले आज विनम्रतापूर्वक यो कुरालाई राख्नैपर्छ । सरकारले समयमा कानुन पास नगर्दा देशलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा मनि लाउन्डिरिङको मुद्दामा देखि/भोगिसकेका छौँ । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसद्ले ९० दिन मात्र पारित गरेन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अघिल्ला सरकारको समयमा भएका बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ । हाम्रो देश ग्रे–लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ ।’ 

ओलीले यसो भन्नुभन्दा केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत एउटा सार्वजनिक समारोहमा यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवसमा गत सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल खैरोसूचीमा परे पनि चाँडै बाहिर आउने फाउन्डेसन बनिसकेको भन्दै यो सूचीमा परेको संकेत गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले यस्तो समयमा बोलेका थिए, जब उनकै नेतृत्वको टोली इन्डोनेसियामा भएको बैठकमा सहभागी भएर फर्किएको थियो । 

यी दुई अभिव्यक्तिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरोसूचीमा समावेश भइसकेको अवस्था देखाउँछ । यसको औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ । यही फेब्रुअरी तेस्रो साता फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को प्लेनरी र वर्किङ ग्रुपको बैठक बस्दैछ । यसले नेपालको अवस्था के हुने भन्नेबारे औपचारिक घोषणा गर्नेछ ।

नेपाल खैरोसूचीमा पर्ने संकेत देखिएसँगै केही प्रश्न सँगसँगै उब्जिएका छन्– पहिलो, नेपाल खैरोसूचीमा के कारणले पर्‍यो र यसमा बढी जिम्मेवार को हो ? दोस्रो, यसमा परेपछि के हुन्छ ? र तेस्रो, नेपाल खैरोसूचीमा परेको अवस्थामा कति समयमा सामान्य अवस्थामा फिर्ता हुन सक्ला ? 

यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधारभूत पक्षबारे केही चर्चा गरौँ ।

यो पनि

यी हुन् नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा पुर्‍याउने सूचकहरू

• के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ? 

नेपालमा अहिले तीन सयभन्दा धेरै कानुनहरू छन् । कानुनअन्तर्गत पनि विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलगायत विभिन्न दस्ताबेज छन् । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै यस्ता कानुनहरू छन् र हुन्छन् । तर, यी सबै कानुनी दस्ताबेज केका लागि बनेका छन् त ? यसको सामान्य उत्तर हुन्छ –कि यहाँ मान्छेप्रति मान्छेकै अविश्वास छ । कानुनको डरमा मात्रै मान्छेले अपराध गर्दैन भन्ने मान्यता सर्वत्र स्थापित छ । 

तर, अपराधको प्रकृति वित्तीय र गैरवित्तीय अपराध फरक–फरक हुन्छ । कसैले गैरवित्तीय अपराध गर्छ भने त्यस्तो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छ । किनकि, अपराधमा संलग्न नभएको मान्छे सामान्यतः अपराधमा संलग्न व्यक्तिको विपक्षमा हुन्छ । यो अवस्थामा कुनै शक्तिशाली व्यक्ति पनि अर्को शक्तिशाली व्यक्ति वा कम शक्तिशाली भए पनि धेरै व्यक्तिको भीडसँग डराउँछ । 

तर, वित्तीय अपराधमा पैसा खर्चेर अपराधीले सबैलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ल्याकत राख्छ । यस्तो अवस्थामा उसले व्यक्ति वा समूह मात्रै होइन, राज्य संयन्त्र नै कब्जामा लिन सक्छ । यो अवस्थामा सोझासीधा नागरिक मात्रै लुटिन्छन्, ठगिन्छन् । यसले समतामूलक समाज निर्माण र जनताको जीवनस्तरलाई कमजोर मात्रै बनाउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्छ । 

यस्तो सम्भावित अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको एउटा दायित्व हो । तर, राज्य आफैँ वित्तीय अपराधको जगमा बन्ने सम्भावना नहोला भन्न सकिँदैन । किनभने, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर आपराधिक रूपमा धन कमाउने र त्यही धनले राज्यशक्ति कब्जा गरिरहने अवस्था रहन्छ, विश्वका कयौँ राष्ट्रमा यस्तै अवस्था हामीले देख्दै आएका हौँ । यो सम्भावनालाई अन्त्य गर्न तत्कालीन जी–सेभेन राष्ट्रको पहलमा सन् १९८९ मा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) नामक निकाय गठन भएको छ । 

एफएटीएफ आफैँमा एउटा निकाय हो । तर, यसअन्तर्गत एसोसिएट्स सदस्यका रूपमा अन्य नौ वटा क्षेत्रीय निकायसमेत क्रियाशील छन् । एफएटीएफअन्तर्गत ४१ देश सदस्य छन् । मूल निकायमा अटाएका अधिकांशदेखि नअटाएका सदस्य क्षेत्रीय निकायमा छन् । केही देश क्षेत्रीय निकायमा मात्रै छन्, केही केन्द्रीय र क्षेत्रीय दुवैमा छन् भने केहीचाहिँ केन्द्रीय निकायमा मात्रै छन् । 

उदाहरणको लागि नेपाल क्षेत्रीय निकाय एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) मा मात्रै छ । भारत एफएटीएफ र एपीजी दुवैमा छ । जापान एफएटीएफमा मात्रै सहभागी छ । तर, जुन ग्रुपमा सहभागी भए पनि यी सबैको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (एएमएल–सीएफटी) विरुद्ध काम गर्ने नै हो । 

तर, यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण केलाई भन्ने विषयमा केही अन्योल रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दले आपराधिक क्रियाकलापबाट आएको सम्पत्तिलाई गैरआपराधिक वा वैधानिक तरिकाले आएको भनेर देखाउने कार्यलाई बुझाउँछ । अर्थात् यसले आपराधिक उत्पत्तिजन्य कोष (इलिसिट ओरिजिन अफ फण्ड) र त्यसको शुद्धीकरण प्रयासको अवस्थालाई समेट्छ । यसलाई अझै प्रस्ट पार्न केही काल्पनिक उदाहरण हेरौँ । 

उदाहरण एक : एउटा व्यक्तिले कुनै वैध काम गरेर एक अर्ब रुपैयाँ कमायो । तर उसले राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि कर तिरेन । कर नतिरेकै आधारमा त्यो व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्‍यो भन्न मिल्दैन । 

यो अवस्थामा उसलाई करछलीको मुद्दा लगाउन मिल्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मिल्दैन । तर, कर छलेर आम्दानी गरेको पैसालाई वैध तरिकाले कमाएको भन्ने घोषणा गरेर अरू कुनै ठाउँमा लगानी गर्छ भने त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ । त्यसैले रकम जम्मा गर्ने बैंकको स्लिपमा रकमको स्रोत के हो भनेर सोध्छ । त्यहाँ गलत स्रोत देखाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुन्छ, कमाएकै आधारमा हुँदैन । 

उदाहरण दुई : एउटा व्यक्तिले राज्यले तोकेको कर तिरेर वैध व्यवसायबाट एक अर्ब रुपैयाँ कमाउँछ । तर, उसले त्यसमध्ये ५० करोड आतंकवादी संगठनलाई दान दिन्छ । यसरी अवैध दान गर्नु पनि गैरकानुनी हो, यसमा उसलाई फौजदारी कसुरमा सजाय हुन सक्छ, तर त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन । यो आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (सीएफटी) भनिन्छ ।

उदाहरण तीन : कुनै व्यक्तिले कसैको अपहरण वा शरीर बन्धक गर्‍यो । तर, ऊसँग एक पैसा पनि लिएन । यो अवस्थामा अपहरण गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन्छ, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्न सक्दैन । 

उदाहरण चार : कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग एक अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने बाँकी थियो । तर, त्यो मान्छेले दिँदै दिएन । पैसा नदिएपछि उसले त्यो व्यक्तिको अपहरण गर्‍यो । अपहरणमा परेपछि त्यो व्यक्तिले पैसा दियो, ऊ अपहरणबाट मुक्त पनि भयो । यहाँ आपराधिक क्रियाकलाप गरेर पहिलो व्यक्तिले आफ्नो पैसा असुल्यो । यहाँ आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय अपराध दुवै जोडियो । तर यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मान्न मिल्दैन । किनकि, यहाँ सम्पत्ति आर्जनको उत्पत्ति अवैधानिक होइन । 

उदाहरण पाँचः कुनै व्यक्तिले बैंक फोडेर १ अर्ब रुपैयाँ लुटेर लग्यो । तर, उसले दुःख गरेर कमाएर ल्याएको भनेर झुक्यायो । तर, त्यो पैसाले रोग लागेकालाई निःशुल्क उपचार गर्‍यो, खान नपाएकालाई खाना खुवायो । घर नभएकालाई घर बनाइदियो । तर, पनि त्यो व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आकर्षित हुन्छ ।  

माथिका उदाहरण हेरेर के बुझ्न सकिन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय कुनै पनि अपराध, कुनै आयआर्जन वा नैतिकताको विषयभन्दा विशिष्ट अवधारणा हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन आपराधिक क्रियाकलाप भएको हुनुपर्छ, सम्पत्ति कमाएको पनि हुनुपर्छ । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यस्तो सम्पत्तिको उत्पत्ति (ओरिजिन) आपराधिक क्रियाकलापबाटै भएको हुनुपर्छ । 

नेपालमा प्रहरीले १० लाखभन्दा धेरै पैसा झोलामा देख्नेबित्तिकै ‘कहाँबाट ल्याइस्’ भन्छ । तत्कालै स्रोत देखाउन सकेन भने जफत गर्छ । वास्तवमा त्यो सम्पत्ति आपराधिक क्रियाकलापबाट आएको भन्ने प्रमाणित नभएसम्म त्यसरी अपहरण गर्नु आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हो, जुन नेपालमा भइरहेको छ । 

एफएटीएफ र यसअन्तर्गत निकायको सीधा उद्देश्य अवैध सम्पत्तिलाई रोक्ने होइन बरु आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्नु हो । यसको उद्देश्य भनेको आपराधिक कामलाई उद्गम बनाएर कमाएको सम्पत्तिलाई वैध ढंगले कमाएको भनेर देखाउने कामलाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । त्यो हुन सक्यो भने अन्ततः अपराध र अवैध सम्पत्ति आर्जन दुवै रोकिन्छ भन्ने अवधारणाचाहिँ यसको हो । 

यहाँ आपराधिक क्रियाकलाप भन्नाले भ्रष्टाचार (घुस), कर छली, वित्तीय अपराध (बैंकिङ कसुर वा हुन्डी), लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, घरेलु आतंकवाद, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, वन्यजन्तु तस्करीलगायत वातावरणसम्बन्धी अपराध, चोरी, तस्करी, कीर्ते, पाइरेसी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, चोरी भएका वस्तुको ओसारपसार र भित्री कारोबार समेटिन्छन् ।

एफएटीएफ वा अन्य सदस्य संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी त्यस्तो कार्यमा कुनै देशले गरेको प्रगतिको अवस्थालाई हेरेर आफूअन्तर्गत देशलाई एएमएल—सीएफटीसम्बन्धी मापदण्डको अनुपालना सन्तोषजनक भए/नभएबारे मूल्यांकन गर्ने र सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू लिने काम गर्छ । आफ्ना सुझावको कार्यान्वयन नभएको वा भए पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा त्यस्तो देशलाई दुईमध्ये कुनै एक सूचीमा समावेश गर्न सक्छ– खैरोसूची (ग्रे लिस्ट) र कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) । 

खैरोसूचीमा परेकालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा आंशिक अवरोध गर्ने वा लागत बढाउने काम गरिन्छ । कालोसूचीमा परेकासँग भने कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गरिन्छ ।  

सन् २०२४ को जुनमा अद्यावधिक विवरणअनुसार एफएटीएफको कालोसूचीमा तीन वटा देशहरू (उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार) छन् । रुसलाई सदस्य राष्ट्रबाट निलम्बन गरिएका कारण उसको हैसियतसमेत कालोसूचीमै परेको बराबर छ । थप २१ देश खैरोसूचीमा छन् भने बाँकी सूचीबाहिर छन्, जसलाई ‘ह्वाइटलिस्ट’ मान्न सकिन्छ । 

• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था  

नेपाल सन् २००२ मा एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् सन् २००५ मा पहिलो मूल्यांकन भयो । त्यसपछि सन् २०१० मा दोस्रो मूल्यांकन भयो । तेस्रो मूल्यांकन सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा भएको थियो । 

पहिलो मूल्यांकनमा नेपाल धेरै नै कमजोर देखिएको थियो, जुन स्वाभाविक पनि थियो । त्यसको सुधारका लागि नेपाललाई समय दिइए पनि सुधार नगरेपछि सन् २००८ मा एपीजीले नेपाललाई खैरोसूचीमा समावेश गरेको थियो । खैरोसूचीमा समावेश भएकै समयमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्याएको थियो । तर, कानुनी व्यवस्थाकै कारण नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट बच्न सकेन । 

सन् २०१० मा नेपालको दोस्रो पास्परिक मूल्यांकन भयो । त्यो मूल्यांकनमा दिइएका सुझावलाई कार्यान्वयनपछि सन् २०१४ मा मात्रै नेपाललाई यो सूचीबाट हटाइएको थियो । तेस्रोपटक सन् २०२३ मा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । त्यतिबेला दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएपछि अहिले नेपाल दोस्रोपटक खैरोसूचीमा पर्ने अवस्था देखिएको हो । 

पारस्परिक मूल्यांकनमा दुई वटा विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्– प्राविधिक अनुपालना र प्रभावकारिता । प्राविधिक अनुपालना भन्नाले कुनै पनि देशले तोकेको मापदण्डअनुसार कानुनी र संरचनागत सुधार गरेको छ कि छैन भन्ने हो । प्रभावकारिताले त्यसको कार्यान्वयनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कति प्रगति भएको छ भन्ने हो । 

प्रभावकारितामा मूल्यांकनमा चार वटा रेटिङ स्केल हुन्छन्—उच्चस्तर, पर्याप्त स्तर, मध्यम स्तर र निम्न स्तर । यस अन्तर्गतका ११ सूचकमध्ये तेस्रोपटकको मूल्यांकनमा नेपालले चार वटामा मध्यमस्तर र सात वटामा निम्नस्तरको प्रभावकारिता अवस्था हासिल गरेको छ । उच्च र पर्याप्त कुनै पनि सूचकमा हासिल हुन सकेको देखिँदैन । 

त्यस्तै, प्राविधिक अनुपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स) तर्फ ४० वटा सूचकमध्ये ५ वटामा पूर्ण, १६ वटामा उच्च, १६ वटामा आंशिक अनुपालना भएको र ३ वटामा अनुपालना नै नभएको पाइएको अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, सन् २०२३ को मूल्यांकनबाट भएको सिफारिसपछि नेपालले गरेका केही कानुनी एवं संरचनागत परिवर्तनले यो अवस्थालाई अहिले केही माथि पुर्‍याएको छ ।

उदाहरणका लागि, गत चैतमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको संशोधन यस्तै एउटा सुधार हो । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, सहकारीसम्बन्धी ऐनलगायत अन्य कानुनी प्रावधानमा पनि केही सुधार भएको देखिएको छ । यसले सूचक संस्थाबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यमा नियन्त्रण गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यो अवस्था सन् २०१० को मूल्यांकनमा कमजोर थियो । त्यतिबेला ४९ वटा प्राविधिक मूल्यांकनका सिफारिस सूचकमध्ये नेपाल ३३ वटा सूचकमा अनुपालना नगरिएको अवस्थामा थियो । त्यस्तै, १० वटामा आंशिक अनुपालना भएको, तीन वटामा उच्च अनुपालना र एउटामा पूर्ण अनुपालनाको अवस्थामा थियो । बाँकी तीन वटा नेपालले अनुपालना नै गर्न नपर्ने खालको थियो । त्यतिबेला, अधिकांश सूचकमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै नेपाललाई खैरोसूचीमा राखिएको थियो । २०१४ मा मात्रै नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो ।

त्यसअघि सन् २००५ मा पूर्ण अनुपालना भएको संख्या शून्य, अधिकांश अनुपालनासंख्या चा, आंशिक अनुपालना संख्या आठ र अनुपालना नभएको संख्या ३४ रहेको थियो । दुई वटा विषय भने नेपालका लागि लागू नहुने खालका थिए । अधिकांश सूचक कमजोर रहे पनि प्रारम्भिक अवस्थामा रहेका कारण त्यतिबेला खैरोसूचीमा समावेश गरिएको थिएन । 

यसपटक खैरोसूचीमा पर्नुको कारण प्रभावकारितामा भएको कमजोरी मुख्य रहेको देखिन्छ । सरकाले पर्याप्त कानुनी व्यवस्था त गर्‍यो । तर, यसका लागि त्यस्तो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्छ । यसको पहिलो आवश्यकता भनेको कानुनी एवं संरचनागत सुधार नै हो । 

नेपालले गत चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा धेरैजसो कानुनी सुधार संशोधन भएको थियो । यो कानुन अलि छिटो आएको भए त्यसको कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिन सक्थ्यो जसले अहिलेको खैरोसूचीबाट बचाउने अवस्था हुन सक्थ्यो । तर, कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रभावकारितामा कमजोरीको आधारमा नेपाल समस्यामा परेको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारीले ‘कथंकदाचित ग्रे–लिस्टमा परे पनि छिट्टै बाहिर आउने आधार तय भएको’ भन्नुको पछाडि यही कारण हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला सरकारले काम नगर्दा अहिले खैरोसूचीमा परेको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि, यसमा भने दोषी ओली आफैँ देखिन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत १६ वटा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको माओवादीसहित सरकारले २०७९ भदौमा संसद्मा उक्त संशोधन विधेयक पेस गरेको थियो । त्यसलाई संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिसम्म पुर्‍याएको थियो । तर, नयाँ निर्वाचनका लागि संसद् विघटन हुनुअघिसम्म राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि मात्रै २०८० चैतमा त्यसमध्ये केही कानुन संशोधन भएको थियो । 

• खैरोसूचीमा परेपछि के हुन्छ ? 

यो अर्को मुख्य चासोको विषय बनेको छ । नेपालले यसअघि पनि खैरोसूचीमा परेको अनुभव बटुलिसकेकाले नेपालका प्रशासकहरू त्यति डराएकाजस्ता देखिँदैनन् । तर, यसअघिको खैरोसूचीलाई बिर्सिसकेकाहरू यसमा बढी चिन्तित भएजस्तो देखिन्छ । त्यसबाहेक करिब एक दशकमा भएको परिवर्तनका कारण पनि केही चिन्ता थपिएको बुझ्न सकिन्छ । 

जसरी एउटा छिमेकीले सामान्य अवस्थामा अर्को छिमेकीको घरायसी मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, त्यसैगरी कुनै मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सार्वभौम देशभित्रको आन्तरिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर, त्यो छिमेकीको व्यवहार चित्त नबुझे अर्को छिमेकीले ऊसँग सम्बन्ध नराख्न भने सक्छ । कुनै पनि देशले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्दैन भने अर्को देशले ऊसँग आर्थिक, राजनीतिक वा कूटनीतिक सम्बन्ध बन्द गरिदिन सक्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने वा नचाहने देशलाई खैरोसूची वा कालोसूचीमा राखेर त्यस्तै सम्बन्धलाई सीमित बनाउने वा तोड्ने नीति एफएटीएफले लिएको छ, जसलाई अन्य सदस्य राष्ट्रले मान्दै आएका छन् । 

नेपाल खैरोसूचीमा परेपछि के हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौँ । 

कुनै पनि देश आफैँमा पूर्ण आत्मनिर्भर सम्भव छैन । नेपालको अवस्था त झनै परनिर्भर छ । हामी वार्षिक १५/१६ खर्बको आयात गर्छौँ । लगभग त्यति नै बराबर रेमिटेन्स पनि भित्र्याउँछौँ । नेपालका धेरै श्रमिक विदेशमा छन् । यो प्रणालीले नेपालको परनिर्भरता अत्यन्त धेरै छ । 

खैरोसूचीमा परेपछि नेपालसँग कारोबार गर्दै आएका मुलुकले नेपालसँगको वित्तीय सम्बन्धलाई थप सूक्ष्म तरिकाले हेर्छन् । जसले गर्दा कारोबारका लागि समय बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि हामीले विदेशबाट कुनै सामान आयात गर्छौँ भने नेपालको बैंकले विदेशको बैंकसँग एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)को माध्यमबाट कारोबार गर्छ । खैरोसूचीमा परेपछि विदेशी बैंकले नेपाली बैंकप्रति कम विश्वास गर्ने भएकाले यसका लागि समय लगाइदिन सक्छ । समय बढेसँगै नेपाली आयातकर्ताको लागत बढ्छ । 

त्यति मात्रै भएन र शंका अझै बढ्यो भने नेपालसँग कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क विदेशी बैंकले बढाइदिन सक्छ । त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष रूपमै लागत बढ्न जान्छ । योभन्दा पनि माथिल्लो चरणमा आंशिक प्रकारका केही कारोबार नै नगर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्छ । 

जस्तोः नेपाली बैंकबाट हुने डिजिटल पेमेन्टलाई विदेशी बैंकले स्वीकार नगर्ने हो भने यसले विभिन्न अप्ठ्यारा सिर्जना गर्न सक्छन् । तर, खैरोसूचीमा परेकै आधारमा कारोबार नै ठप्प हुने अवस्था भने नरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका पूर्वसचिव केवल भण्डारी बताउँछन् । 

त्यति मात्रै होइन, नेपालमा आउने रेमिटेन्सको लागतसमेत यसले बढाउन सक्छ । जसका कारण विदेशमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि जानेहरूले विदेशी विश्वविद्यालयलाई शुल्क तिर्दा लाग्ने लागतसमेत बढ्न सक्छ । यो पनि जनजीवनसँगै जोडिएको विषय हो । 

खैरोसूचीको सबैभन्दा ठुलो असर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुन्छ । सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताले खैरोसूचीमा परेका देशमा लगानी गर्दैनन् । आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति सञ्चित गर्न सक्ने अवस्था भएका मुलुकमा बजार स्वतन्त्र हुँदैन । यसले प्रतिस्पर्धी वातावरण देखाउँदैन । त्यस्तै, वित्तीय कारोबारमा लागत बढ्ने र भोलिका दिनमा यस्तो देशबाट फिर्ता गरिएको सम्पत्तिबारे शंका उत्पन्न हुने भएकोले यस्तो लगानी ठप्पप्रायः हुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

त्यस्तै विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोगसमेत कम आउँछ । विदेशी निकायले खैरोसूचीमा परेको यो अवधिमा त्यसबाट बाहिर आउन दबाब दिने प्रयोजनका लागि समेत यस्ता सहयोगहरूमा कडाइ गर्ने गरेका छन् । खासगरी यो विधिमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कडाइ गरिएको हुन्छ । सहुलियतबिनाको ऋण लिएर विकास निर्माण गर्न सहज छैन । त्यसैले यो सूचीबाट जतिसक्दो चाँडो  हट्नु नै फाइदाकारी छ । 

• कालोसूचीमा पर्‍यो भने कसरी फर्किने ? 

एपीजीलगायत एफएटीएफसम्बद्ध सबै एसोसिएट्स सदस्य राष्ट्रहरूको वार्षिक समीक्षा बैठक प्रत्येक वर्ष हुन्छ । यो वर्ष यही फेब्रुअरीको तेस्रो साता समीक्षा बैठक फ्रान्सको पेरिसमा हुँदैछ । नेपालले तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने छिटै उक्त सूचीबाट बाहिर निस्किन सकिने सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा देखिन्छ । 

तर, व्यावहारिक रूपमा भने यो प्रक्रियाले समय लिने पूर्वमहानिर्देशक भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार यसका लागि केही निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सुरुमा त नेपालले प्रभावकारितामा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं कर्मचारीतन्त्र सहयोग चाहिन्छ । त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेर नतिजा ल्याउन सफल भए मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

यो पनि

ग्रे–लिस्ट पर्दैमा आजको भोलि नै ढोका लाग्छ भन्ने हुँदैन

नेपालले पर्याप्त सुधार गरेको छु भनेपछि एपीजीले मूल्यांकन टोली पठाउन सक्छ । यसले आवश्यक मूल्यांकन गरेपछि मात्रै यो सूचीबाट हटाउने सिफारिस गर्न सक्छ । यसलाई वार्षिक रूपमा बस्ने बैठकबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै यो लागु हुन्छ । यसका लागि केही वर्ष लाग्न सक्ने भण्डारी अनुमान गर्छन् । 

त्यसो त एक पटक कालोसूचीमा परेको प्रभाव त्यसबाट बाहिर आए पनि परिरहन सक्छ । जस्तोः अमेरिकी सरकारले अमेरिकी बैंकमा नेपाल सरकारकै खाता खोल्न दिएको छैन । पूर्वमहानिर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘कालोसूचीमा परेको कुरा राम्रोसँग भयो होला, त्यसबाट हटेको कुरा भएन होला । त्यसैले यसमा समस्या भएको हुन सक्छ ।’