सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसअनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को सदस्य राष्ट्र हो । 

एफएटीएफअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका लागि फरक–फरक संस्था छन् । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरू एपीजीअन्तर्गत सहभागी हुने गरेका छन् । सबै संस्थाले आफ्ना सदस्य राष्ट्रको निश्चित समयमा पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् ।    

एफएटीएफले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै एउटा मापदण्ड बनाएको हुन्छ । त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । तर, त्यस्ता मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था एउटा लेभलसम्म नपुग्दा कुनै देशलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ (खैरोसूची) वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा राख्ने गरिन्छ । ग्रे–लिस्ट भनेको पहिलो चरणको कारबाही हो । अवस्था झनै बिग्रिँदै गयो भने मात्रै ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ । अवस्था सुधार भयो भने फेरि लिस्टबाट हट्न सक्छ । 

दुई वर्षअघि नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । त्यही मूल्यांकनमा दिएको सुझाव राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने आधारमा ग्रे–लिस्टमा राख्ने कि अहिलेकै अवस्थामा छोड्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिले हामीकहाँ कानुनको समस्या होइन, यसको कार्यान्वयनको हो । कानुन त हामीकहाँ पर्याप्त छन् । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी भएका छैनन् । त्यही भएर ग्रे–लिस्टबारे छलफल भइरहेको हो । निर्णय भइसकेको अवस्था होइन । 

उहाँहरू (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नसहितको टोली) समीक्षा मिटिङमा जानुभएको थियो । के–के कुरा भयो, अब के हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँलाई नै थाहा होला । तर, पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या आइरहेको छ । सबै बैंकहरूको अवस्था राम्रो छैन भन्ने आएको छ । सहकारीको कारणले पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ । 

ग्रे–लिस्टमा पर्‍यो भने यसको असर धेरै ठाउँमा पर्छ । तर, आजको भोलि नै ढोका लागिहाल्छ भन्ने हुँदैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारमा यसको प्रभाव पर्छ । 

त्यसबाहेक अरू सम्बद्ध कसुरहरू कर छली, हातहतियारको कारोबार, दुर्लभ वन्यजन्तु ओसारपसार, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनजस्ता धेरै क्षेत्रमा हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनौँ । त्यही भएर ग्रे–लिस्टमा जाने हो । 

सरकारले ग्रे–लिस्टमा नजाने गरी काम गर्नुपर्थ्यो । तर, कसरी काम गरिरहेको छ र सिस्टममा काम कसरी हुन्छ भन्ने सरकारमा बस्नेहरूलाई नै थाहा होला ।

ग्रे–लिस्टमा पर्‍यो भने यसको असर धेरै ठाउँमा पर्छ । तर, आजको भोलि नै ढोका लागिहाल्छ भन्ने हुँदैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारमा यसको प्रभाव पर्छ । 

खासगरी नेपालबाट विदेशमा पैसा जाने कुराहरूमा यसले समस्या गर्न सक्छ । नेपालले धेरै वस्तु तथा सेवा आयात गरेर उपभोग गर्ने भएकोले यस्तोमा समस्या हुन सक्छ । नेपाली बैंकले एलसी खोलेर विदेशी बैंकसँग कारोबार गर्दा उनीहरूले कान ठाडो बनाउने अवस्था हुन सक्छ । 

अहिले धेरै नेपाली पढ्न विदेश जाने चलन छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित देशमा पैसा पठाउँदा यसमा पनि धेरै निगरानी हुने सम्भावना हुन्छ । त्योबाहेक अरू कामका लागि विदेश जाँदा पनि वित्तीय कारोबारमा समस्या हुन सक्छ । 

ग्रे–लिस्टमा पर्दा नेपालको साख कमजोर हुन्छ । लगानी गर्न पनि विश्वासिलो वातावरण हुँदैन । त्यसैले विदेशबाट आउने लगानीमा यसले असर गर्न सक्छ । बैंक व्यवसाय, कारोबार कानुन कार्यान्वयन कमजोर भएपछि काम गर्न नै गाह्रो हुन्छ । एफएटीएफको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका देशका लगानीकर्ताले त अझै धेरै प्रश्न उठाउन सक्छन् ।  

यो लिस्टमा पर्नु अगाडि नै सुधार गरेर अवस्थाबाट जोगिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । एकपटक यो लिस्टमा परेपछि यसको असर पछिसम्म परिरहन सक्छ । 

ग्रे–लिस्टमा परेका सदस्य मुलुकसँग अरू मुलुकले कारोबार नै गर्न नपाउने भन्ने छैन । मात्रै कारोबार गर्दा बढी सतर्कता अपनाउँछन् भन्ने हो । अहिले नेपालको सबैभन्दा धेरै कारोबार भारत र चीनसँग हुने गरेको छ । वर्षौँदेखि कारोबार गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थासँग ग्रे–लिस्टमा परे पनि कारोबार रोक्ने भन्ने हुँदैन । तर अलिकति विचार भने गर्छन् । 

यी हुन् नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा पुर्‍याउने सूचकहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कहाँ चुक्यो नेपाल ?

विदेशबाट पैसा आउने कुरामा भने यसले धेरै असर नगर्न सक्छ । अहिले हामीकहाँ ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स आउँछ । पर्यटकको माध्यमबाट पनि धेरै विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । तर, यी कुरामा ठुलो असर नपर्न सक्छ ।  

कुनै कारण ग्रे–लिस्टमा परियो भने सकेसम्म अवस्था सुधारेर छिट्टै बाहिर आउने नै यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । सामान्यतया ग्रे–लिस्टमा परेपछि अर्को पारस्परिक मूल्यांकनको रिपोर्टपछि मात्रै सूचीबाट हट्ने कि नहट्ने भन्ने हुन्छ । तर, बिचमा केही सुधार गर्न सक्यौँ भने विशेष टोलीले मूल्यांकन गरेर निर्णय फिर्ता पनि हुन सक्छ । 

तर, यो लिस्टमा पर्नु अगाडि नै सुधार गरेर अवस्थाबाट जोगिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । एकपटक यो लिस्टमा परेपछि यसको असर पछिसम्म परिरहन सक्छ । 

अमेरिकामा नेपाली कूटनीतिक नियोगले अहिलेसम्म बैंक खाता खोल्न नपाएको भन्ने छ । अघिल्लोपटक ग्रे–लिस्टमा पर्दा प्रचारप्रसार धेरै हुने तर यसबाट हटेको जानकारी त्यसैगरी राम्रोसँग सञ्चार हुन नसक्दा समस्या भएको हो । त्यसैले सुरुमै बिग्रिन नदिनु सजिलो बाटो हो ।  

यसका लागि जुन जुन ठाउँमा समस्या छन् ती–ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्‍यो, कानुनी सुधारका कामहरू धेरै भइसकेका छन् । अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउँदै जानुपर्छ । यसको राम्रो कार्यान्वयनले देशका लागि पनि राम्रै गर्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)