काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि प्रत्येक देशले प्रयासको मापनका लागि पारस्परिक मूल्यांकन गरिन्छ । यस्तो मूल्यांकनका लागि दुई प्रकारका जोखिम र सन्दर्भ रहेका हुन्छन् – (१) प्राविधिक अनुपालना मूल्यांकन, (२) प्रभावकारिता मूल्यांकन ।

प्राविधिक अनुपालना मूल्यांकनले कुनै पनि देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था एवं संरचना निर्माणको विषयलाई समेट्छ भने प्रभावकारिता मूल्यांकनले त्यसरी बनेको कानुन र संरचनाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे मूल्यांकन गर्ने काम गर्छ । 

अहिले एफएटीएफले आफू र आफू अन्तर्गतका सबै क्षेत्रीय निकायका लागि प्राविधिक अनुपालनाको ४० सूचक निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी प्रभावकारिता मूल्यांकनमा ११ वटा आधार तय गरेको पाइन्छ । 

• प्रभावकारिता मूल्यांकनका सूचकहरूको अवस्था

प्रभावकारितामा मूल्यांकनमा चारवटा रेटिङ स्केल हुन्छन्—उच्च स्तर, पर्याप्त स्तर, मध्यम स्तर र निम्न स्तर । यस अन्तर्गत ११ वटा सूचक तयार गरिएका छन् । पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालले ४ वटा सूचकमा मध्यमस्तर र ७ वटामा निम्न स्तरको प्रभावकारिता अवस्था हासिल गरेको छ । यी सबै सूचक औसतभन्दा तल हुन् ।  

१. जोखिम, नीति र समन्वय : नेपालले सन् २०१६ मा पहिलोपटक र सन् २०२० मा दोस्रोपटक राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गरेको थियो यसका लागि विश्व बैंकले विकास गरेको टुल्समा आधारित भएको थियो । उक्त मूल्यांकनमा बैंकिङ अपराधको स्तर न्यून रहेको र भ्रष्टाचार, कर छली मध्यम र वातावरणीय अपराध, लागु औषध खतराको स्तरमा भएको उल्लेख गरिएको थियो । मानव बेचबिखन र यौनशोषण लगायत अपराध पनि मध्यम स्तरमा रहेको देखाइएको थियो । त्यस्तै, बहुमूल्य वस्तुको डिलरसिप र क्यासिनो क्षेत्रमा उच्च जोखिम रहेको उल्लेख थियो । विदेशी विनिमय र रेमिटेन्स कारोबार गर्ने निकायमा कम जोखिम रहे पनि हुन्डीको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, सहकारी लगायत केही क्षेत्र नियमनको दायरा बाहिर रहेको र रियलस्टेट क्षेत्रमा धेरै जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको थियो । 

ग्रे–लिस्ट पर्दैमा आजको भोलि नै ढोका लाग्छ भन्ने हुँदैन

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कहाँ चुक्यो नेपाल ?

उता आन्तरिक आतंकवादी क्रियाकलापमा मध्यम र बाह्य आतंकवादी क्रियाकलापमा न्यून जोखिमको स्तर निर्धारण गरिएको थियो । यी सबै आधारमा नेपालको प्रभावकारितालाई मोडेरेट रेटिङ प्रदान गरिएको छ । 

२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : यस अन्तर्गत पारस्परिक कानुनी सहयोग, सुपुर्दगी लगायतका विषय पर्छन् । नेपालले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धी र चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । तर, अन्य धेरैजसो देशसँग यस्तो व्यवस्था छैन । 

नेपालले द्विपक्षीय सन्धिबिना नै विदेशी फैसलाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी एएमएल र बिजनेस प्रमोसनसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यलाई छरितो बनाउन समन्वय संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य नियमनकारी निकायले क्षेत्रीय समकक्षीहरूसँग सूचना आदानप्रदान लगायतका सहयोगलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसमा नेपालले मोडरेट तहको रेटिङ पाएको छ ।  

३. सुपरिवेक्षण : नेपालले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति र तिनका सहयोगीलाई वित्तीय संस्था र तोकिएका गैर वित्तीय व्यवसाय वा पेसागत कारोबारमा सक्रिय हुनबाट रोक्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई व्यावसायिक बैंकिङ क्षेत्रको जोखिममा आधारित पर्यवेक्षक विकास गर्न केन्द्रित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।  

धेरैजसो वित्तीय संस्थाहरु अझै पनि जोखिममा आधारित जोखिममा आधारित पर्ययवेक्षणको कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको अवस्था समेत औँल्याइएको छ । वाणिज्य बैंकले भने जोखिममा आधारित पर्ययवेक्षणका लागि नयाँ ढाँचा लागु गरेकोले दोस्रो चरणमा पुगेको जनाइएको छ । यसका बाबजुद पनि सुपरिवेक्षणमा नेपालको प्रभावकारितालाई तल्लो रेटिङ दिइएको छ । 

४. निरोधात्मक उपायहरु : यस अन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रमा अवैध रुपमा आएका सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्न रोक्ने उपायको अवस्थाबारे हेरिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले वाणिज्य बैंक र त्यसपछि क्रमशः वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी तथा गहना कारोबार गर्ने संस्था आउँछन् । 

यद्यपि यसमा बुझाइको सीमितताका कारण कार्यान्वयन पूर्ण प्रभावकारी नभएको लाभग्राही स्वामित्वकर्ता र ग्राहकको ड्यु डिलिजेन्स कमजोर रहेको, वित्तीय संस्थाको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी रिपोर्टिङ कमजोर रहेको, अन्य वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बुझाइ कमजोर रहेको र गैर वित्तीय व्यावसायिक संस्थाले यस्तो रिपोर्टिङ नै गर्ने नगरेको रिपोर्टमा औँल्याइएको छ । त्यसैले यो सूचकमा समेत नेपाललाई सबैभन्दा तल्लो रेटिङ दिइएको छ ।   

५. कानुनी व्यक्ति र व्यवस्था : नेपालले कानुनी व्यक्तिहरूले रिपोर्टिङ तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नगराउँदा प्रभावकारी, समानुपातिक र त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने दण्डको व्यवस्था गर्न असफल भएको उल्लेख गरेको छ । यसकारण यो प्रभावकारिता सूचकमा नेपालले न्यून ग्रेड पाएको छ । 

६. वित्तीय जासुसीको प्रयोग : यसमा शंकास्पद क्रियाकलाप वा कारोबारसम्बन्धी रिपोर्टिङ गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि वित्तीय जानकारी इकाई स्थापना गरी गो—एएमएल सफ्टवेयरमार्फत यसको निगरानी गरिरहेको छ । यो प्रयासलाई एपीजीको रिपोर्टले मोडेरेट रेटिङ दिएको छ । 

७. सम्पत्ति शुद्धीकरण—अनुसन्धान र अभियोजन : सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनको काम यो निकायले गर्छ । यसका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको छ । तर यो विभागको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म २३ जना प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै दोषी ठहर हुनु, कुनै पनि कानुनी व्यक्ति यो दायरामा नआउनु र अभियोजनको संख्या कम हुनुको कारणले यसलाई प्रभावकारी नभएको ठान्दै मोडेरेट रेटिङ दिएको छ । 

८. जफत : यसका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गरिएको छ । विगत ५ वर्षमा करिब २.६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत भएको भए पनि यो रकम जोखिमको अवस्थासँग मेल नखाने एपीजीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसैले यसमा नेपाललाई सबैभन्दा कमजोर रेटिङ दिएको छ । 

 ९. आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी—अनुसन्धान र अभियोजन : नेपालमा आतंकवादी वित्तपोषणको जोखिम नभएको भए पनि त्यस्तो विश्लेषण गर्दै गर्ने क्षमता सीमित भएको औँल्याइएको छ । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले आतंकवादी क्रियाकलाप गर्ने आन्तरिक राजनीतिक तत्त्वलाई मान्यता नदिने उल्लेख समेत गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको एपीजीको पारस्परिम मूल्यांकनमा उल्लेख गरिएको छ । यो सूचकमा पनि नेपाललाई न्यून रेटिङ दिइएको छ । 

१०. आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी —निवारणका उपाय र वित्तीय प्रतिबन्धहरू: नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी दफा १३७३ अनुसार बाध्यकारी कानुनी दायित्वहरू तोकेकोमा यसलाई पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाले आतंककारीहरूलाई स्रोत र हतियारको प्रवाहलाई रोक्न र उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थलहरू अस्वीकार गर्न उपयुक्त कानुनी उपायहरू अपनाउनु पर्थ्यो । त्यस्तै गैरनाफामूलक संस्थाको माध्यमबाट हुनसक्ने आतंकवादी गतिविधिमाथिको लगानीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो ।  

११. प्रसार वित्त पोषण — वित्तीय प्रतिबन्धहरू : यस अन्तर्गत आम विनाशकारी हतियार उत्पादनमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धित छन् । नेपालले यसका काम नगरेको र उत्तर कोरियासँगको कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध राखेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यो शीर्षकमा नेपालले सबैभन्दा तल्लो रेटिङ प्राप्त गरेको छ । 

• प्राविधिक मूल्यांकनको अवस्था

प्राविधिक मूल्यांकनका कुल ४० सूचक छन् । यी सूचकलाई सूचकलाई अनुपालना भएको, धेरैजसो अनुपालना भएको, आंशिक अनुपालना भएको, न्यून अनुपालना भएको तथा लागू नहुने गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ । 

पछिल्लो मूल्यांकन अनुसार नेपालको अवस्था ५ वटामा पूर्ण, २३ वटामा उच्च, ११ वटामा आंशिक अनुपालना भएको र १ वटामा अनुपालना नै नभएको देखिएको छ । यहाँ कमजोर सूचक मानिने आंशिक  अनुपालना भएका र अनुपालना नभएका सूचकबारे चर्चा गर्नेछौँ । 

सिफारिस १ः जोखिम मूल्यांकन र जोखिममा आधारित अवधारणा लागु गर्ने : यस अन्तर्गत १२ वटा मापदण्ड छन् । २०२३ मा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार नभएको भन्दै यही स्तरमा राखेको हो । 

सिफारिस ६– लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू : आतंकवाद र आतंकवादी वित्तपोषण : यो सिफारिसले राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुसार आतंकवाद र आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू लागू गर्न आवश्यक छ । यसले तोकिएका व्यक्ति र संस्थाहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू तुरुन्तै रोक्का गर्ने आदेश दिन्छ, तिनीहरूलाई कोष वा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्न निषेध गर्दछ । 

सिफारिस ७ –  लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू—प्रसार : यो सिफारिस सामूहिक विनाशकारी हतियारको प्रसार वित्तपोषणसँग सम्बन्धित लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरूमा केन्द्रित छ। यसले देशहरूलाई आम विनाशकारी हतियार प्रसारमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव लागू गर्न र त्यस्ता सम्पत्ति तुरुन्तै फ्रिज गर्ने, त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि वित्तीय कारोबार निषेध गर्ने कानुनी एवं संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गर्छ । 

सिफारिस ८– गैर नाफामूलक संस्था : गैर-नाफामुखी संस्थाहरूलाई उनीहरूको वैध गतिविधिहरू कायम राख्दै आतंकवादी वित्तपोषणको लागि दुरुपयोग नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छ । यसले देशहरूलाई जोखिमयुक्त संस्था पहिचान गर्न, समानुपातिक सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न र परोपकारी कार्यमा बाधा नपुर्‍याई प्रभावकारी निरीक्षण सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्छ । 

सिफारिस १५– नयाँ प्रविधि : यो नयाँ प्रविधिहरूमा केन्द्रित छ, जसले देशहरूलाई भर्चुअल सम्पत्ति (क्रिप्टोकरेन्सी) र भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरू लगायत उदीयमान वित्तीय प्रविधिहरूसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्न सिफारिस गर्छ । नेपालले यस्ता सम्पत्तिको तथा कारोबार गर्ने संस्थाको ग्राहक ड्यु डिलिजेन्स , रेकर्ड(किपिङ, र शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ सहित कामहरू एएमएलसीएफटी नियमको अधीनमा छन् भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्दा यसमा नेपाल कमजोर बनेको हो । 

सिफारिस २४. कानुनी व्यक्ति र लाभग्राही स्वामित्वकर्ताको पारदर्शिता– यो सिफारिस कानुनी व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र लाभदायक स्वामित्वमा केन्द्रित छ जसले एएमएलसीएफटीको सुनिश्चित गरोस् । मूल्याङ्कनले कानुनी ढाँचा, नियामक उपायहरू, र प्रवर्तन संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दछ । 

सिफारिस २५. कानुनी व्यक्ति र लाभग्राही स्वामित्वकर्ताको कानुनी प्रबन्ध : यो ट्रस्टहरू जस्ता कानुनको पारदर्शिता र लाभदायक स्वामित्वमा केन्द्रित छ । देशहरूले ट्रस्टीहरूले बसोबास गर्ने, लाभार्थीहरू, र अन्य नियन्त्रण गर्ने पक्षहरू सहित लाभदायक मालिकहरूको बारेमा सही र अद्यावधिक जानकारी कायम राख्छन् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कनले यो जानकारी समयमै सक्षम अधिकारीहरूलाई पहुँचयोग्य छ भनी सुनिश्चित गर्न कानुनी र नियामक ढाँचाहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दछ। यसले अवैध गतिविधिमा ट्रस्टहरूको दुरुपयोग रोक्ने उपाय सिफारिस गर्छ । 

सिफारिस २६. वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण : यो वित्तीय संस्थाहरूको एएमएलसीएफटी दुरुपयोग रोक्नको लागि नियमन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित छ । यस अन्तर्गत देशमा इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरू र प्रभावकारी नियमन र जोखिम(आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। 

सिफारिस २८. तोकिएका गैरवित्तीय व्यवसाय र पेसाको नियमन र सुपरिवेक्षण : यो गैरवित्तीय व्यवसाय तथा पेसाहरू जस्तै वकिल, लेखक, घर जग्गा एजेन्ट, क्यासिनो, ट्रस्ट, सुनचाँदी तथा आभूषण पसल जस्ता संस्थामा हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना हटाउनेमा केन्द्रित हुन्छ । 

सिफारिस ३४. मार्गदर्शन र प्रतिक्रिया यसले वित्तीय संस्था र तोकिएका गैरवित्तीय व्यवसाय र पेसाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी दायित्वको पालना गर्न मद्दत गर्ने विषयलाई केन्द्रित गर्छ । मूल्याङ्कनले सञ्चारको प्रभावकारिता, शंकास्पद लेनदेन रिपोर्टउपर प्रतिक्रियाको गुणस्तर र कम्प्लायन्स बढाउने कुरालाई केन्द्रित गर्छ ।सन् २०२३ जुलाईमा एपीजीले केही सुधारका कामहरू गरेको छ । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० ले मौजुदा १९ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, सहकारी ऐन, भूमि ऐन, धितोपत्र ऐन, पर्यटन ऐनलगायतमा संशोधनका व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । यी संशोधनले सम्बन्धित क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउनुमा साथै यस्तो कसुरमा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्राधिकार घटाएर सम्बद्ध निकायलाई क्षेत्रका संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ । यसका बाबजुद पनि नेपाल ग्रे–लिस्टबाट उम्किनसक्ने अवस्था भने देखिएन ।