काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जलवायु सङ्कट नेपालका सबै राजनीतिक दलका लागि साझा चासो र चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको पोखरामा भएको राष्ट्रिय अभिमुखिकरण कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा प्राय दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबद्धता समावेश भएकाले साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न सजिलो बनाएको समेत बताएका छन् ।

‘दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै साझा दृष्टि र साझा कार्ययोजना निर्माण गरेर एकीकृत प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्न नेपाली काँग्रेस सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछ’, शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यस्तो छ शर्माको प्रस्ताव :

नेपाली काँग्रेससँगको अपेक्षा र प्रतिबद्धता

१) जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा परिरहेको असरसँग जुध्न र बिशेषत हाम्रा हिमालहरूको रक्षाको विषयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी कृयाशिलता अपेक्षित छ । अतः कांग्रेस को संलग्नतामा तयार गरिने पार्टीगत या राज्यको नीति तथा योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तनका असर तथा अवसरहरूबारे विशेष अध्ययन, विश्लेषण तथा जोखिम न्यूनीकरणका जरुरी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

२) जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू, त्यससँग जुध्ने उपायहरू तथा जलवायुमैत्री विकासका अवसरहरूबारे अध्ययन, छलफल र जनचेतना अभिवृद्धिको भूमिकामा क्रियाशील रूपले संलग्न हुन हामी हाम्रा सबै सदस्यलाई आह्वान गर्दछौँ ।

राजनैतिक दलहरूका लागि साझा विषय

१) जलवायु सङ्कट नेपालका सबै राजनीतिक दलको लागि साझा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ  प्राय दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबद्धता समावेश छन्  साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न यसले सजिलो बनाएको छ  दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै साझा दृष्टि र साझा कार्ययोजना निर्माण गरेर एकीकृत प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्न नेपाली काँग्रेस सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछ ।

सरकारलाई आग्रह

१) जलवायुजन्य प्रकोपहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपालका प्रमुख नदीहरू तथा हिमतालहरूमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विपद्सँग जुध्ने दक्षता र श्रोत साधन सहितको बलियो संस्थाका रूपमा विकसित गर्न तथा प्रभावित समुदायहरूलाई सहज र सरल रूपमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ ।

२) पेट्रोलियम लगायत जीवाश्म इन्धनको खपत र आयात घटाउँदै हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर भएर वायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा व्यापार घाटा समेत न्युन गर्न सकिने दिशामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं  िग्रामिण क्षेत्रसम्म विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन र सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग वृद्धिका लागि सहुलियत नीतिहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

३) ऊर्जा, वन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । यसका लागि युवा लक्षित प्राविधिक तथा प्रयोगात्मक सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरी भिन्न समुदायहरूको ज्ञान तथा सीपलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष पहलका लागि आग्रह गर्दछौँ ।

४) प्रत्येक स्थानीय तहमा पानीका स्रोतहरूको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, परम्परागत पोखरी तथा हिटीको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दछौँ। साथै, पोहोर मैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गर्दै पुनः प्रयोग योग्य फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोगको व्यापकता बढाउन  आह्वान गर्दछौँ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

१) गतिशील विश्व परिवेश तथा जलवायुमैत्री प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै नेपाललाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू उपयोग गर्न साथै, कार्बन व्यापार जस्ता अवसरहरूमा संलग्न भई जलवायु वित्तको उपयोग गर्न तथा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्दछौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान

१) जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले जिम्मेवार राष्ट्रहरूलाई उत्सर्जन तत्काल तथा प्रभावकारी रूपमा घटाउन ठोस पहल गर्न आह्वान गर्दछौँ।

२) संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुरूप, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, तथा सीप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछौँ ।