काठमाडौँ । बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको बन्ध्याकरणको लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरूले सुझाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरू यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानुन निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको बताए । उनले बाँदरको आतंक कम गर्न कानुन निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए। 

उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय वा वन मन्त्रालयबाट कानुन नै बनाएर बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकियो भने चाहिँ बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने कानुनी आधार खुल्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, हामीले भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्था, उपकरणहरूमा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा राख्न  सकिन्छ । यस विषयमा कृषि समिति, कृषि मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बाँदर बन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । जंगलमा मृगहरू कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरूमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानुन निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘पशुस्वास्थ्य कै कानुनमा अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको ऐन नियमहरूमा परिवर्तन गरेर बाँदरको बन्ध्याकरण गर्न सकिने एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि कानुनी विषयहरूमा र रणनीतिक विषयहरूमा छलफल गर्न जरुरी छ । अर्को, बाँदरको इकोलोजीको बारेमा विज्ञसँग छलफल गरेर प्राकृतिक रूपमै पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । रिप्रोडक्सनको समयमा मेल बाँदर र फिमेल बाँदरलाई सेग्रिगेसन गर्न सकियो भने पनि त्यसले केही सहयोग गर्नसक्छ ।’

बैठकमा सांसदहरूले बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा गाउँ नै रित्तिँदै गएको कारण बाँदर व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, वन जङ्गलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको माग छ ।