काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय फेरि एक पटक विवादमा तानिएको छ । पछिल्ला दिनमा भएका केही निर्णय विवादमा परेको हो ।

पहिलो विवाद : बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले बाँसबारीको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट आएको प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ता वडालले सदर गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीसहित चौधरी ग्रुप जोडिएको उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिलको उक्त निर्णयसँगै अब मुद्दा नलाग्ने भएको छ ।

उन्मुक्ति दिनकै लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको थियो ।

चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा पुस २३ गते फिर्ता लिएका थिए । सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय लेखेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई नायव महान्यायाधिवक्ताले उक्त रायमा सहमति जनाएपछि महान्यायाधिवक्ता वडालले मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गरेका हुन् ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा विवादमा यसअघि जिल्ला अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भइ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको थियो । उक्त प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । सांसद विनोद चौधरीले पनि सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर बयान दिएका थिए । उक्त जग्गा हाल सरकारको नाममा आइसकेको छ ।

चौधरीहरूको तर्फबाट ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा नै फिर्ता हुने भएपछि रिटको औचित्य सकिएकाले उनले फिर्ताको निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदकले नै फिर्ता लिने भनी निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले माग बमोजिम हुने आदेश गरेको थियो ।

चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पारेको थियो ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०८० चैत १० गते जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै व्यक्तिको नाममा लगिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा ४२ वर्षपछि सरकारका नाममै फिर्ता आएको थियो ।

जग्गा हिनामिनाबारे सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाउँदा सञ्जय ठाकुरलाई मात्रै प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जग्गा नै सरकारको नाममा आएको र देवानी दायित्वको कुरा फौजदारी अपराध अन्तर्गत सजाय गर्न नसकिने भन्दै सबैलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने आधार र कारण खुलाइ निर्णय गरेकाले अब बाँसबारीको जग्गा सम्बन्धी फाइल बन्द भएको छ ।

विवाद दुई : चितवनका सरकारी वकिलको रातारात सरुवा

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको दोस्रो विवाद हो चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलको रातारात सरुवा ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा संगठित अपराध दाबी नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र दर्ता भएकै दिन उनलाई काठमाडौँ तानेको हो ।

लुइँटेललाई छानबिनका लागि सरुवा गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता (सहन्यायाधिवक्ता) सूर्यराज दाहालले रातोपाटीलाई बताए । उनले नायब महान्यायाधिवक्ता  गोपाल रिजालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको र उक्त समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्मका लागि काजमा तानिएको स्वीकार गरे ।

साहारा बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न लामिछानेविरुद्ध ‘संगठित अपराध’ हटाएर ठगी सम्बन्धी कसुरमा मात्रै मागदाबी लिएको आरोपमा उनी तानिएका हुन् । प्रवक्ता दाहालले आवश्यकता अनुसार सरुवा गरिएको बताए । उनले सरुवा गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै रहेको प्रस्ट पारे ।

अभियोजनमा त्रुटि गरेको आरोपमा लुइँटेलविरुद्ध छानबिन सुरु गरिएको छ ।

चितवनमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ । सामान्यतया दुई वर्षमा सरुवा गर्ने परम्परा भए पनि लुइँटेल डेढ वर्षमा तानिएका हुन् । उनी अघिल्लो वर्ष कार्तिक २० मा चितवनमा हाजिर भएका थिए ।

विवाद तीन : बाल मन्दिरको जग्गामा पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदै

महान्यायाधिवक्ता वडालले गर्न लागेको अर्को विवादित निर्णय हो बाल मन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिने कार्य गरेको सम्बन्धी फाइलमा मुद्दा नचल्ने निर्णय ।

बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्ण शंकर शाह, श्याम कुमार आले, सुवास कुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र  योगेन्द्र बहादुर शाही थिए ।

त्यस्तै दिपक दास श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी तिवारी, प्रविण राज जोशी, मुरारी निधी तिवारी, पुरुषोत्तम राज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंहानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।

नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा व्यापारी समूहलाई लाभ हुने र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी लामो अवधिको लिजमा दिएको भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो ।

नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा बृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको थियो । बृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको थियो ।

२०५९ सालमा उक्त जग्गा २०८९ सालसम्म भाडामा लिनेदिने सम्झौता भए पनि उक्त अवधि सकिन १७ वर्ष बाँकी हुँदै २०७२ साल साउन ३ गते थप ३८ वर्षका लागि सो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले भोगचलन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

पछिल्लो सम्झौता अनुसार यो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले २१२७ सालसम्म उपभोग गर्न पाउने देखिएको थियो ।  भाडादर प्रतिरोपनी ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको वार्षिक भाडा १ करोड १० लाख रुपैयाँ लिने गरी नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य र बृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट पुरुषोत्तमराज जोशीले सम्झौता गरेका थिए ।

सीआइबीले अनुसन्धान सकेर माघको दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रकरणमा ठगी लगायत अन्य फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र कारण नभएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयमा केही आधार र कारण खुलाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो । पाटनले पनि केही दिन अघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सो फाइल पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही साता बाल मन्दिर प्रकरणमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृत यी सबै प्रकरण जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सुरु भएको बताउँछन् । तल्लो तहबाट भएर आएका निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदरमात्र गरेको उनको भनाइ छ ।

यसलाई राजनीतिक आधारमा भन्दा पनि गलत रुपमा अनुसन्धान सुरु भएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने ती अधिकृत बताउँछन् । बाँसबारी र बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा सरकारले देवानी दायित्व अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा ठगीमा फौजदारी मुद्दा बनाएर अनुसन्धान थालेका कारण मुद्दा नचल्ने निर्णयमा पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।