काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विदेशमा रहेका शाखा (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्)हरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको पक्षमा काम गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । एनआरएनए विवादको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट गत चैत २१ र साउन २२ मा दुई फैसला आएसँगै आफूहरु चेपुवामा परेको भन्दै उनीहरूले संस्थामा एकता कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार भन्दै हाल पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मे महिनामा एकताको महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छन् भने ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षले विभिन्न देशमा रहेका शाखा अर्थात् राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरुलाई पत्राचारका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत तय गरेसँगै आफूहरू कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने भन्नेमा चेपुवामा परेको एनसीसीहरुको भनाइ छ । 

 एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेम्स खनालले आफूहरू सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । सोहीअनुसार आफूहरूले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी घले पक्षको पनि होइनौँ । बद्री पक्षका पनि होइनौँ । हामी एनआरएनए हौँ र एकताको महाधिवेशन होस् भन्ने चाहन्छौँ’, उनले भने ।

यही क्रममा केसी नेतृत्वको एनआरएनए केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो अन्तक्रियामा पनि एनसीसीहरुले सर्वोच्चको दुवै फैसलालाई ध्यानमा राखेर दुवै पक्षलाई मिलेर गैरआवासीय नेपालीहरूको पक्षमा काम गर्न सुझाएका छन् ।  सर्वोच्चको आदेशभन्दा माथि कोही जान नसक्ने भन्दै एनसीसीका पदाधिकारीहरुले कानूनी निकास निकाल्न सुझाव दिएको महासचिव गौरीराज जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सो क्रममा समग्र विषयमा ६ बुँदे सुझाव प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसअनुसार सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको अध्ययन र अन्तर्य मनन गर्दै बृहत एकताको लागि पहल गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका पूर्ण कार्यान्वयनको लागि संविधानमा परिकल्पित व्यवस्थाको पालना गर्न र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गराउनुपर्ने सुझाव आएको छ । 

यस्तै असन्तुष्ट बनेको समूहलाई संवाद र समन्वयमार्फत बृहत् एकतामा ल्याउन हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्ने,  आसन्न  बैठकहरुमा सहकार्य समन्वय गर्ने, संघको सदस्यता खुला भइसकेको अवस्थामा सदस्यता नवीकरण प्रावधान पनि राख्नुपर्ने तथा एनसीसीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर मिलिजुली रूपमा अघि बढ्नुपर्ने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको महासचिव गौरीराज जोशीले जानकारी दिए । यस्तै अन्तर्क्रिया घलेले पनि राखेका थिए । सो क्रममा पनि कैयन् एनसीसी अध्यक्षहरुले आफूहरुलाई अप्ठ्यारोमा नपार्न समेत आग्रह गरेका थिए । उनीहरुमध्ये कतिपयले त घलेले भनेअनुसार एनसीसीको अधिवेशन मार्चमा सम्भव समेत नरहेको बताएका थिए ।

एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गते २०७८ माघको अवस्थाबाट एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, पछि दायर भएको अर्को मुद्दामा साउन २२ गते ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूलाई अदालतले आधिकारिकता दिएको बद्री केसीले बताउँदै आएका छन् । 

एनआरएनएमा घले भर्सेस केसी : महाधिवेशनको दुई मिति घोषणा !

एनसीसीहरुसँगको तीन दिने अन्तरक्रियाका क्रममा समेत अध्यक्ष केसीले आधिकारिता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले साउन २२ गते गरेको दोस्रो फैसला उदृत गरेका थिए ।  ‘संघको महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (कार्य समिति) को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएकोʼ भनि फैसला भइसकेको उनको भनाइ थियो । 

यस्तै उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले दोस्रो फैसलासँगै पहिलो फैसलाको औचित्य समाप्त भइसकेको जिकिर गरेका थिए। तर सोही रिट उपरको फैसलामाथि टेकेर बनाइएको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले  एकता महाधिवेशन गर्ने भन्दै एनसीसीमाझ भ्रम फैलाइरहेको उनको जिकिर थियो ।

तर, चैत २१ मा आएको फैसलासम्बन्धी मुद्दाको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचनको काम अगाडि बढाउन कुनै वाधा नभएको बताए । 

घलेको अगुवाइमा सोमबार भएको अर्को अन्तरक्रियामा बोल्दै थापाले  सर्वोच्च अदालतको राजेश शमशेर राणा विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत (पहिलो मुद्दा) र बद्री केसी विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय (दोस्रो मुद्दा) फरक फरक भएको र पहिलो मुद्दाको बारेमा संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाई खारेज गरिदिएको जनाए ।

‘पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । त्यसकारण यो दुईवटा एकले अर्कालाई सुपरसिड गरेको पनि होइन’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसार गरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसला हो। अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनि सर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ ।’ 

अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले पनि एनआरएनएका राजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी  डा शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने  आदेश दिएको जनाए  । ‘त्यो फैसलाले  अगाडिको एनआरएनएको बाटो खुला गर्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । त्यो फैसलाले नै अगाडिको ‘वे आउट’ सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जुन निर्देशन दिएर उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ, त्यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमार्फत   एनआरएनएमा एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने भन्ने आदेश भएको छ । त्यो परमादेश हो’, उनले भने।

एकातिर घले परमादेशलाई दोस्रो फैसलाले काट्न नसक्ने भन्दै आगामी मे महिनामा महाधिवेशन गर्न लागिपरिरहँदा केसीचाहिँ अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गराउने भनेर अघि बढेको सन्दर्भमा एनआरएनए फेरि फुटमै जाने टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएनएभित्र आरोप प्रत्यारोप समेत बढेको छ । 

यही कुरालाई संकेत गर्दै ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको जिकिर गर्दै आएका आरके शर्माले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पवित्र अभियान र एकताको महाधिवेशनको बारेमा भइरहेको टिकाटिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । यो विषम परिस्थितिमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर ८० लाख नेपालीको हकहितका लागि एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।  गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था एनआरएनएको विदेशका  ८७ देशमा शाखा अर्थात राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेको सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन् । ती शाखाबाट चयन भएर आउने प्रतिनिधिहरु केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था छ ।