काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेसहितको सरकार बनेसँगै विपक्षीहरू सानो आकारमा खुम्चिन पुगेका छन् । परिणामस्वरुप सरकारका कमी कमजोरीमा प्रश्न उठाउने, खबरदारी गर्ने विपक्षी भूमिका पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना नगरेका होइनन् तर उनीहरूले उठाएको विषयबाट कहीँ पनि सरकारलाई ठेस लागेको अवस्था देखिँदैन । विपक्षीकै कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थासमेत अहिलेसम्म सिर्जना हुन सकेको छैन । यसको अर्थ या त सरकारले गरेका सबै काम राम्रो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ या विपक्षीले विरोधका लागिमात्र विरोध गर्दै आएका रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।

सरकार स्वेच्छाचारी भएको, भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमाथि हुँदै आएको छानबिन प्रभावित पारेको, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा मामिला लम्ब्याएको जस्ता आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

यसबिचमा सरकारले जनस्तरमा राहत पुग्ने दिशामा खासै काम गर्न सकेको छैन । महँगी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, स्वास्थ्य, शैक्षिक सुधारजस्ता विषयमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रस्ट छ । शक्तिशाली सरकार भएकै कारण जनताले विकास निर्माणका कामले गति लिने, महँगी नियन्त्रण हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । साढे ६ महिनाको अवधिमा सरकारले आफूसँग संसद्मा रहेको अंकगणितीय आकार अनुसार कुनै प्रभावकारी काम नगरेको प्रस्ट छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि तीन वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि लाग्ने लाइन कम हुन सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, दैनिक विदेश जानेको लर्को घट्न सकेको छैन ।

सिंगो सरकार कहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध केन्द्रित हुने, कहिले रवि लामिछाने, दुर्गा प्रसाईंदेखि आशिका तामाङजस्ताप्रति केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । असोज १० देखि १२ सम्म अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै सरकारले उद्धारका लागि देखिएको उदासीनता लाजमर्दो छ ।

• सरकारले के गर्‍यो त ?

सरकारले यसबिचमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी चार वटा जिल्लामा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर भएको हो । यति शक्तिशाली सरकार हुनका बाबजुद सोही मुद्दाका अर्का मुख्य आरोपित जीबी राईलाई सरकारले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

जीबी राईबारे न प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छन्, न त गृहमन्त्रीले । सरकारले विषय वा मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको हुन्थ्यो भने रविजत्तिकै महत्त्व दिएर जीबी राईलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो, जो रवि लामिछाने जोडिएका हरेक सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य व्यक्ति हुन् । जीबी राई कहाँ छन्, किन ल्याउन सकिएन भन्नेबारे सरकारले प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम असुल गरिछाड्ने अडान लिएकै कारण कुलमान घिसिङलाई सरकारले निसाना बनायो । उनलाई कयौँ पटक स्पष्टीकरण सोधियो । सरकारले न उनलाई हटाउन सकेको छ, न त काम गर्नका लागि स्वतन्त्र छाड्न सकेको छ । सरकार साँच्चै बलियो हो भने कुलमानसँग जुहारी खेल्ने होइन, उनको काममा कैफियत छ भने बर्खास्त गर्न सक्नुपर्ने हो । अन्यथा यो वा त्यो बहानामा एउटा कर्मचारीसँग पाखुरा सुर्कने काम सरकारका लागि पक्कै सुहाउँदैन ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा एक साता अघि सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्यायो । संसद्मा अंकगणितका आधारमा शक्तिशाली रहेको सरकारले आफूलाई कुन कानुनमा कस्तो संशोधन चाहिएको हो भन्ने लेखाजोखा समयमै गर्नुपर्ने हो । संसद् बैठक बस्नु एक साता अघिमात्र अध्यादेश ल्याउने खाँचो किन पर्‍यो ? ती अध्यादेश नहुँदा के–कस्ता अड्चन आउँथ्यो ? सरकारले प्रस्ट जवाफ दिएको छैन । ‘सरकारले काम गर्न सकेन’ भनेर विपक्षीले लगाउँदै आएको आरोपलाई चिर्ने गरी काम गरेर देखाउन अध्यादेश ल्याएको सत्ता पक्षको दाबी छ ।

ती अध्यादेशको अभावमा सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन भने यतिका महिनासम्म सरकार किन आवश्यक कानुन बनाउनतिर लागेन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

ठुला आयोजना निर्माणको गति उस्तै सुस्त छ । महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू विस्तारको काम सुस्त हुँदा दैनिक यात्रा गर्ने नागरिकले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । अर्कोतिर वर्षौँदेखि सुरु भएका आयोजना अन्तर्गतका सुरुङ बल्लतल्ल ‘ब्रेकथ्रु’ हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पालामा भएको सफलताको सूचीमा सामेल गरिहाल्छन् । यस्ता विषय र प्रसङ्गले सरकारसँगै आफूले हासिल गरेका उपलब्धि रहेनछन् भनेर उजागर गरिरहेको छ ।

• विपक्षीको भूमिका

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा यसबारे आवाज त उठाए तर निकै मलिन स्वरमा, औपचारिकताका लागि विरोध गरेजस्तो ।

कतिपयले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता पक्षलाई धेरै नचिढ्याऊँ भन्ने मुडमा रहेका कारण पनि विपक्षी दल लाचार बन्दै गएको बताउँछन् । भोलिका दिनमा गठबन्धन परिवर्तन हुने अवस्था आउँदा तिनै कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रचण्ड सन्तुलित भएर बसेको हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे पनि प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको मनभित्र सरकारमा चाँडै जान पाए हुन्थ्यो, त्यसका लागि अहिले सरकारमा भएका दुई ठुलामध्ये एकलाई नचिढ्याऊँ भन्ने पनि हुनसक्ने बताउँछन् । ‘तर समग्रमा प्रतिपक्ष खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन,’ पाण्डेले भने ।

• सरकार ढल्छ–ढल्दैन !

विपक्षीहरू यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकार बनेदेखि नै विपक्षीले यस्तो दाबी गर्दै आएका हुन्, जो अहिले पनि जारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीका यिनै दाबीलाई बेलाबखत व्यङ्ग्य गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर कसैकसैले दिनरात भनिरहेका छन् ।’

यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले सरकार नढल्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् । गठबन्धनभित्र विश्वास कायम छ भने प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भनेर प्रस्टीकरण दिइरहन नपर्ने हो ।

• के भन्छन् विपक्षी ?

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे संसद् नहुँदा सामान्यतया प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई खबरदारी गर्न सडकबाट भूमिका खेल्ने र संसद् भएको बेला आफ्ना र जनताका आवाज संसद्बाटै उठाउने बताउँछन् ।

‘अहिले भर्खर संसद् सुरु भएकाले जनसरोकारका मुद्दा कसरी सुरु हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर मलाई लाग्छ यसपटक हामी प्रतिपक्षहरू खरो रूपमै प्रस्तुत हुन्छौँ,’ उनले भने ।

पाण्डेका अनुसार सरकारका काम–कारबाही हेर्दा ऊ आफूसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भन्ने घमण्ड गरिरहेको छ । ‘यो कुराले निरंकुशता जन्माउँछ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको बाढी लगाएको छ । अध्यादेश इमर्जेन्सी ऐन हो । अब यसलाई फेल गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको कुरा होला तर अध्यादेश सबै राम्रा छैनन् । कतिपय काम नलाग्ने कुरा पनि सत्तापक्षले पास गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू संसद्को गणितमा कमजोर हुने भए पनि विरोध गर्न नछाड्ने पाण्डेले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘विरोध भनेको विरोध हो । त्यो विषय संसद्मा रेकर्ड हुन पुग्छ । त्यसको ठुलो अर्थ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी वैधानिक बाटोबाट रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छौँ ।’

विपक्षीको प्रस्तुतिलाई कमजोर शक्ति भनेर सत्तापक्षले पेल्न सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै पाण्डेले त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुने दाबी गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा संसद्को पहिलो दिन विपक्षी दलहरूले संयमता अपनाएर सशक्त प्रतिरोध नगरेको बताउँछन् । ‘बिहीबार बस्ने बैठकमा हाम्रो संसदीय दलका नेता प्रचण्डले सदनमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ । त्यसपछि प्रतिपक्ष दलको हैसियतले सरकारका गलत कामको विरोधमा सशक्त र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन्छौँ,’ उनले भने ।

यी बाहेक विपक्षी दलहरूसँग भएको सहमतिका आधारमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने उनले प्रस्ट पारे ।

• प्रमुख प्रतिपक्षबाट असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन ः सत्ता पक्ष

सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्षबाट असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको आरोप लगाए । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले अन्य विपक्षीहरूलाई पनि मोर्चाबन्दी गरेर अराजकता, अनुशासनहीन काम गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्न ‘डिसइन्फर्मेसन’को कारखाना सञ्चालन गरिरहेको उनको आरोप छ ।

बर्तौलाले भने, ‘हामी संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ । संसद्ले बनाएको सरकार छ । यो सरकारले के काम गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा विद्यमान कानुन र संविधानले नै दिएको छ र त्यही सीमाभित्र बसेर काम गर्ने हो ।’

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन ०८४ को चुनावसम्म जाने र आगामी निर्वाचनमा  कसैसँग पनि तालमेल नगरी एकल निर्वाचन लड्ने तयारीले सबैभन्दा ठुलो छटपटी प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई भएको बर्तौला बताउँछन् ।

‘त्यस आधारमा देशका समग्र अंग अस्तव्यस्त भए, केही काम गर्न सकेन भन्ने ढंगले भ्रम छर्ने भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुशासन लगायतका केही काम गर्न खोज्दा बहुमतका आधारमा पेल्न खोज्यो भनेर असंसदीय व्यवहार प्रमुख प्रतिपक्षबाट प्रदर्शन भइरहेको छ । यो गलत र अलोकतान्त्रिकका साथै गैरराजनीतिक पनि छ ।’

विपक्षी दलहरूले यस्तो शैली सुधार्नुको विकल्प नरहेको बर्तौलाले प्रस्ट पारे । ‘यो त लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै नस्वीकारेजस्तो देखिन्छ । सत्तापक्षका तर्फबाट भन्नुपर्दा संविधान र कानुनले दिएका सीमाभित्र रहेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ ।’

लोकतन्त्रमा सरकारले छाडातन्त्र र अराजकता हुन नदिने प्रस्ट पार्दै बर्तौलाले सरकार विधिको शासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहने प्रस्ट पारे ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयककै सवालमा पनि प्रतिपक्षले ‘गोयवल्स’ शैलीमा प्रचार गरिरहेको भन्दै बर्तौलाले यो दुःखद कुरा भएको बताए । संसद्का समग्र काममा संसद्मा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै अघि बढेको उनको भनाइ छ ।