काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्ने कुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताए । 

उनले केहीले विरोध सुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने गुरुङले बताए ।

जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए । गुरुङले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरूको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उल्लेख गुरुङले गरे । 

उनले भने, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुर्यो मन्त्रीज्यु भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्ने कुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक हामीले पेस गरेका छौँ । विरोध अलिअलि सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा विरोध त भइहाल्छ । छलफल त भइहाल्छ । हामीले सबै चिज, समाचारको फिसिङ गर्ने, मिसिङ गर्ने, समाचारको बुलिङ गर्ने, त्यहाँ केके भन्छन् नि ।’ 

सञ्चार मन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको समेत बताए । उनले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गुरुङले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरू सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिए । उनले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा (फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताए ।  नेपालमा उनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

गुरुङले भने ‘अब हाम्रो चाँडै साथसाथै साइबर क्राइम कति धेरै बढिरहेको छ । गत महिना मात्रै साइबर क्राइमका माध्यमबाट कति करोड जनताको पैसा हिनामिना गरेका छन् । खाइदिए, लुटिदिए । फेलै पर्दैन मान्छेहरू । साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐन चाहियो हामीलाई । आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । यही संसदमा पेस हुन्छ । साइबरका कारणबाट हत्या, हिंसा, दुरुत्साहन जे जे भइरहेको छ । त्यो सबैलाई रोक्ने र मान्छेलाई ठग्ने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । 

उनले थप भने, ‘त्यो चुनौती पार गर्नको लागि हामीले यो दुई वटा ऐन जसरी पनि ल्याउनुपर्ने छ । र हाम्रो यो सेक्टरलाई अलि व्यवस्थित बनाउन दूरसञ्चार ऐनमा यथोचित संशोधन आजको आवश्यक भएको छ । त्यो काम गरिरहेका छौँ । आइटी सेक्टरलाई नेपालमा डेभलप गर्न यो सेक्टरसँग जोडिएका अरु कानुनहरूको पनि आवश्यक छ । त्यो पनि ल्याउनेछौँ । हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कनट्र्याक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ । हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट होला । धेरै डिजिटल प्लेटफर्महरू छन् नि, त्यो सरकारमा दर्ता भएर मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ । दर्ता भएपछि प्वाइन्ट अफ कनट्र्याक्ट तोक्नुपर्छ । कन्टेन्टमा गल्ती गरेको बेलामा कसलाई समात्न सक्छौँ । त्यसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हामीले पाउनुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूले नेपालको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । टिकटकलाई हामीले भन्यौँ, तिमीले टुरिजममा हाम्रो देशको काम गर्नुपर्छ । उसले काम गरिरहेको छ । ’

मन्त्री गुरुङले सकारमा दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको क्षेत्र अराजकता र उच्छृङ्खलताको  क्षेत्र नभएकाले देशको नियम, कानुनअनुसार चल्नुपर्ने बताए ।