सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट निकै कमजोर देखिएको छ । यो मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति विगत दुई आर्थिक वर्ष यताकै कमजोर देखिएको हो ।

मन्त्रालयको समीक्षा रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिना (पुस मसान्तसम्म) अवधिमा जम्मा ८.०५ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ८ लाख ८८ हजार ३२६.१५ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

मन्त्रालयको खातामा रहेको बाँकी २ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख २७ हजार ६७३.८५ रुपैयाँ अबको ६ महिनामा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । २५ करोड ९४ लाख १३ हजार चालु बजेट रहेको मन्त्रालयले ३१.८७ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास बजेट कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको छ ।

दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेकोमा ६ महिनामा यो मन्त्रालयले जम्मा ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ४८१ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । यो तथ्याङ्क विगत दुई आर्थिक वर्षको भन्दा कमजोर हो ।

गत आर्थिक वर्ष (०८०/८१) को पहिलो ६ महिनामा यो मन्त्रालयले विकास बजेट ६.४० प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो भने ०७९/८० मा समीक्षा अवधिमा ९.१७ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको थियो ।

गत वर्ष १५ लाख मुनिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने भन्ने ठुलो विवाद रहँदा पनि प्रगति सन्तोषजनक नै थियो । गत वर्षजस्तो यो वर्ष कुनै विवाद नभए पनि बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको हो ।

विकास बजेट धेरै हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयपछि दोस्रोमा पर्छ यो मन्त्रालय । यही समयमा भौतिक मन्त्रालयले १० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटा चैतसम्म ४० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन् ।

• उद्देश्य ठुला तर काममा छैन तीव्रता

पूर्वमन्त्री रणसिं परियारका अनुसार विकासका हिसाबले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हो । उनले भने, ‘जलविद्युतका क्षेत्रमा ठुलो काम गर्न सकिन्छ । खानेपानी र सिँचाइका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने विषय छन् ।’

कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच छैन । यद्यपि जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उनकै दलका नेताहरू बताउँछन् ।

समीक्षा रिपोर्ट अनुसार मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादन तथा उपयोग गरी तीव्र आर्थिक विकास गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा विकासमार्फत ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दिगो सिँचाइ व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि योग्य जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, स्वच्छ, सुलभ र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, आधारभूत सरसफाइको पहुँच सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य तथा उद्देश्य राखेर यो मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।

०७८ मा भौतिकबाट अलग गरेर स्थापना गरिएको कान्छो मन्त्रालय हो यो । यसले जलविद्युत्, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानीका नीतिको तुर्जमा गर्ने, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको हो ।

प्रदेशबाट ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने काम पनि भएका छैनन् । यसअघि प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो तर प्राधिकरणले सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न काम अघि बढाइसकेको भन्दै गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।

ऊर्जामन्त्री बुढाले पदभार ग्रहण गर्ने बेला दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा गरेकी थिइन् तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म उनले आफ्नो विद्युतीकरण गर्ने घोषणाबारे कुनै योजना अघि बढाएकी छैनन् । साउन २० गते पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ८३.१३ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ, बाँकी दुई वर्षमा प्रदेशलाई विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी काम गर्छु ।’

जबकि कर्णालीमा अहिलेसम्म जम्मा ७४.३८ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न खोजेका अधिकांश योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लगायत विद्युत संरचना निर्माणका लागि भनेर १४ करोड ६७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तो बजेट यसअघिदेखि नै छुट्टिने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेन ।

अझै प्रदेशका २६ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छैनन् भने १३ पालिकामा विद्युत् विस्तार भएको छैन । मन्त्रालयले ०८० मै विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म उक्त विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अड्किएको छ । त्यस बाहेक अन्य विषयहरुमा कार्यविधि, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरु बन्न सकेका छैनन् ।

खानेपानी ऐन बनाउने तयारी भइरहे पनि अहिलेसम्म विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुन सकेको छैन । यस्तै उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• प्रतिबद्धतामा बेवास्ता

बजेट कार्यान्वयन, नीति निर्माणमा मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा पनि जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री बुढाले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेकी छैनन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा साउन १० गते बसेको मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो । उक्त प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर २ र ३ मा योजनाहरू कार्यान्वयनको विषय उल्लेख छ । यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा आयोजनाहरू असोज १५ भित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने अर्थात् ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर २ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिसक्ने प्रतिबद्धता छ । चार महिना बितिसक्दा पनि २३ प्रतिशत आयोजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

यो वर्ष कुल एक हजार १३३ आयोजना छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ८७८ वटा योजनामात्रै कार्यान्वयनमा गएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभन्दा पछि मन्त्री बुढाले जिम्मेवारी सम्हाले पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त विषयबारे जानकारी गराइसकेका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यो विषय प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।

यद्यपि ऊर्जामन्त्री बुढाले भने उक्त प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरेकी छन् । ‘मुख्यमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धताबारे सबै जानकार छौँ, प्राविधिक समस्याले ढिला भयो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘केहीको सर्भे भइसकेको छ, केही विवाद छन् ।’

आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा धान काट्नेदेखि हिमाली क्षेत्रमा हुने चिसोलाई उनले दोष दिए । ऊर्जामन्त्री बुढाले यसअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मंसिर १५ सम्म सबै योजना कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी गरेकी थिइन् ।

कर्मचारीदेखि मन्त्रीले आफूसँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल भने ऊर्जामन्त्री बुढाको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘उहाँको कार्यक्षमता कमजोर भयो । मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक भनिरहनु भएको छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले केही समयअघि भौतिकमन्त्रीले काम नगरेको भन्दै बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाको भन्दा कांग्रेसबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी बुढाको प्रगति रिपोर्ट कमजोर छ ।