वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि दबाब दिन एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै उनले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिकालाई फिर्ता लैजाने र प्यालेस्टिनीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र राहत तथा कार्य एजेन्सी (यूएनआरडब्ल्यूए)लाई दिँदै आएको कोष कटौती गर्ने आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । 

आदेशमा हस्ताक्षर गर्नु आफ्नो लागि धेरै गाह्रो भएको पनि उनले बताए । आफूले त्यस्तो गर्न नचाहेको तर गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । नयाँ कार्यकारी आदेश इरानमाथि धेरै कडा हुनेछ ।

 ट्रम्पले भने, ‘आशा छ हामीले यसलाई धेरै प्रयोग गर्नु पर्दैन ।’ आदेश अन्तर्गत, इरानको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर अधिकतम आर्थिक दबाब सिर्जना गरिनेछ । इरान आणविक हतियार प्राप्त गर्ने नजिक भएको पनि ट्रम्पको विश्वास छ । त्यसैले प्रतिबन्धहरू आवश्यक भएको भनिएको छ । अमेरिकी सांसदहरूले पनि इरानमाथि दबाब दिन जोड दिइरहेका छन् ।

आदेशमा सिनेटर लिन्डसे ग्राहम, आरएससी, र जोन फेटरम्यान, डी–पेन्सिलभेनिया, साथै हाउसका सांसदहरूको पनि उल्लेख छ । यी सांसदहरूले बिहीबार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । इरानको आणविक खतरासँग जुध्न सबै विकल्पहरू विचार गरिनुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ । २०१८ को मेमा ट्रम्पले इरान आणविक सम्झौताबाट हात झिकेका थिए । यसपछि, इरानमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाइएको थियो । ओबामा प्रशासनको नेतृत्वमा २०१५ को सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रममा सीमितताको बदलामा इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।

हालै ट्रम्पले इरानसँग आणविक सम्झौता गर्न सक्ने बताएका थिए । मङ्गलवार ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका अन्य कार्यकारी आदेशहरूमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने र प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र राहत तथा कार्य एजेन्सीलाई दिँदै आएको कोषमा कटौती गर्ने आदि समावेश छ ।