बुटवल । नारायणी नदीले घेरिएको गाउँ हो सुस्ता । साविकको त्रिवेणी गाविस वडा नम्बर ४ मा रहेको यो भूभाग हाल सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्छ ।

नारायणी नदीले बिचबाट काटेर नेपालको बाँकी भूभागसँग अलग्याएको सुस्ता भौगोलिक रूपमा भारतसँग जोडिएको छ । केही अघिसम्म सुस्ताबाट बाँकी नेपाली भूभागमा आउन निकै कठिन थियो । अहिले झोलुङ्गे पुल बनेका कारण यो भूभाग पहिलाको तुलनामा केही सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि, यहाँ ठुला सामान लैजान र ल्याउन डुंगामार्फत नारायणी नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा १३ हजार ५७९ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये ३१ सय ३० जनसङ्ख्या नारायणी पारी रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विजय अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

ती सबैलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत टिनले छाएको दुई कोठे घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम जारी राखेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १५० भन्दा धेरै घर निर्माण भएका छन् ।

यस्तै सङ्घीय सरकारले एक कार्यक्रममार्फत् सुस्ता पारीको गाउँमा आरसीसी गरेर सडक निर्माण गरेको छ । उक्त सडक आरसीसी गर्न दुई पटक गरेर ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पालिकाका ओभरसियर सुरज ज्ञवालीले बताए ।

यस्तै, खानेपानीका लागि प्रदेश सरकारले बोरिङ खनिसकेको छ । अब ओभर हेड ट्याङ्की र पाइप राख्ने योजना रहेको पालिकाले जनाएको छ ।

हालै सुस्तामा एक हजार ५७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । उक्त पुल निर्माणसँगै आवतजावतमा सहज भएको सुस्ताका स्थानीयवासी नारायण शाहले रातोपाटीलाई बताए ।

पछिल्लो एक दशक सुस्ता बसोबास गर्नेहरूले तुलनात्मक रूपमा भौतिक सुविधा सहज भएको अनुभूति गरेका छन् । खासगरी भौतिक विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ अहिरले रातोपाटीलाई बताए ।

यस्तै जनताको तटबन्ध कार्यक्रममार्फत् पछिल्लो समय यहाँ करिब ५ किलोमिटर क्षेत्रमा काम भएको छ । जसले गर्दा वर्षामा हुने कटान रोक्न सहज भएको छ ।

वडा अध्यक्ष अहिरले पुल निर्माणसँगै सडक, विद्युतका लागि सोलारको व्यवस्था आदि भौतिक पूर्वधारका काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सुस्तामा विगतमा जति दुःख थिए, अहिले निकै कम भएको छ । सुस्ता अहिले सहज बन्दै गएको छ ।’

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले पारीतर्फ पर्ने सुस्ताको समस्या समाधान गर्न भौतिक पूर्वधारमा ध्यान दिएको रातोपाटीलाई बताए । उनले सुकुमबासी, नागरिकता र भारतसँग विवाद भएको जग्गाको विषयमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपाध्यायले सुस्तामा अझै विकासका धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाउँदै ती कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले पछिल्लो एक दशकमा विकासका काममा फट्को मारे पनि अधिकारको विषयमा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘सुस्तामा २०७० सालदेखि हालसम्म धेरै विकास भएको छ तर सुस्तावासी अधिकारमा पछाडि पारिएका छन् । त्यसका लागि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ ।’

• प्रदेश सरकारले के–के गरेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले सुस्ताको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले आफू पनि पटक–पटक सुस्ताका समस्या बुझ्न त्यहाँ पुगेको प्रस्ट पारे ।

उनले सुस्तावासीको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ घर नभएका तथा कच्ची घर भएका परिवारलाई दुई कोठे घर निर्माण गरिदिने उनको भनाइ छ ।

यो पनि

‘पछिल्लो समय सुस्तामा धेरै विकास भएको छ’

सुस्ताको समस्या समाधानमा उच्च तहबाट आँट गर्नुपर्छ

खास गरी सुस्तामा धेरैजसो घर फुसका थिए । अहिले ती घर हटाएर प्रदेश सरकारले दुई कोठे घर बनाइदिएको मन्त्री पन्थीले बताए । खानेपानीका लागि पनि डीप बोरिङ गाड्ने काम भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै सुस्ताको स्वास्थ्य इकाईमा प्रदेशबाट अहिले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए मन्त्री पन्थीले बताए । नदीले कटान गर्ने समस्या समाधानका लागि तटबन्ध कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पन्थीले किसानका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य हुने गरेको खुलाए । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सुस्ताका विषयमा गर्न सक्ने काममा कन्जुस्याइँ नगर्ने उनको दाबी छ ।

सुस्ता क्षेत्रको विकास गरेरमात्रै समग्र प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट फरक–फरक शीर्षकमा कार्यक्रम राखेको मन्त्री पन्थीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले नागरिकता, सीमा विवाद, लालपुर्जा जस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सुरुदेखि पहल गर्दै आएको उनले प्रस्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा सुस्ताका लागि धेरथोर बजेट विनियोजन गर्दै आएको उनले बताए ।

• नागरिकताको समस्या विकराल

सुस्तामा कयौँ नागरिकले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

२२ वर्षीय अनु कुमार कानुले कक्षा १२ पास गरेका छन् । परासीबाट कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेपछि अहिले घरैमा किराना र मदिराको पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् उनी ।

बुबा जय नारायणको नागरिकता नभएका कारण अनु कुमारले पनि नागरिकता पाउन नसकेका हुन् । ‘नागरिकता नहुँदा न सरकारी जागिर खान पाइन्छ, न त पासपोर्ट बनाएर विदेश जान पाइन्छ,’ अनुले भने, ‘अनि पढेर के गर्ने ? यहीँ बुबाले खोल्नुभएको पसल अब मैले चलाउन थालेको छु ।’

४६ वर्षीय जयनारायणका जेठो छोरा हुन् अनुकुमार । जयनारायणले भने, ‘मेरो अहिलेसम्म नागरिकता छैन । मेरो नागरिकता नभएपछि छोराहरूले पनि पाएका छैनन् । नागरिकता बनेको भए राहदानी बनाएर उनीहरू विदेश जान्थे होला तर नागरिकता नहुँदा विदेश जाने बाटो बन्द भएको छ ।’

सुस्तामै बस्ने ७१ वर्षकी नुरुजा बेगम अर्थात् लैला बेगमसँग पनि नागरिकता छैन । नागरिकता नहुँदा उनले मोबाइलको सीमकार्ड समेत लिन पाएकी छैनन् । लैलाका पति, २ छोरा र २ छोरी छन् ।

लैला नेपालकै त्रिवेणीमा जन्मिएकी हुन् । छोराछोरी सबैको विवाह भइसकेको छ । लैला र उनका पति नागरिकताविहीन हुन् । सुस्तामा नागरिकता नभएकाको सङ्ख्या धेरै भए पनि यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन ।

करिब २६५ घरधुरी रहेको सुस्तामा ३ सय ५० जनामात्र मतदाता छन् । नागरिकता नहुँदा यहाँका धेरैजसोले मताधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएका हुन् । वर्षौंदेखि बसोबास गरेर पनि नागरिकता पाउन नसक्दा धेरै समस्या झेल्नुपरेको कतिपयको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले २०८० सालमा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनअनुसार जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । त्यस यता सुस्तामा कतिले नागरिकता पाए भन्ने यकिन विवरण पनि छैन ।

उमेर पुगिसकेका करिब एक हजार नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक एवं वडा सदस्य आदम खाँले बताए । १४० घरपरिवार नागरिकताविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।

खाँले नागरिकता यहाँको मूल समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कतिपय परिवारको सुस्ता वारी र पारी दुवैतिर बसोबास पनि छ । त्यसैले नागरिकता समस्या भएका नागरिक कति छन् भन्ने यकिन विवरण पाउन मुस्किल हुने वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ अहिरले रातोपाटीलाई बताए । एउटै वडा भए पनि सुस्ता पारी र वारी गरी दुईतिर बस्ती छ ।

२०८० सालमा नवलपरासी जिल्लामा ४ हजार २७० वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज अर्यालले सुस्ताको यकिन विवरण नभएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले सुस्ताको विवरणमा पहुँच राख्ने कर्मचारी बिदामा रहेको र आफू पनि भर्खर नवलपरासी आएकाले यकिन विवरण थाहा नभएको खुलाए ।

सुस्ता गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विजय अधिकारीले सुस्तामा नागरिकता पाउनेको तथ्याङ्क गाउँपालिकामा नहुने बरु वडा कार्यालयहरूले राख्न सक्ने जानकारी दिए । सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष प्रभुराम अहिरले नागरिकता पाउन नसकेका जनसङ्ख्या यकिन भन्न नसकिने बताए ।

सुस्ता बचाउ अभियान प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले १४० घरधुरीका १ हजारभन्दा धेरैले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको दाबी गरे ।

२०८१ असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुस्तामा लगिएको विद्युत् प्रसारण लाइन उद्घाटन गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलसहित पुगेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, सांसद विनोद चौधरीलगायतको उपस्थितिमा धुमधामका साथ प्रसारण लाइन उद्घाटन गरिएको थियो ।

उद्घाटनमा सुस्तावासीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले एक वर्ष निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

भाषणपछि निःशुल्क बिजुली उपभोग गर्न पाउने आशामा बसेका सुस्तावासीहरूले चार महिना बितिसक्दा पनि उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । मिटर जडान नगरेको भन्दै  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकांशलाई विद्युत् दिएको छैन । जबकि नागरिकता नभएकै कारण ती नागरिकले मिटर जडान गर्न नपाएका हुन् भन्ने समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

१४० घर परिवार नागरिकताविहीन रहेको र उनीहरूले मिटर जडान गर्न नसक्ने स्थानीय श्याम थापाले बताए । 

सुस्ताको जग्गा र नागरिकताका विषयमा धेरैजसो दल जानकार भए पनि स्थानीयको माग सम्बोधन हुने गरी काम नगरेको त्यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । हुन पनि बेलाबेला भारतीय एसएसबीको ज्यादती र नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास हुँदा सुस्ता राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आउने गर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा चर्चामा रहेका र सत्तामा पुगेका अधिकांश शीर्ष नेता र विद्यार्थी अगुवाहरूले यस भूमिमा आएर चर्को ‘राष्ट्रवादी’ भाषण गरिसकेका छन् ।

सुस्ता बचाउ अभियानका युवा संयोजक योगेन्द्र गौतमले नागरिकता, भूमि र स्पष्ट नापजाँचका लागि कुनै पनि दल र नेताले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले सुस्तालाई सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले बेला–बेला राजनीतिक मुद्दा बनाउने तर सत्तामा हुँदा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुन निर्माण तथा अन्य काम नगरेको आरोप लगाए ।

वर्षौंदेखि समस्यामा रहेको सुस्ताको सीमाङ्कन गर्नेबारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा यहाँका बासिन्दा सधैँ समस्या परेका छन् । स्थानीय लैला बेगम पनि दलहरूले सीमाङ्कनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामी लामो समयदेखि यहाँ नेपाली भूमि जोगाउन बसेका छौँ तर माथिल्लो तहका नेताहरू दीर्घकालीन रूपमा यहाँको समस्या समाधान गर्न चाहँदैनन् ।’

• सुस्ता विवादको इतिहास

पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्ता सीमा विवाद धेरै वर्षदेखि कायम छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा सुस्तामा ४०० परिवारको बस्ती बसाएका थिए । सीमा क्षेत्रमा भएको यस्तो बस्ती निर्माण छिमेकी मुलुक भारतलाई मन परेको थिएन । अर्कोतिर व्यवस्थित रूपमा सीमाङ्कन पनि भएको थिएन ।

तत्कालीन राजाले सुस्ताको भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाणित गर्न सुस्तामा जग्गाधनी पुर्जा दिने सोच ल्याएको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं सुस्ता निवासी बलवन्त कुर्मी बताउँछन् ।

तत्कालीन राजाले २०२७ सालमा नापी टोली खटाएका थिए । उक्त टोलीलाई भारतीय पक्षले यहाँबाट लखेटेका थिए । तै पनि सरकारले प्रहरी परिचालन गर्दै नापी गरेर पुर्जा वितरण गर्‍यो । २०३१ सालमा जग्गाधनी पुर्जा पाएर ढुक्क भएका स्थानीयलाई २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेर बस्ती बगरमा परिणत गरेपछि थप समस्या भयो । सीमा नाकामा दुःखका साथ बस्दै आएका कोही सुकुमबासी बने भने कसैको घरजग्गा बगरमा परिणत भयो । अनि धेरैजसो भूमिमा भारतले आफ्नो दाबी गर्न थाल्यो ।

सरकारले सुरक्षित स्थानको लागि भन्दै नारायणीनदी वारी अधिकांश बाढीपीडितलाई स्थानान्तरण गर्‍यो तर, खनजोत र वर्षभरि गरिखाने जग्गा नारायणी पारी हुँदा बिस्तारै विस्थापितहरू फेरि पुरानै थातथलो फर्किन थालेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

सुस्ता–५ का ओमप्रकाश चौधरीका बुबा २०२२ सालमा सुस्तामा बसोबासका लागि आएका थिए । ओमप्रकाशका बुबाको नाममा रहेको तीन बिघा जग्गा अहिले पनि भारतीय पक्षले विवादित भन्दै खनजोत गर्न दिएको छैन । निकै जोडबल गरेर जग्गाधनी पुर्जा पाए पनि २०६२ सालदेखि आफ्नो जग्गामा खनजोत गर्न नपाइएको ओमप्रकाशले बताए ।

सुस्ताको १४ हजार हेक्टर भूमि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसकेको सुस्ता बचाउका अभियन्ताको दाबी छ । हाल ७ हजार ५ सय हेक्टर जग्गामात्र नेपालीले जोतभोग गरिरहेका छन् ।

• ‘भौतिक विकाससँगै अधिकार चाहिन्छ’

सुस्ता भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती भूमि भएकाले बर्सेनि भारतीयहरूको ज्यादती भोग्नुपर्ने स्थानीयहरूको गुनासो छ । खासगरी भारत प्रवेश गर्दा, भारतबाट किनमेल गरेर सामान ल्याउने क्रममा भारतीय प्रहरीले दुःख दिने गरेको स्थानीय जयनारायण शाहले गुनासो गरे ।

उनले उपचार गर्न जाँदा सोधखोज गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले हैरान पार्ने गरेको बताए । सुस्तामा प्राथमिक उपचारमात्रै हुन्छ । अन्य उपचारका लागि सुस्ताका बासिन्दाहरू भारतको बिहार जानुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यहाँ भारतीय प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको शाहले बताए । सुस्तामा आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेका थुप्रै नेपाली किसान छन् । जसमा कारण सुस्ता बचाउ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सुरुमा त्यसको संयोजक गोपाल गुरुङ थिए । गुरुङको निधन भएपछि आदम खाँ उक्त अभियानका संयोजक छन् ।

उक्त अभियानले केही दिनमा काठमाडौँ पुगेर नागरिकता समस्या र भूमि विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘सुस्ताको मूल समस्या नागरिकता हो । नागरिकता नहुँदा लालपुर्जा हुँदैन अनि जग्गा कसरी आफ्नो हुन्छ ?’

केही वर्ष अगाडि भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा पसेर अतिक्रमण गर्ने, स्थानीयलाई दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा सुस्ताबासीले लखेटेका थिए । त्यसै कारण तत्कालीन समयमा मुन्ना खाँलगायतका १५ जनाविरुद्ध भारतले वारेन्ट जारी गरेर जुनसुकै समयमा पनि पक्राउ गर्न सीमा सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएको थियो ।

४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ता भूमि हाल १४ हजार हेक्टर भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसकेको दाबी सुस्ता बचाउ अभियन्ताहरूको छ । बचेको जग्गामध्ये पनि भारतीयले बेलाबेलामा कब्जा गर्न खोजेको स्थानीयको भनाइ छ ।

हाल ७ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसको यकिन नापचाँच अझै भएको छैन । प्रवक्ता रवीन्द्र नागरिकता र लालपुर्जा नभएकाले कुन बेला भारतीयले कब्जा गर्छन् भन्ने चिन्ता बढेको बताउँछन् । उनले भारतीयले दिएको दुःखका कारण बचाउ अभियान बनाएर संगठित हुनुपरेको बताए ।

स्थानीय लैला बेगम पनि उक्त अभियानमा सुरुदेखि जोडिएकी छन् । उनले नेपाली भूमिको रक्षा गरेर आफूहरू दुःखसुख बस्दै आएको दाबी गरिन् ।