नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने सुस्ता पारीको भूमि र यहाँ बस्ने नागरिक दशकौँदेखि विभिन्न रूपले चर्चामा आउने गर्दछन् ।

नागरिकता नहुनु, जग्गाको लालपुर्जा नहुनु र भारतीय पक्षले जग्गा अतिक्रमण गर्नुजस्ता समस्या यहाँका बासिन्दाको प्रमुख समस्या हो ।

सुस्ता पारी २६५ घरधुरी रहेको सरकारी तथ्याङ्क रहे पनि त्योभन्दा धेरै घरधुरी रहेको स्थानीय अभियन्ता बताउँछन् । उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा राज्यबाट उपलब्ध सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

कुनै बेला विकास र अधिकार दुवै रूपले पछाडि परेको सुस्ताको बारेमा स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिकाले खास के–के काम गरेको छ ? के गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, पालिका अध्यक्ष उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• सुस्ता विभिन्न समस्याले घेरिएको ठाउँका रूपमा परिचित छ । खासमा गाउँपालिकाको अध्यक्षका हैसियतले सुस्ता पारी के–के समस्या देख्नुहुन्छ ?

सुस्तावारि र पारी भन्ने गरिन्छ । नारायणी नदीले अंग्रेजी अक्षर ‘सी’को आकारमा घेरिएको र भारतसँग जोडिएको एउटा गाउँ छ सुस्ता पारी । उक्त गाउँमा नागरिकता, बाढी कटान, भूमि अतिक्रमणजस्ता विषय कुनै बेला निकै चर्चामा आउने गर्दथे ।

अर्कोतिर सुकुम्वासी समस्या पनि मुख्य छ । करिब ३१ सय जनसङ्ख्या रहेको उक्त गाउँमा धेरैजसो दलित र मुस्लिम समुदायको बसोबास छ । पारी सुस्तामा तुलनात्मक रूपले आर्थिक अवस्था कमजोर छ ।

कुनै समय पारी र वारी गर्न काठको डुङ्गा नै एकमात्र सहारा थियो । तीनै तहका सरकारको सहकार्यका यहाँ पछिल्लो समय विकासका धेरै काम भएका छन् ।

प्रदेश, सङ्घ, स्थानीय सरकारले यहाँका नागरिकको समस्यालाई समाधान गर्न सहकार्य गर्दै आएका छन् । खासमा सुस्ता पारी यो पालिकाको वडा नम्बर ५ मा पर्छ । उक्त वडाबाट आएको मागको आधारमा हामीले त्यहाँको विकासका लागि काम गरेका छौँ । मभन्दा अगाडिका पालिका अध्यक्षले पनि यसैगरी काम गरेको देखिन्छ ।

हामीले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सङ्घ, प्रदेशसँग आग्रह गरेर विभिन्न काम भएका छन् । यस्तै हाम्रो बजेटबाट पनि केही काम भएका छन् ।

विद्यालयको स्तर वृद्धि गरेर कक्षा ५ बाट कक्षा ८ सम्म पुर्‍याइएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले शिक्षक सहयोग गरेको छ । हालै नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का लागे पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । उक्त पुल सङ्घीय सरकारले ठेक्का लगाए पनि समयमा नबन्दा स्थानीयलाई दुःख भएकाले हामीले दबाब दिएर गत असोज महिनादेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

यस्तै यहाँको सडक निर्माण भएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न सिपमूलक तालिम तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुस्ताको विकास गरेरमात्र समग्र गाउँपालिकाको विकास हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

• पछिल्लो एक दशकमा मुख्य रूपमा भौतिक पूर्वाधारका काम के के भए ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको यहाँ नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । उक्त पुल निर्माणसँगै सुस्तामा वर्षा या हिउँदमा जान–आउन नागरिकलाई निकै सहज भएको छ । एक हजार ५७१ मिटर लामो पुल बनेपछि सुस्तावारि र पारी गर्न हिजोको जस्तो डुङ्गा चढेर, अझै डुङ्गामाथि मोटरसाइकल र साइकल राखेर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । विद्यार्थी, किसानदेखि सबैलाई आउजाउ गर्न ठुलो राहत मिलेको छ ।

यस्तै यहाँ नदीबाट हुने कटान रोक्न जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा तटबन्ध निर्माण भएको छ । जसबाट यहाँका बासिन्दालाई धेरै ठुलो राहत मिलेको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले घर निर्माणको क्रम जारी राखेको छ । उक्त कार्यक्रम अनुसार सबैलाई घर बनाइदिने हो । अहिले बसोबास गर्दै आएको कच्ची घर नजिकै एउटा दुई कोठे घर बनाइदिने हो । अहिले १५० भन्दा धेरै घर तयार भइसकेको छ । जसले गर्दा अन्य ठाउँका नागरिकले पाउनेजति सुविधा यहाँका नागरिकले पनि पाएका छन् ।

• यहाँको मुख्य समस्या नागरिकता र भूमि अतिक्रमण हो भनेर स्थानीयवासीले भनिरहेका छन्, ती समस्या समाधानका लागि तपाईंहरूले के पहल गर्नुभएको छ ?

हो, यहाँ नागरिकताको समस्या छ । यस्तै सुकुम्वासी समस्या पनि छ । भारत जाने–आउने, केही उता र केही यता बस्ने समस्या पनि छ । सुकुम्वासी र नागरिकता समस्या नेपालमा खुला सिमाना भएका कारणले थुपै ठाउँमा छ । त्यसमध्ये सुस्ता पनि एक हो ।

खासगरी नागरिकता सङ्घ सरकारले प्रदान गर्दछ । अर्कोतिर यहाँको भूमि अतिक्रमणको विषय राष्ट्रिय समस्या हो । त्यो राष्ट्रियस्तरमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विषयमा हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने हो । हामीसँग त्यो समस्या समाधान गर्ने अधिकार छैन ।

यहाँ नागरिकता नहुँदा केही समस्या भएको छ  । कानुन अनुसार हामीले केही सहजीकरण गरेका छौँ तर समग्र समस्या समाधान गर्ने अधिकार हामीसँग छैन । हामी जनताका आधारभूत आवश्यकता केन्द्रित काममा लागेका छौँ ।

सुस्ताको भूमि ठ्याक्कै नाँपजाँच भएको छैन । त्यसैले सार्वजनिक जग्गामा नेपाल र भारत दुवैतिरका नागरिकले आ–आफ्नो दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यसको यकिन छानबिनविना काम गर्न कठिन छ तर हामीले सक्ने ठाउँबाट यो समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेका छौँ ।

• यो समस्या वर्षौंदेखि लम्बिनुको कारण के हो ?

खुला सिमाना छ । खासगरी यहाँको जग्गा सीमाङ्कन दुई देशको सहमतिमा भएको भए राम्रो हुने थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय पहल आवश्यक पर्ने हो । नारायणी नदीले केही वर्ष अगाडि धार परिवर्तन गर्दा पनि भूमि समस्या थप जटिल बनेको हो ।

अर्कोतिर नागरिकता नभएका व्यक्ति छन् । फेरि सरकारले २०६३ मा पनि केहीलाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । त्यो बेला विभिन्न कारणले छुटेका र केही थपिएका पनि छन् । जब नागरिकता हुँदैन, उनीहरूसँग लालपुर्जा हुने कुरा नै भएन । लालपुर्जा नभएपछि सुकुमवासीजस्तै हो । यहाँ कहिले यता, कहिले उता बस्नेहरू पनि धेरै छन् । ती खास कताका नागरिक भन्ने स्पष्ट नभएको पनि हुन सक्छ ।

राज्यले समयमा भूमिको वैज्ञानिक नापजाँच र नागरिकताको विषयमा यकिन निर्णय गरेको भए केही हदसम्म यो समस्या समाधान हुने थियो । भारतसँग त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । एक्लै चाहेर हुँदैन । त्यस कारण यो विषय अलि पेचिलो पनि छ । राष्ट्रिय मुद्दा हो तर हामीले यहाँबाट सकेको पहल गरेका छौँ ।

• यो समस्या समाधान गर्न तपाईंले खास के पहल गर्नुभयो ?

मैलेमात्र होइन, मभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिले पनि पहल गरेका हुन् । हामीले गरेको पहलमा राज्यको ध्यान कति जान्छ, कति जाँदैन ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले पहल नगरेको भए पछिल्लो एक दशकमा सुस्ता पारीको भौतिक विकास यति धेरै कसरी सम्भव हुने थियो ?

हामीले माथिल्लो निकाय प्रदेश, सङ्घका जनप्रतिनिधिसँग बेला–बेलामा सुस्ताको नागरिकता, जग्गा सम्बन्धी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउने र समाधानका लागि पहल गरेका छौँ । सङ्घ र प्रदेशबाट भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बजेट पनि पछिल्ला वर्षमा राम्रै विनियोजित भएको छ । भूमिको यकिन नापजाँच र नागरिकताका विषयमा अझै केही समस्या छन् । बेला–बेला नेताहरू यहाँ आउँदा पनि हामीले यो विषय उठाएर समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ ।

• सुस्तामा नगरपालिकाले गर्न सक्ने तर गर्न बाँकी रहेका काम के के छन् ?

सुस्ता पारी करिब ३ हजार जनसङ्ख्या छ । उक्त जनसङ्ख्याको आधारमा त्यहाँका फुसका घर करिब हटिसकेका छन् । अब पिउने पानीका लागि अहिले चापाकल प्रयोग भएको छ । उक्त चापाकलभन्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिले बोरिङको पानीका लागि काम गरिरहेको छ । पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । हामीले उक्त काम छिटो गर्न आग्रह गरेका छौँ ।

अर्कोतिर स्वास्थ्यका लागि थप पहल गर्ने हो । अहिले स्वास्थ्य इकाई कार्यालय छ । त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । यहाँ रहेका विपन्न वर्गका नागरिकको आर्थिक उन्नतिका लागि यहाँ उत्पादन हुने उखु तथा केरा खेतीलाई थप व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ जोड दिनु छ ।

युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनेदेखि अन्य कुलतबाट बचाउन पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदैछ । यहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयको आधारमा, यहाँको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्दै आएका छौँ ।

• यो क्षेत्रका लागि नियमित बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ?

यो एउटा वडाको एउटा गाउँमात्र हो । सुस्ता गाउँपालिकाभित्र यस्ता थुप्रै गाउँ छन् तर भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो र सीमासँग जोडिएको गाउँ हुँदा विगतमा पछाडि परेको ठाउँ हो यो । जसबाट त्यहाँका नागरिकहरूले स्वाभाविक रूपमा थुप्रै समस्या व्यहोर्नुपरेको हो । यस कारण हामीले प्राथमिकतामा राखेका हौँ ।

पछिल्लो समय त्यो ठाउँको विकास भइरहेको छ । त्यसमा तीनै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका छ । हामीले विद्यालयमा शिक्षकका लागि तलब दिएका छौँ । नगरपालिकाबाट अन्य विभिन्न कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष लगेका छौँ । किनकि त्यो ठाउँ जतिसक्दो छिटो विकास गर्नु छ ।

हामीले मात्रै होइन, हामीभन्दा माथिका सरकारले पनि यस्तै सोचेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामीले यहाँको विकासका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजित गर्दै आएका छौँ । हामीले यहाँका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि निरन्तर काम गरेका छौँ र गर्नेछौँ ।

सुस्तावासी दशकौँदेखि नागरिकता र भूमि सम्बन्धी समस्या झेल्दै

सुस्ताको समस्या समाधानमा उच्च तहबाट आँट गर्नुपर्छ