सुस्ताको समस्या समाधानमा उच्च तहबाट आँट गर्नुपर्छ
सुस्ता पारी खास गरी वर्षौँदेखि विभिन्न समस्या रहेको ठाउँ हो । भारतसँग जोडिएको एउटा गाउँ, जहाँ भौगोलिक रूपमा पनि उस्तै अप्ठ्यारो छ । उक्त ठाउँमा बसोबास गर्ने ३ हजारभन्दा धेरै नागरिकले विकास र अधिकारका क्षेत्रमा विविध समस्या भोग्दै आएका छन् । ती समस्या दलहरूले बेलाबखत उठाउँदै आए पनि तिनै दल सरकारमा हुँदा समाधान गर्न ठोस निर्णय भने गर्दैनन् ।
नागरिकता यहाँको मूल समस्या हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले करिब ४ सय घरपरिवार ल्याएर यहाँ बस्ती बसालेका थिए । ती मानिसले पछिल्ला दशक अनेक समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । अझै नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि यहाँका धेरै मानिस सुकुमवासी बने । सीमा समस्याले पनि बेला–बेला यहाँका बासिन्दालाई सताउने गरेको छ ।
नेपालको सुस्ता क्षेत्र, विशेष गरी पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती भूभाग, लामो समयदेखि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा पर्ने सुन्दर र प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भूमि हो यो । सुस्ता क्षेत्र नेपालको भूगोल र राजनीतिक अवस्थाको संवेदनशील प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र हो । प्राचीन, उर्वर र प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण भूभाग भए पनि यहाँका बासिन्दाले दशकौँदेखि सीमा अतिक्रमण, सरकारी बेवास्ता र आधारभूत सेवाको अभाव जस्ता चुनौती सामना गर्दै आएका छन् ।
सुस्तालाई नेपाली भूमि भनेर इतिहासले प्रमाणित गरे पनि भारतीय पक्षबाट निरन्तर अतिक्रमणका घटना हुने गरेको छ । सुस्ताको विषयले राष्ट्रिय गौरव, भू–राजनीति र नागरिक अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । नेपालका लागि मात्र नभई भारतका लागि पनि रणनीतिक रूपमा यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ । भारतीय पक्षले नदीको बहाव परिवर्तन गर्दै अतिक्रमण गरिरहेकाले यो समस्या नेपाली भूमिको रक्षा र नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
सुस्ताको परिचय
सुस्ता नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण भूभाग हो, जसलाई तराई क्षेत्रमा गण्डक नदीले सिँचाइ गरेको छ । यो क्षेत्र काठमाडौँदेखि ३०० किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित छ । गण्डक बाँध निर्माण भएपछि नदीको बहाव दक्षिणतिर मोडिएर नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सुस्ताको लगभग १४,००० रोपनी जमिन हाल विवादित छ, जसमा भारतीय पक्षले खेती गर्ने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । सुस्ता नेपालको पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित छ, जुन गण्डक नदीको पूर्वतर्फ फैलिएको छ । गण्डक बाँध निर्माणपछि नदीको बहाव दक्षिणतर्फ मोडिएको थियो, जसले गर्दा सुस्ताको ठुलो भूभाग अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
यहाँ कयौँ नेपालीले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमाको निर्धारण गरेको भए पनि त्यसपछि नदीको बहावमा आएको परिवर्तन र भारतीय पक्षको विस्तारवादी नीतिका कारण यो भूभागमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
गण्डक नदीको किनारमा अवस्थित यो भूभागमा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल र प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरता छ तर भारतीय पक्षले यो क्षेत्रमा लगातार अतिक्रमण गर्दै आएको आरोप छ । भारतले गण्डक नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरी सुस्ताको जमिनमा अतिक्रमण गरेको बताइन्छ । यसबाट यहाँका बासिन्दाहरू आफ्नो पुर्ख्यौली जमिन गुमाउँदै आइरहेका छन् ।
- सुस्ताका प्रमुख समस्या
सुस्ताका बासिन्दाले दशकौँदेखि विभिन्न किसिमका समस्या भोग्दै आएका छन् । ती समस्यालाई निम्न प्रमुख शीर्षकमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
१. सीमा विवाद र अतिक्रमण
गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सीमाको स्पष्टता हराउँदै गएको छ । भारतीय पक्षले नदीको बहावलाई आधार बनाएर सुस्ताको १४,००० रोपनीभन्दा बढी जमिन कब्जा गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ । सीमाङ्कन र सीमास्तम्भहरूको अभावले गर्दा सीमा रेखा निर्धारणमा अन्योल पैदा भएको छ । भारतीय किसानले जमिन अतिक्रमण गरी खेती गरिरहेका छन्, जसले सुस्तावासीहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति गुमेको छ ।
२. सुरक्षाको अभाव
सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नेपाल सरकारले प्रयत्न गरे पनि यो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या र साधन अपर्याप्त छ । सीमास्तम्भहरूको अभाव र सुरक्षाकर्मीको न्यून उपस्थिति समस्याको मुख्य कारक हो ।
३. आधारभूत सेवाको अभाव
सुस्ताको मुख्य समस्या भनेकै आधारभूत सेवाको कमी हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायातजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेका छैनन् । यहाँ बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच न्यून छ । माध्यमिक विद्यालयसम्म पनि सुगम पहुँच छैन ।
स्वास्थ्य चौकीहरूको अभावले गर्दा बिरामीहरू उपचारका लागि लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
४. कृषि र आर्थिक चुनौती
सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले यहाँका किसानहरूले भारतीय पक्षबाट बारम्बार अवरोध सामना गर्नुपरेको छ । अतिक्रमित जमिनका कारण सुस्तावासीहरूको खेतीयोग्य क्षेत्र घट्दै गएको छ ।
५. सरकारी उपेक्षा र राजनीतिक कमजोरी
सरकारले सुस्ताको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्ने ठोस योजना बनाएन । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधिप्रति राज्यको चासो कमजोर देखिन्छ ।
- नेपाल सरकारको उपस्थिति र प्रयास
नेपाल सरकारले सुस्ताका समस्यालाई हल गर्न केही कदम चाले पनि ती पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिए पनि जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभाव छ । सीमाङ्कनका लागि प्राविधिक टोली खटाए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । साथै, भारतसँग वार्ताका क्रममा यो मुद्दा प्राथमिकतामा आउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । काठमाडौँको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबिच समन्वय अभावका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
सीमा विवादको विषयमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सूचित गर्ने प्रयासहरू पनि कमजोर देखिन्छ । सरकारी निकायहरूले जमिनको स्थलगत सर्वेक्षण र सीमाङ्कन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन् । सरकारी विकास योजनाहरूमा सुस्तालाई प्राथमिकता नदिइँदा स्थानीय बासिन्दाहरू सरकारप्रति निराश छन् ।
- सरकार कहाँ चुक्यो ?
सुस्ताको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारका कमजोरी यस्ता देखिन्छन् ।
१. सीमा व्यवस्थापनमा कमजोरी ः सीमाङ्कन र सीमास्तम्भहरू मर्मत गर्न सरकार असफल भएको छ ।
२.स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता कमी: सुस्तावासीहरूलाई सरकारी नीति–निर्माण र समाधान प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छैन ।
३. विकास योजनाको अभाव: यहाँको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ठोस योजना नबनाइँदा समस्या जटिल बनेको छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न असफलता: भारतसँगको कूटनीतिक वार्तामा सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
५. अधिकारीहरूको अकर्मण्यता: स्थानीय जनताका आवाज सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति अभाव छ ।
सुस्तावासीले सरकारसँग के अपेक्षा गरेका छन् ?
सुस्ताका बासिन्दाले आफ्नो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग यस्ता माग राखेका छन् ।
१. सीमा सुरक्षाको सुनिश्चितता: भारतीय अतिक्रमण रोक्न र सीमाको सुरक्षा गर्न थप सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी तैनाथी ।
२. जमिनको कानुनी संरक्षण: अतिक्रमित जमिन पुनर्स्थापन गर्न कानुनी र कूटनीतिक पहल ।
३. आधारभूत सुविधाको विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, र यातायातको विकासमा प्राथमिकता ।
४. कूटनीतिक वार्ता: भारतसँगको वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबाब सिर्जना गर्ने ।
५. स्थानान्तरण रोक्ने: सुस्ताका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि त्यागेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने ।
- समस्या समाधानका उपायहरू
१.प्रभावकारी सीमाङ्कन र सीमास्तम्भ पुनर्स्थापना
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गण्डक नदीको बहावको विश्लेषण गरी स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सीमास्तम्भहरू पुनर्स्थापन ागरी सीमावर्ती क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. सुरक्षाको मजबुती
सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाउनुका साथै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुरक्षा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । सीमावर्ती निगरानीका लागि ड्रोनजस्ता प्रविधिहरू उपयोग गर्न सकिन्छ ।
३. स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता
सुस्तावासीहरूलाई समस्याको समाधान प्रक्रियामा समावेश गर्नु अपरिहार्य छ । उनीहरूको सुझाव र मागको सम्मान गर्दै समाधानका योजना बनाइनुपर्छ ।
४. दीर्घकालीन विकास योजना निर्माण
सरकारले सुस्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, र कृषि विकासका लागि विशेष योजना लागु गर्नुपर्छ ।
विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना र सिँचाइका लागि गण्डक नदीको उपयोग बढाउनु पर्छ ।
५. कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना
भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउनु पर्छ ।
६. सचेतना र जागरण अभियान सञ्चालन
स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आफ्ना कानुनी अधिकार र सीमा सुरक्षाबारे सचेत पार्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
- निष्कर्ष
सुस्ता नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमि हो, जसको संरक्षण र विकास नेपाल सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूको विश्वास र सहयोगलाई साथमा लिएर सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सुदृढीकरण र विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसो गर्दा मात्र सुस्तावासीका समस्याहरू समाधान हुनेछन् र यस क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल बन्नेछ । यो विषयमा गहिरो ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो । सुस्ता क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर मात्र नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता र नागरिकहरूको विश्वासलाई मजबुत बनाउन सक्छ ।
सुस्ता नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । यहाँका समस्या समाधान गर्न सरकारको बलियो इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन योजना र कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर मात्रै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सम्प्रभुता र नागरिकहरूको भरोसा कायम राख्न सक्छ । विकास र सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट मात्रै सुस्ताको उज्ज्वल भविष्य निर्माण सम्भव छ । सुस्ता नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भूभाग हो । सुस्ताका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता, प्रशासनिक दक्षता र स्थानीय जनताको विश्वासलाई एकसाथ परिचालन गर्नुपर्छ । तत्कालीन सुरक्षाको सुनिश्चितता, दीर्घकालीन विकास योजना र प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट मात्र सुस्ताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यस कदमले न केवल सुस्ताका बासिन्दाहरूलाई राहत पुर्याउँछ, नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
(बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल, रूपन्देहीका उपप्राध्यापक बलवन्त कुर्मी प्रतापपुर–९, बेलाटारी, नवलपरासी (पश्चिम)का स्थायी बासिन्दासमेत हुन् । उपप्राध्यापक कुर्मीसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
६ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड बजेट खर्च
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २५ प्रतिशत खर्च
-
‘एसियन हाइवे’ निर्माणले लियो गति
-
१२ बजे, १२ समाचार : प्रचण्ड ओलीप्रति आक्रामकदेखि रवि चौथो पटक धरौटी तिरेर रिहासम्म
-
प्रचण्डले असन्तुलित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शंकर पोखरेलको कटाक्ष
-
अर्जुन ट्रफी : डडेल्धुरा सेमिफाइनलमा