पोखरा । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्येक २ महिनामा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको प्रगति विवरण पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । कांग्रेसले तयार गरेको जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिकाले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । 

निर्देशिका अनुसार कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले सपथ लिएको १ महिनाभित्र क्षेत्राधिकारभित्रको कार्ययोजना तयार गर्नु पर्ने छ । सो कार्ययोजना सम्बद्ध पार्टी कार्यसमितिमा बुझाएर समितिको सुझाव समेतका आधारमा प्रतिवद्धताको रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

त्यसपश्चात पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको कामको प्रगति विवरण प्रत्येक २ महिनामा आवद्ध तहको पार्टी कार्यालयालई बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । आम नागरिकको भावना सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण उmर्जाका साथ काम गरेर व्यवस्थित कार्यसम्पादन गर्न सघाउने गरी निर्देशिका तयार गरिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए । 

पोखरामा ७७ वटै जिल्लाका सभापति र प्रशिक्षण विभाग प्रमुखलाई शर्माले निर्देशिकाबारे सहजिकरण गरे । निर्देशिकालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

निर्देशिका अनुसार संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य संसदीय क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा जनसम्पर्क हुने गरी २ महिनामा कम्तिमा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्ने, अन्य पार्टी र फरक मत राख्ने मतदातासँग फरक व्यवहार गर्न नपाइने, कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पदीय जिम्मेवारीमा भन्दा सार्वजनिक कार्यक्रम र व्यक्तिगत काममा बढी नलाग्न र परिवारलाई दिने समयमा सम्झौता नगर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । 

यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने भूगोलभित्रको समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । तर, बजेट विनियोजनमा अर्घेल्याईं गर्न भने नपाइने भनिएको छ । ्

विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्ने, संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखले विज्ञसँग नियमित परामर्श गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, आफ्ना बारेमा आएका समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शीतालाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ । 

यस्तै, जनप्रतिनिधिहरु आफू आवद्ध पार्टी र्काालयमा महिनामा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्ने, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका वा वडामा पुग्दा पार्टी नेतृत्वलाई अनिवार्य पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा राखिएको छ ।

महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता गठबन्धनलाई चुनौतिपूर्ण सहकार्य समेत भनेका छन् । ‘मुख्य प्रतिस्पर्धीसँगको चुनौतीपूर्ण सहकार्य हो । तर, यसलाई संयन्त्रमार्फत सहजीकरण र समझदारी निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने । उनले अध्यादेशका कारण लगानी वृद्धिको वातावरण तय भएको दावी गरे । 

शर्माले जलवायु परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने, पूर्वाधार निर्माणमा गति बढाउने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने काममा कांग्रेसले अगुवाई गर्ने समेत बताएका छन् ।