काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘प्रहरी परिचालन’ गर्ने अधिकार दिन लागिएको भन्दै पूर्व आईजीपीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आईजीपीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा जिल्लामा प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विधेयकमा सीडीओलाई अपराध नियन्त्रण र  रोकथामको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको अंक प्रदान गर्ने, परिचालन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रजिअलाई परिचालनको अधिकार दिँदा चेन अफ कमाण्डमा समस्या हुने छलफलमा सहभागी पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुपरिवेक्षणसम्म हुन्छ । तर, परिचालन नै भनेपछि समस्या हुन्छ ।’

पूर्व आईजीपीहरुले केन्द्रमा पनि ‘सिभिल सुप्रिमेशी’ धेरै भएको भन्दै सच्याउन लबिङ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । लबिङको लागि उनीहरुले आईजीपी बसन्त कुँवरलाई सुझाएका छन् । संविधानले नचिन्ने प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिन नहुनेमा पूर्व आईजीपीहरु एकमत भएका छन् ।

छलफलमा पूर्व आईजीपी मोतिलाल बोहरा, सर्वेन्द्र खनाल, उपेन्द्रकान्त अर्याल, कुवेरसिंह राना, रमेश चन्द ठकुरी, प्रकाश अर्याल र शैलेश थापा क्षेत्री सहभागी थिए । त्यस्तै, कमल सिंह बमसहित ३ जना पूर्व एआईजीहरु पनि छलफलमा सहभागी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

केन्द्रीय प्रहरीको परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने विधेयकको व्यवस्थामा पनि पूर्व आईजीपीहरुले असहमति जनाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको मस्यौदामा परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने भन्ने प्रावधान नरहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

निजामती कर्मचारीलाई परिचालनको अधिकार दिँदा अपराध नियन्त्रण हुन नसके र सुरक्षा निकायको बिचमा द्वन्द्व भएमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्व आईजीपी खनालले बताए ।

पूर्व प्रहरी प्रमुख मञ्चले विधेयकबारे विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने भएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार इन्स्पेक्टर भन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको बढुवामा गृह मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको भूमिका रहन्छ । आईजीपीले प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)सम्म मात्र बढुवा गर्न सक्छन् । अन्य बढुवामा गृहका कर्मचारीको सहभागितामा हुनुपर्छ । डीआईजी र एआईजीको कासमु यसअघि गृह सचिवसम्मले मात्र भर्ने व्यवस्था थियो । विधेयकमा डीआईजी भन्दा माथिका अधिकृतहरूको पुनरावलोकनको अंक मुख्य सचिवले दिने व्यवस्था गरिएको छ । आईजीपी पहिले नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था थियो । अहिले आईजीपी गृह मन्त्रालयप्रत्ति उत्तरदायी हुनुपर्छ । आईजीपीको अधिकार गृह मन्त्रालयले र प्रदेश प्रमुख (डीआईजी)को अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजिएको आरोप छ ।