विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भएर आठौँमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलो पटक कोशी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले ५८ वटा मूल विधेयक, ६ वटा संशोधनसहित ६२ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमै प्रदेशले राजधानी विराटनगरलाई तोक्यो । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेशको संरचनालाई पाँच वर्षमा व्यवस्थित बनाउने काम भयो । त्यस कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भए ।

तर, अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा व्यवस्थित र अनुभवसहित २०७९ साल पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाले हालसम्म चार वटा मूल विधेयक र नौ वटा संशोधन गरी १३ वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । 

प्रदेशसभामा गएका चार वटा विधेयक भने निष्क्रिय भएका छन् । तुलनात्मक रूपमा पहिलो प्रदेशसभा स्थिरजस्तो देखिए पनि दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा अस्थिर र आलोचनायोग्य भयो । त्यस विषयमा सबै दलका नेता तथा सभामुखहरूले पनि खुलेर बोलेका छन् । 

सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट पनि पहिलो कार्यकालजस्तो धेरै काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलो कार्यकालमा यस प्रदेशसभाले शून्य समयबाट आफ्नो काम सुरु गरेर १० वटा अधिवेशन गर्दै ६२ वटा विधेयक पारित ग¥यो । 

राजधानी तोक्ने काम गयो, आफ्नो नियमावली बनायो र संशोधन ग¥यो । आज पनि सोही नियमावलीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले दोस्रो कार्यकालमा काम नगरेको त होइन प्रदेशको नाम राख्ने जटिल काम ग¥यौँ । १३ वटा विधेयक पारित गर्‍यौँ । एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यौँ ।’

प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा विधेयक ०७९ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक, ०८० तथा ०८१ र स्थानीय सरकारी सेवा विधेयक, ०८० पारित गरिएको उनले जानकारी दिए । 

दोस्रो प्रदेशसभाले गरेको मुख्य काम प्रदेशको नामकरण भएको बताए पनि त्यो पनि आलोचनाको विषय भइरहेकोतर्फ राजनीतिक दल र सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘२०७९ फागुन १७ गते यो प्रदेशको नाम कोशी नामकरण भयो । यद्यपि नाम सम्बन्धमा अझै असन्तुष्टि देखिन्छ । यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार र दलका नेताहरूले प्रयास गरिरहेकै बुझेको छु र यो समाधान हुने विश्वासमा छु,’ विष्टले भने । 

पाँच वर्षे कार्यकालका लागि सर्वसम्मतिले निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले बिचैमा राजिनामा दिए । करिब ६ महिना सभामुख खाली रहेर उक्त स्थानमा विष्ट सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । 

मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा सभामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयगत समिति गठन दोस्रो कार्यकालमा पनि ढिलाइ भयो । बनेका ऐनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास संसारमै छ । सोहीअनुसार कोशी प्रदेशसभाले पनि उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने काम सुरु गर्नुपर्ने सभामुख विष्ट बताउँछन् । 

दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न उतार–चढाव, मुद्दा मामिला हुँदै दुई वर्षमै ६ पटक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भयो । कोशी प्रदेशबाटै संघ र अन्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आगामी दिनमा मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नजिर प्रतिपादन भए । ‘सम्मानित अदालतबाट नजिर प्रतिपादनसमेत भएबाट यसलाई कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा मान्नुपर्छ,’ सभामुख विष्ट भन्छन् । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने केही घटनाक्रमले अगाडि बढ्न खोज्दा पनि नसकिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सत्ता संरचनामा केन्द्रीकृत सोच रहेछ । लामो समय केन्द्रीकृत अवस्थाबाट गुज्रिएका मुलुकहरू विकेन्द्रीकृत हुन कठिन हुँदो रहेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन्, ‘नयाँ संरचना भएको कारण यसले अझै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

ससाना कुराहरू पनि माथि सोधिरहेर आफैँले बोझ थपिरहेको उनी बताउँछन् । त्यसैले अब आफैँ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘प्रदेशसभा पुरानो लयमा फर्किँदैछ । पुरानो लय भनेको ७७ पुसपछि हो । त्यसयता विभिन्न उतारचढाव आएको छ । अब नयाँ विधेयकहरू धमाधम आउँछ । पर्याप्त छलफलका लागि प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने गरी तयारी सुरु भएको छ,’ कार्कीले दोस्रो कार्यकालमा कम काम भएकोबारे प्रस्ट पार्दै भने । 

कांग्रेस र एमालेको सहकार्य २०८४ सम्म जाने भएकोले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको र प्रदेश संरचना पनि अब बलियो हुँदै जाने पनि उनले दाबी गरे । 

अहिले पनि प्रदेश सरकार पुराना भवनहरूमा बसेको छ । आफ्नो संरचना बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्की भने अब यो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्तिको चरण पूरा गरेर संरचना निर्माणको श्रीगणेश गर्ने बताउँछन् । ‘०८४ मा आउने नयाँ माननीयले नयाँ संरचनाबाट शासन प्रशासन चलाउने गरी अगाडि बढ्दै छौँ,’ कार्कीले भने । राजधानी विराटनगभित्रै जग्गा प्राप्ति गर्ने र पहिले कार्यालयहरू निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए ।  

‘प्रदेश संरचनाले यो पाएन, त्यो पाएन भनेर दीनदुःखीजस्तो गरेर फलानोले दिएन, केन्द्रले दिएन भन्दै हिँड्ने कुरा छोड्ने हो कि ?’ प्रश्न गर्दै भने, ‘भन्छन् नि गाउँमा दुःखीआत्मा जस्तो नदेखाउने हो कि ? हामीले यो यो ग¥यौँ, अब यो चाहियो भनेर अलिक दबाबमूलक ढंगले जाने हो कि ?,’ कार्कीले भने । 

अब प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारीहरू आपूर्ति गर्न सहज हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले डिमाण्ड गरेजति कर्मचारी आपूर्ति हुने सम्भावना छ । प्रदेशमा ११ औँ तहका कर्मचारीहरू पाँच जना बनायौँ । अब सचिवहरू पनि बनाउनसक्ने अवस्था भयो । अब ०८२–०८३ सालभित्र आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति लिने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि पहिलो प्रदेशसभा तुलनात्मक रूपमा सफल र स्थिर देखिएको तर, दोस्रो प्रदेशसभा अस्थिर देखिएको बताउँछन् । ‘पहिलो संसद्मा तीन पटक सरकार परिवर्तन भए । सबै सरकार प्रदेशसभाबाटै बने । प्रदेशसभा लयबाटै हिँड्यो । तर, अहिले सरकारमा अस्थिरता देखापर्यो, ‘उनले भने, ‘पहिलेजस्तो संसद्ले लय पनि पक्रिन सकेको छैन । यो संवैधानिक स्वायत्त निकायको गरिमालाई सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढाउनु हुनेछ ।’ 

अहिले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐनको कारण प्रदेशलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कठिन भएको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रदेशमै हुनुपर्छ । प्रदेशले प्रहरी समायोजन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन नआएसम्म संघीयताले संस्थागत रूप लिनै सक्दैन,’ उनले भने ।  

कोशी प्रदेशका पूर्वसभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने हिसाबले बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेशको र प्रदेशले बनाएको कानुनको औचित्य, व्यावहारिक कार्यान्वयनको विषयमा सचेत ढंगले नलागे हामीले सोचेजस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति गरेका छैनौँ । प्रदेशसभाको औचित्यबारे जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिन सबै क्षेत्रबाट यसको गरिमा कायम गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा कर्मचारी अभाव व्यहोर्नुपरेको थियो । केही कानुन महत्वाकांक्षी भए पनि बनायौँजस्तो लाग्छ । तर, एउटा विधेयकबाहेक अरू सबै सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।’