काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह फुर्सदमा छन् । त्यसैले उनी विभिन्न सभा समारोहदेखि स–साना भवन उद्घाटनमासम्म पुगिरहन्छन् । 

हिजो (सोमबार) मात्रै ढोरपाटन नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटनका लागि बागलुङ मन्त्री सिंह त्यसतर्फ पुगेका थिए । उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा उनले जनताको माग र आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । साथै देशभर सुरक्षित र व्यवस्थित सहर बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि बताए ।  

तर उनले के कति काम गरे त ? उनको काम उनकै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण हेरे छर्लङ्ग देखिन्छ । 

सिंहले कार्यभार सम्हालेको ६ महिना नाघिसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने उनको भाषण बेकार लाग्छन् । 

मन्त्रालयले दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स उद्घाटन, त्रिवेणी–सुस्ता–बहुत्तरी झोलुंगेपुल उद्घाटनलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । 

यसैगरी धरहरा बेसमेन्ट पार्किङ र सर्वसाधारणका लागि बगैँचा खुला गरिएकोसमेत उनको कार्यकालको उपलब्धि मन्त्रालयले मानेको छ । 

मन्त्रालयले मानेको उपलब्धिमध्ये कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप फ्लड लाइट जडान गर्न गरिएको बोलपत्र आह्वानलाई भने केही हदसम्म उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सहरी नीति स्वीकृतिलाई पनि उनले ठुलो उपलब्धि मानेका छन् । २०८१ मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सहरी नीति स्वीकृत भएको थियो । 

केके काम हुँदैछन् ? 

चितवन सौराहा सभाहल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न, सुनसरीको लौकही सभाहलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा र नेपालगञ्ज सिटीहलको ठेक्काअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । 

यसैगरी चण्डीदल गणको लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ । भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य ८१ प्रतिशत सकिएको छ । साथै निर्माण व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

बजेट खर्च कमजोर

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि दोस्रो ठुलो बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयको खर्चको स्थिति अत्यन्त न्यून छ । 

त्यसमध्ये पुँजीगत खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने लाजमर्दो अवस्था देखिन्छ । मन्त्री सिंहले यस अवधिमा विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । सिंहले कार्यभार सम्हालेयता हालसम्म १९.४७ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ भने १२.२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दुई सय दिन (२०८१ माघ १७ गतेसम्म) को प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयको वित्तीय खर्चको अवस्था लज्जास्पद देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ हो । जसमध्ये संघतर्फको बजेट हाल ६८ अर्ब २४ करोड २८ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । संघतर्फको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ४ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख २ हजार र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ७८ करोड ४५ लाख १६ हजार विनियोजित छ । 

साथै समग्रमा यस मन्त्रालयको वित्तीय खर्च जम्मा ८ अर्ब ६६ करोड ८ लाख २८ हजार अर्थात् १२.६९ प्रतिशत छ ।

तीन हजार बढी नयाँ कार्यक्रम, ६० वटा निर्माण 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालयका ३ हजार ७ सय १६ नयाँ कार्यक्रममध्ये हालसम्म जम्मा १ हजार ८ सय ७४ वटा कार्यक्रमहरूका बोलपत्र आह्वान भएका छन् । यसमध्ये १ हजार १ सय ३९ वटा कार्यक्रमहरूको मात्र ठेक्का सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार ठेक्का सम्झौता कार्यक्रममध्ये पनि जम्मा ६० वटा कार्यक्रमहरूको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । 

यस मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताका लागि प्रस्तावित २ सय ८८ वटा कार्यक्रममध्ये जम्मा १ सय ५९ वटाको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । 

हालसम्म १ सय १० वटा संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममध्ये ७२ वटा संशोधन भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रियामा छन् । 

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षका ३ सय ३ वटा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रमहरू यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका छन् । 

सरकारको दुई सय दिन (२०८१ माघ १७ गतेसम्म) को कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहहरूको प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । यसैगरी ७ वटा स्वास्थ्यका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । 

प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रयस्थल उपलब्ध गराउन २ वटा इमर्जेन्सी सेन्टर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने २ वटा सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । 

त्यसैगरी जाजरकोट र रुकुमपूर्वको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा  चौरजहारीमा २०८१ असोज १३ गतेदेखि कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । 

६.९ किलोमिटर ग्रामीण कालोपत्र सडक

सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ६.९ किलो मिटर सडक कालोपत्र गरेको छ ।  ग्रामीण आवगमनको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत झापा, रोल्पा र पर्वत गरी ३ जिल्लाहरूमा जम्मा ६.९ किलोमिटर ग्रामीण कालोपत्रे सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी ४ वटा स्थानीय मोटरेबल पुल र १२४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुंगे पुल (१५७१ मि) को निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ ।