काठमाडौँ । सरकारले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) सम्बन्ध छुट्टै नीति जारी गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको सम्बन्धमा बनेको नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसउपर सुझावका लागि आह्वान गरेको हो । 

अहिले एआई अन्तर्गतका विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति २०७२ ले समेट्दै आएको थियो । 

एआईअन्तर्गत मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ, प्रडिक्टिभ एआई, जेनेरेटिभ एआईलगायत प्रविधिको विकास भइ विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा एआई प्रविधिको क्षेत्रगत अनुसन्धान र विकास गर्दै एआईको नैतिक तथा जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो । 

यस नीतिले डाटाको सहज पहुँच, डाटा इकोसिस्टमको निर्माण, एआई साक्षरता, तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीन रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

याे पनि

एआईसम्बन्धी नीति मस्यौदा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

के छन् प्रस्तावित नीतिमा ? 

प्रस्तावित एआई नीतिमा चार उद्देश्य पूरा गर्न सातवटा बुँदाको नीति तय गरिएका छन् । नीतिअनुसार १२ बुँदे रणनीति, रणनीतिअन्तर्गत ६९ बुँदे कार्यनीति तय गरिएका छन् । 

प्रस्तावित नीतिमा बुँदाहरु देहाय अनुसार छन् । 

१. सुरक्षित एवं दीगो एआई सिस्टमका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने । 

२. एआई विकास र प्रयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं डाटा व्यवस्थापन गर्ने । 

३. एआईको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने । 

४. एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर उपयोगिताको वातावरण चक्र निर्माण गर्ने । 

५. क्षेत्रगत विकास, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार र समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न एआई प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने । 

६. एआई विकास एवं सुरक्षित प्रयोगको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सहकार्य गर्ने । 

७. एआईको विकास र प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक नियमन तथा अनुगमन गर्ने । 

नीति कार्यान्वयनका लागि तीन संयन्त्र

प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा एआई नियमन परिषद्, एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना समेत गरी तीनवटा संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । 

१. एआई नियमन परिषद्

नियमन परिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी, ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रका एक महिलासहित दुई जना प्रतिनिधि, एक महिलासहित तीन जना प्राज्ञिक विज्ञ र एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

उक्त केन्द्रले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने,  राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यताअनुकूल गर्नेगरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, एआई प्रयोगको सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहर अन्य निकायबिच आवश्यक समन्वय गर्ने, एआईसम्बन्धी नियम, कानुन र मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न परिचालन गर्ने, एआईसम्बन्धी अन्य कार्यमा आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

२. एआई केन्द्र

नीतिले एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त केन्द्रले एआईको विकास र नियमन गर्ने लगायतको सात वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

३. एआई इन्टिलिजेन्स सेन्टर

एआईको अनुसन्धान तथा विकासका लागि संघ तथा प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय एवं एआईसम्बद्ध अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई इन्टिलिजेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त नीतिले उक्त नीतिको प्रभाव मूल्यांकन, कार्यक्रम मूल्यांकन, कार्यान्वयन मूल्यांकन र नीति परीक्षणका लागि छुट्छाटुट्टै निकायलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकेको छ । 

यसअन्तर्गत प्रभाव मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, कार्यक्रम मूल्यांकनको लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्र, कार्यान्वयन मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्र र नीति परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जिम्मेवार निकाय रहेका छन् । 

यो नीतिमा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा ठोस मापक तयार गरी २/२ वर्षमा नीति प्रभावकारिताको लेखाजोखा गरी पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिको व्याख्या तथा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।