काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्याय परिषद्को सदस्यमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका दामोदर खड्कालाई सोमबार नियुक्त गरेसँगै न्याय परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता खड्कालाई परिषद्को सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् ।

न्याय परिषद् सदस्यमा नेपाल बार एशोसिएशनको कोटामा सिफारिस भएका खड्काको नाम आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो । संसदीय सुनुवाइमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थिएन ।

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खड्का विवादरहित कानुन व्यवसायी हुन् । नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनमा आबद्ध उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् ।

न्याय परिषद्को सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह मानिन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सिफारिस र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै अब रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।

न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार परिषद्को अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन् । त्यस्तै परिषद्को अन्य सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, रामप्रसाद भण्डारी र सदस्यसचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर छन् ।

कति न्यायाधीश रिक्त छ ?

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश रिक्त छन् । सबै अदालत गरी ३३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश ३ र न्यायाधीश २१ र जिल्ला अदालतमा ५ न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्का सचिव बुढामगरले बताए ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीशमात्र छन् । ४ न्यायाधीश रिक्त रहँदा सर्वोच्चमा हरेक दिन कम्तीमा तीन वटा इजलास कमी भइरहेको छ । करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चमा कम्तीमा २५–३० जना न्यायाधीशको आवश्यकता पर्ने देखिए पनि संविधानले २१ भन्दा धेरै न्यायाधीश राख्ने परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानले तोकेको न्यायाधीश पनि सर्वोच्चमा पछिल्ला दिन पूर्ति नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए ।

हाल कार्यरत न्यायाधीशमा पनि केही बिरामी पर्ने, बिदा चाहिने र प्रधान न्यायाधीश प्रशासनिक कामदेखि अन्य न्यायिक कार्यमा अल्झनुपर्ने भएकाले ६ देखि ७ वटामात्र इजलास गठन हुने गरेको छ । बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास पनि बस्नुपर्ने हुँदा झन् कम इजलास गठन हुन्छन् ।

त्यस्तै बिहीबार पूर्ण (तीन न्यायाधीश) इजलास र बृहत् पूर्ण (पाँच वा सोभन्दा माथि)को इजलास बसेमा अन्य इजलास एक–दुई वटामात्र गठन हुन्छन् ।

सातामा तीन दिन इजलास कम हुने अनि तीन दिनमात्र १४ न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदा मुद्दा सधैँ ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै सर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रशासन स्रोत बताउँछ ।

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मंगलबार परिषद्ले पूर्णता पाएकाले अब केही दिनमा परिषद्को बैठक बसेर रिक्त न्यायाधीश सिफारिसबारे छलफल हुने बताए ।

सर्वोच्चबाट सुरु गर्ने मुडमा प्रधान न्यायाधीश राउत

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश नियुक्ति सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि सर्वोच्चमा पूर्ण रुपमा न्यायाधीश आउन नसकेको र मुद्दाको ब्याकलग पनि सर्वोच्चमा धेरै भएकाले उनले यस्तो मुड बनाएका हुन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार अबको केही दिनमा परिषद्को पहिलो बैठक बस्दै छ । परिषद्को उक्त बैठकमा परिषद्का नयाँ सदस्यको स्वागतसँगै न्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि अजेण्डामा राख्ने प्रधान न्यायाधीश राउतको तयारी छ ।

सर्वोच्च अदालतको चार जना न्यायाधीशमा दुई जना मुख्य न्यायाधीशबाट र दुई जना बाहिर (कानुन व्यवसायी र अन्य) बाट ल्याउने प्रधान न्यायाधीशको मुड छ । मुख्य न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, राजन भट्टराई, रत्नबहादुर वागचन्द र शान्तिसिंह थापा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सम्भावित नाम हुन् ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुई जनालाई छनोट गर्ने तयारी छ ।

उच्च अदालतमा २१ जनाको कोटा भएकाले सर्वोच्च अदालत, जिल्ला न्यायाधीश, सरकारी वकिल र कानुन समूह हुँदै केही कानुन व्यवसायीलाई पनि समेट्ने तयारी छ । न्याय परिषद् सचिवालयले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश राउत सर्वोच्च अदालत अनि उच्च हुँदै जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको मुडमा छन् । यसरी गर्दा उच्च अदालतमा पनि थप कोटा रिक्त हुने र जिल्लामा पनि हुने भएकाले उनले यस्तो योजना बनाएका हुन् ।

परिषद्को बैठक बस्नेबारे मिति तय भइसकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा छिटै बैठक बोलाउन सक्ने संकेत सचिव बुढामगरले गरे ।