पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग संघर्ष गरिरहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्थापनाको सातौँ वर्षको अवसरमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाइ गर्दै आएको छ । प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायत विषयमा साझा धारणा तय भएपनि कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको छ ।’

 संविधानले प्रदेश सरकारलाई कार्यकारिणीसहित राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय हस्तान्तरण सहितका कार्यसूची दिएको भन्दै जनतासामु लाभ वितरणमा सरकार दृढ रहेको दाबी पाण्डेले गरे । ‘सीमित स्रोत र साधनको दायरमा रही नागरिकका असीमित चाहना पूरा गर्न त्यति सहज छैन । तर पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समन्यायिक विकासलाई गण्डकी प्रदेशले जहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने,‘विकास, नीति र सुशासनसहित जनविश्वास र भरोसालाई बढोत्तरी गर्दै नागरिकसामु देखिने, सुनिने र महसुस गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने मार्गमा अघि बढिरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट हालसम्म ७२ कानुन, २५ नियमावली र अन्य आवश्यक मापदण्ड जारी गरिसकेको जानकारी दिए ।