काठमाडौँ । गठबन्धन नगरी तीनै तहको निर्वाचन लड्ने निष्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र तहगत निर्वाचन पद्धतिबारे बहस सुरु भएको छ ।

कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घ तथा प्रदेशको भन्दा पछि गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन, यो बहसले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ ।

संविधान संशोधन लगायत एजेन्डा बोकेर यति बेला कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाइएको छ । यही मेसोमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पश्चात् मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने बहस कांग्रेसभित्र बढ्न थालेको हो ।

पार्टीबाट सांसद बन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाका अनुसार यो एजेन्डाले कानुन निर्माणको थलोभित्र पनि प्रवेश पाएको हो ।

‘मैले त पहिले नै केन्द्रीय समितिमा यो विषय उठाएको हुँ । शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा माननीय डा. नारायण खड्काले कुरा उठाउनुभयो र त्यसमा माननीयज्यूहरू ईश्वरी न्यौपाने र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले समर्थन गरेपश्चात् यो विषयमा थप मत बन्न थालेको छ,’ खतिवडाले रातोपाटीसँग भने ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा आवधिक रूपमा प्रत्येक पाँच वर्षको सुरुवातमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरेको छ । त्यसपश्चात् सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकसाथ हुने गरेको छ । निर्वाचन कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बेला कांग्रेसभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा बहस र धारणा निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

सत्तामा रहेको संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र यो बहस किन सुरु भयो ? स्थानीय तह निर्वाचन किन सङ्घ र प्रदेशभन्दा पछाडि गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बैठकमा कुरा उठाउने सांसदहरूले भने यसलाई दलीय व्यवस्थामा सम्पूर्ण पार्टीको हितमात्र होइन, राष्ट्रलाई समेत फाइदा हुने दाबी र तर्क अघि सारेका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइ समितिका सभापति समेत रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद ईश्वरी न्यौपाने स्थानीय तहमा निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि बनेपश्चात् सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सक्रिय नबन्ने समस्या हाबी भएको बताउँछिन् । दलकै टिकटमा स्थानीय तहको निर्वाचन जितेपछि जनप्रतिनिधिहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने ‘इनएक्टिभ’ हुने समस्या सबै दलमा भएकाले पनि आफूले यस्तो तर्क अघि सारेको उनको भनाइ छ ।

‘दलीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जाने सबै दलका प्रतिनिधि हौँ नि ! स्थानीय तहमा दलले टिकट दिएर लड्छौँ, निर्वाचित भएपश्चात् दलको हो होइन भन्ने किसिमबाट व्यवहार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनमा जितेपश्चात् कतिपय जनप्रतिनिधिहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पन्छिने अनि चुनावमा खटेर नलाग्ने समस्या देखियो ।’

‘यसले घात–अन्तर्घात र प्रतिघात कम हुन्छ । स्थानीय तहमा टिकटको आकांक्षा राख्ने साथीहरूले राम्ररी काम नगरे टिकट पाइँदैन । त्यसैले आफ्नो उम्मेदवार जिताउनुपर्छ भनेर लागि पर्नुहुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

जनतासँग जोडिएको तल्ला तहका नेता–कार्यकर्ता परिचालन नहुँदा माथिल्ला निकायका निर्वाचनको नतिजा दल अनुकूल नहुने, समानुपातिकमा पनि भोट कम आउने जस्ता समस्या बढेकाले पहिले सङ्घ, प्रदेश र अन्त्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूको छ ।

साथै, सङ्घमा एउटा पार्टीले जित्ने र स्थानीय तहमा अर्काे दलले जित्ने हुँदा विकास र कानुन निर्माणमा समन्वयको अभाव हुने भएकाले पनि अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्ने धारणा कांग्रेस नेताहरूले अघि सारेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा पनि पहिले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुने हो भने सबै दलका नेताहरू आफ्ना उम्मेदवार जिताउन इमानदारिताका साथ लाग्ने दाबी गर्छन् ।

‘यसले घात–अन्तर्घात र प्रतिघात कम हुन्छ । स्थानीय तहमा टिकटको आकांक्षा राख्ने साथीहरूले राम्ररी काम नगरे टिकट पाइँदैन । त्यसैले आफ्नो उम्मेदवार जिताउनुपर्छ भनेर लागि पर्नुहुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै अन्तर्घात हुने दल नेपाली कांग्रेस नै हो । कांग्रेसभित्र भनाइ नै छ ‘कांग्रेसलाई कसैले हराउँछ भने त्यो आफ्नैले हो ।’

जसको सिकार हरेक तहका नेता–कार्यकर्ता भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् जिताएका वा उम्मेदवार बनेकाहरूबाट पनि आफूले चुनावमा सहयोग नपाएको सङ्घ र प्रदेशका उम्मेदवारहरूको गुनासो सदाबहार छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न पनि नियमावली संशोधन गरेर वा निर्वाचन कानुनलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।

‘यो कांग्रेसका लागिमात्र होइन, सबै दलका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसले गर्दा पार्टीभित्र अनुशासन बलियो बन्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि ट्र्याकमा आउँछन् ।’

गुटै गुटमा जकडिएको पार्टीभित्र निर्वाचनताका गुटको द्वन्द्व र त्यसको नकारात्मक असर निर्वाचन प्रणालीमा पनि देखिने गरेको छ । त्यसलाई पनि साइजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो बहस आएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा २१५ मा स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने तथा धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ ।