काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले छलफल चलाएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा पार्टीका सांसद, पूर्वसांसद तथा भूमिसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले छलफल गरेका हुन् ।

जसपा नेपालको प्रमुख सचेतक रेखा यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका कतिपय विवादस्पद विषयलाई कसरी संशोधन गर्ने वा हटाउने भन्नेबारे पार्टीका सांसद तथा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको बताइन् । संसदमा अध्यादेशका बारेमा छलफल सुरु हुनुभन्दा पहिले आफ्नो धारणा बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालसँग निर्णायक मत छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले अध्यादेश पास गराउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हालसम्म खुलेको छैन ।

सोमबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यादेशको बारेमा अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । सो कार्यदलले मंगलबार र बुधबार दुई दिन अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्नेछ । मंगलबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गालाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा अध्यादेशमा उल्लेख छ तर स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाको बारेमा पनि सिफारिस गरेर पठाए भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

सरकारले जथाभावी जग्गा वितरण गरेर हिमाल, पहाडबाट तराईमा बसाइ सार्ने नियत राखेको मधेसवादी दलको आरोप छ । असल सुकुमबासीले जग्गा नपाउने, हुने खानेले जग्गा पाउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन लागेको जसपा नेपालको आशंका छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले ७१ जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको विषयमा पनि जसपा नेपालका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोग गठन गरेर आ–आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने मात्र काम भएको, त्यसले सुकुमबासीको समस्या समाधान नहुने जसपा नेपालका नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यादेशका प्रावधानहरूले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न सहयोग पु¥याउने दाबी सरकारले गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेसँग प्रस्ट बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालसँग निर्णायक मत छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालले साथ नदिए अध्यादेश पारित हुने छैन ।

राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदमध्ये कांग्रेस र एमालेसँग २८ सांसदमात्र छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठुलो दल हो । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक सांसदले साथ दिएमा मात्र अध्यादेश पारित हुन्छ । जसपा नेपालसँग तीन जना सांसद छन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयम कुनै निर्णय नगरेको बताए । पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र कुनै निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।