काठमाडौँ । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अभियान चलाएको छ । 

सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको आरोप लागिरहेको बेला दीर्घकालीन लक्षका साथ अभियान सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘रामारोशन गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न अभियान चलाइएको हो  । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयबाट बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन भएन, शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भन्ने खालका प्रश्न उठिराखेका छन्’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘पढाइदेखि परीक्षासम्म त्यस्तै स्थिति छ । परीक्षामा चरम चिटिङको स्थिति छ । तत्काल हामीले केही नगर्ने हो भने यो समस्या लामै समय जान्छ । अहिले भारतका विभिन्न ठाउँमा गएर जिविकोपार्जन गरिराखेका छन् । तत्काल केही सुधार भएन भने छोरा नातिको पालामा पनि सम्भव छैन ।’

भण्डारीले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी यस गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूले पनि लोक सेवा, सेना, पुलिस जता भिडेपनि पास गर्ने खालको बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । कार्यपालिकाबाट शैक्षिक रुपान्तरण कार्यविधि २०८१ पारित गरिसकेको जानकारी दिँदै कार्यविधि बमोजिम अभियानलाई दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अगाडि बढाइराखेको उनले जिकिर गरे ।  

भण्डारीका अनुसार पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष विद्यालयको प्रधानाध्यापकबिच २०८१ असोज ५ गते गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भइसकेको छ । प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू भेला गरेर गरिएको सम्झौतामा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता पुरा राज्य तथा गाउँपालिकाले गर्ने र त्यसपछि विद्यालयको भौतिक गुणस्तर तथा अन्य व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि नमुनाको रूपमा स्थापित गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।  

यस्तै प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूबिच कक्षाकोठा सञ्चालनका लागि आवश्यक ज्ञारेन्टी प्रधानाध्यापकले गर्ने, आ–आफ्ना विषय, कक्षाको जिम्मा शिक्षकहरूले लिने, यी दुवै सम्झौताको सफल कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको उनले जानकारी दिए ।  

दोस्रो चरणमा जागरण भेला अन्तर्गत प्रत्येक वडामा रहेका विद्यालयका प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, गाउँपालिका अध्यक्ष र आम अभिभावक सबैको भेला गरेको । अभियानबारे अभिभावकलाई बुझाउँदा विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउने क्रम बढेको भण्डारीले दाबी गरे । अहिले पहिलो र दोस्रो चरणको अभियान सम्पन्न भएर तेस्रो चरणमा अनुगमनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अनुगमन यसअघि पनि गरेको थियो तर सार्थक थिएन । अब अनुगमन विषयवस्तुमा आधारित हुन्छ । सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन ? हिजो पढाएका कुरा कार्यान्वयन भयो कि भएन । कक्षा कोठामै गएर सिकेका र नसिकेका कुराहरूको पनि अनुगमन हुन्छ । यो अभियानकै भागका रूपमा हरेक दिन तीन–तीन भनेका छौं । यो भनको हरेक शिक्षकले आफ्नो अन्तिममा तीनवटा थप  कुरा विद्यार्थीलाई सिकाउनुहुन्छ । ती कुरा विद्यार्थीले आफ्नो डायरीले टिप्नुहुन्छ । ती टिपेका कुरा विद्यार्थीले पढेर नै आउँछन् । वर्ष दिनमा  धेरै कुरा थाहा हुन्छ । यी कुराको अब सार्थक अनुगमन हुन्छ’, उनले भने ।  

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बिग्रिनुमा सरोकार निकायले ध्यान नदिनु मुख्य समस्या रहेको उनको बुझाइ छ । वर्ष दिनसम्म पढाएर एउटा बच्चा पनि पास नहुँदा समेत कसैले चासो नदिने गरेको भण्डारीले बताए । यो अभियानपछि चरम रूपमा चिटिङ गरेर ७०/८० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुने विगतको तथ्यांक करिब १० प्रतिशतमा झर्ने भण्डारीले अनुमान गरे ।