काठमाडौँ । यतिबेला देशभरका आवासीय चिकित्सक (पीजी डाक्टर) आन्दोलनमा छन् । आफूले पाउने निर्वाह भत्ताको सीमा दुई मन्त्रीले तोकिदिएपछि माघ १६ गतेदेखि उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

यतिबेला देशभरका आवासीय चिकित्सक ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकमाथिको चरम श्रम शोषणविरुद्ध अन्तिम चेतावनी भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरहरूले मंगलबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

माघ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे निर्णय गरेका थिए । जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकका लागि प्रथम वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार निर्वाह भत्ता तोकिनुपर्ने भनियो । सोही आधारमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने भने भनिए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा भने गइसकेको छैन ।

गत वर्ष आवासीय चिकित्सकहरूसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार सरकारी आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरह पारिश्रमिक दिने भन्ने थियो । जसअनुसार उनीहरूले मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ पाउनुपर्ने थियो तर दुई मन्त्रीले न्यूनतम तलब २५ हजार तोकिदिएपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

• ‘विरोध गर्दा कारबाहीमा परेँ’

गत वर्ष देशभरका आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन गरिरहेको बेला नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका पीजी डाक्टरहरू पनि आन्दोलनमा होमिए । सरकारसँग वार्ता गरेर सहमति भयो । त्यसपछि सबै डाक्टरहरू पढाइ (काम)मा फर्किए ।

आन्दोलन गर्दैगर्दा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएका एक जना डाक्टर भने मेडिकल कलेजको निशानामा परे । एमडी प्रथम वर्षमा कलेजले उनलाई कारबाही गर्‍यो ।

आन्दोलनमा गएको भनेरै कारबाही नगरे पनि त्यसको प्रतिशोध साँध्न अन्य विषय उठान गरेर उनलाई कारबाही गरेको थियो । फेरि त्यस्तै होला भनेर उनले आफ्नो परिचय नखुलाउन आग्रह गरे ।

‘म पोहोर साल प्रथम वर्षमा पढ्दा नै कारबाहीमा परिसकेको थिएँ । यो वर्ष पनि आफ्नो नाम राखिदियो भने फेरि अनेकन बहाना बनाएर कारबाही गर्छन् । त्यसैले नाम नराखिदिनुहोला,’ ती डाक्टरले रातोपाटीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने ।

हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा ९० भन्दा बढी पीजी (पोष्ट ग्रेजुएट) डाक्टर अध्ययनरत छन् । तीन वर्षे कोर्षका लागि उनीहरूले प्रतिव्यक्ति २३ लाख ९० हजार रूपैयाँ शुल्क बुझाएका हुन् तर अहिले अध्ययन गर्दैगर्दा मासिक रूपमा १९ हजार ५०० रूपैयाँ निर्वाह भत्ता (पारिश्रमिक) पाउँछन् ।

‘हामीले सुरुमै २३ लाख ९० हजार रूपैयाँ बुझायौँ । अहिले हाम्रो पढाइ भनेकै बिरामी जाँच्ने, उपचार गर्ने नै हो तर त्यो हाम्रो पढाइ हो भनेर मासिक १९ हजार ५०० रूपैयाँ दिन्छ । त्यो पनि पारिश्रमिक नभनी निर्वाह भत्ता भनिएको छ,’ उनले भने ।

आइतबारदेखि शनिबारसम्म चौबिसै घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको उनले बताए । आवासीय भनेर राखेर जतिखेर पनि ड्युटीमै लगाइने गरेको उनको भनाइ छ ।

१९ हजार ५०० रूपैयाँमध्ये १० हजार होस्टेल शुल्क तिर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बाँकी ९५०० रूपैयाँले के गर्ने ? ड्युटी भने २४ घण्टा नै खटाइन्छ । बाहिर काम गर्न पनि पाइँदैन । बाहिर काम गर्दा एक जना बिरामी जाँचेबापत ५०० रूपैयाँ आउँथ्यो । अहिले बाहिर काम गर्न पनि मिल्दैन,’ ती डाक्टरले भने ।

अहिले आफूहरूले पीजी निःशुल्क हुनुपर्ने माग अघि सारेको उनले बताए । संसारभर पीजी निःशुल्क हुने गरेको बताउँदै ती डाक्टरले नेपालमा मात्र पैसा पनि लिने, श्रम शोषण पनि गर्ने र तलबलाई निर्वाह भत्ता भनेर अपमानित समेत गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

दुई मन्त्रीले गरेको तीन बुँदे निर्णयमा निजी मेडिकल कलेजले निःशुल्क रूपमा एमडी पढाउन दिने भनेका छन् तर तीन वर्ष पढाइसकेपछि थप दुई वर्ष आफ्नै मेडिकल कलेजमा काम गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । डाक्टरहरूले त्यस्तो खालको बोण्डिङ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

यो पनि

आवासीय चिकित्सकमाथि चरम श्रम शोषण

‘दुई मन्त्रीले डाक्टरको निर्वाह भत्ता २५ हजार तोके, हामी मान्दैनौँ’

‘निजीको तर्फबाट मास्टर निःशुल्क पढाउँछौँ, त्यसपछि २ वर्ष हाम्रैमा काम गर्नुपर्छ भनेर बोण्डिङ गर्न खोजिएको छ । यसले हामीलाई निकै घाटा हुन्छ । लोकसेवा पनि दिन नपाउने, विदेश जान पनि पाउँदैन,’ ती डाक्टरले भने, ‘यो हुनु हुँदैन भन्ने हो । कसैले विदेश जान चाहेको खण्डमा जान पाउनुपर्छ, लोक सेवा दिन पाउनुपर्छ ।’

आफ्ना हक अधिकारका लागि हरेक वर्ष आन्दोलन भइरहने र सरकार सहमति गरिरहने हुँदै आएको उनले बताए । आन्दोलन गर्न उपत्यकाभित्रका डाक्टरहरूलाई सजिलो भए पनि बाहिरकालाई भने गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

• ३६ घण्टादेखि ९० घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ

मणिपाल अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरू समेत आन्दोलनमा छन् । ९० जना आवासीय चिकित्सक कार्यरत मणिपालमा मासिक २० हजार रूपैयाँ निर्वाहको व्यवस्था छ, जसमा कर काटेर १९ हजार ८०० रूपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

ड्युटी भने २४ घण्टादेखि ३६ घण्टासम्म हुने गरेको छ । त्यसमा झन् सर्जरी मेडिसिनमा कार्यरत डाक्टरहरूले ९० घण्टासम्म समेत काम गर्दै आएका छन् । जति घण्टा काम गरे पनि उनीहरूले पाउने भनेको मासिक १९ हजार ८०० नै हो ।

‘ड्युटी २४ घण्टा नै हुन्छ । कुनै बेला लगातार ३६ घण्टासम्म पनि काम गर्नुपर्छ । सर्जरी मेडिसिनमा काम गर्नेहरू त हप्तामा ९० घण्टासम्म पनि काम गर्छन् । ड्युटी समय निकै बढी छ तर त्यस अनुसार तलब छैन । शुल्क भने एकै पटक २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ,’ मणिपालका ती डाक्टरले भने ।

आन्दोलनरत डाक्टरहरूले व्यवस्थापन पक्षसँग छलफलसमेत गरेका छन् तर व्यवस्थापनले यो राष्ट्रिय विषय भएकाले अहिले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको ती डाक्टरको भनाइ छ ।

• ‘२३ लाख ९० हजार उठाएर १९ हजार भत्ता’

धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले पहिलो वर्ष मासिक १८ हजार ८०० रूपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै दोस्रो वर्ष दोस्रो वर्षमा २१ हजार ८०० र तेस्रो वर्षमा २३ हजार ८०० रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । उनीहरूले पढ्नका लागि २३ लाख ९० हजार नै बुझाउनुपर्छ ।

आवासीय चिकित्सकको ड्युटी आवर नै नहुने एक डाक्टरले बताए । श्रम ऐनले ८ घण्टा कामको व्यवस्था गरे पनि आवासीय चिकित्सकहरूको हकमा त्यस्तो नहुने ती डाक्टरको भनाइ छ ।

‘हामी कक्षामा बसेर पढ्ने भन्ने होइन । कक्षा कोठामा बसेर अगाडि सरले पढाउने हामीले पढ्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रो टिचिङ र लर्निङ भनेकै बिरामी हुन् । हाम्रो पढाइ भनेकै काम हो । यस्तो अवस्थामा हामीले काम नै गर्ने हो । काम गरिसकेपछि पारिश्रमिक हुनुपर्छ,’ ती डाक्टरले भने ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सेवासरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्नु भनेको राज्यलाई धम्की दिएसरह हुने उनले बताए । कलेजहरूले आफूहरूबाट उठाएको २३ लाख ९० हजार पैसा बैंकमा राखेर ब्याज लिने र त्यही ब्याजबाट आफूहरूलाई तलब दिने बताउँदै उनले त्यो पनि कहिलेकाहीँ ६ महिनासम्म समेत रोकिदिने गरेको गुनासो गरे ।

‘हामीले तिरेको पैसा खर्च हुँदैन । पीजी पढाउनका लागि त्यस्तो फेकल्टी थप्नुपर्दैन । अर्को कुनै व्यवस्था गर्नुपर्दैन तर कलेज सञ्चालकहरूले धेरै खर्च हुन्छ भन्ने गरेको सुनियो । त्यो भनेको हाँस्यास्पद मात्रै हो,’ ती डाक्टरले भने ।

नेपालमा विभिन्न खालका मेडिकल शिक्षा पढाइ हुन्छ, जसमा एनबी एमएस (नेपाल बोर्ड अफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी) भनेर बीएनबी, मेडिसिटीमा, ग्राण्डीमा पढाइ हुन्छ । त्यहाँ उनीहरूले २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।

राज्यले बनाएका दुई समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका साटो माफियाहरूको पहुँचमा पुगेर आफूहरूमाथि अन्याय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा व्यक्तिले काम गरे बापत १७ हजारमात्र पाउने हो त ? ७२ घण्टा लगातार काम गरेपछि यसरी श्रम शोषण गर्न मिल्छ र ?’ उनले भने ।

दुई मन्त्रीको निर्णयले अहिले पढिरहेको ४ हजार र अब आउने २ हजार डाक्टर प्रताडित हुने उनको भनाइ छ । यतिमात्र नभइ पछि आउने हरेक डाक्टरसमेत यसको सिकार बन्दै जाने उनले बताए ।