शिक्षा मन्त्रालयले ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्ष सात अर्ब ३९ करोड बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्तिको लागि सात अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेको हो ।
विद्यालय तह र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई उक्त रकम बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न लागेको हो ।
विद्यालय शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत १२ हजार ६५ जना विद्यार्थीले प्रति विद्यार्थी ५० हजारका दरले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले ६० करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ ।
त्यस्तै गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत कक्षा १ देखि १२ सम्मका १५ लाख ४० हजार १०३ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । जसका लागि ६२ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।
त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत ८ हजार २४५ विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउनेछन् । त्यसका लागि ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत सहिद तथा द्वन्द्व पीडित विद्यार्थी, मुक्त कमलरी विद्यार्थी, मुस्लिम महिला विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले वार्षिक २४ हजारका दरले पाउनेछन् ।
त्यस्तै आर्थिक रूपले विपन्न र दलित विद्यार्थीको साधारण विषयका लागि वार्षिक १५ हजार र प्राविधिक विषयका लागि २१ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत १० हजार ५९४ जना विद्यार्थीले ५ अर्ब ११ करोड २९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति पाउनेछन् । चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि अध्ययन जारी रहेका अघिल्लो वर्षको विद्यार्थीलाई समेत छात्रवृत्ति निरन्तरता मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तस्बिरमा हेर्नुहोस् ‘नरसिंहा अवतार’ को गीत सार्वजनिक कार्यक्रम
-
बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
-
‘चमेलीको पोइ’ को छायाङ्कन सुरु
-
ज्ञानेन्द्र शाह राजा नै होइनन् : महन्थ ठाकुर
-
‘नरसिंहा: अवतार’ मा पुरानो हिट गीत ‘अच्छा लेकिन’ नयाँ स्वादमा
-
साझेदारी ‘मोडल’मा परिवार योजना शिविरः अझै परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच पुर्याउन चुनौती