काठमाडौँ । सरकारले अघि बढाएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय सर्त र प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै केही दिनयता चर्को विरोध भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ का व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकका केही प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै खुम्च्याउन सक्ने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दलसहित सरोकारवाला संघ संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

तर, सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन र ती माध्यमको दुरुपयोग हुन नदिन तथा गलत क्रियाकलाप रोक्न विधेयक जरुरी भएको सरकार पक्षको दाबी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले माघ १५ गते सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठुलो मात्रामा जरिवाना लगाउन सक्ने विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई ठुलो आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले तोकिएका सर्तहरू पालना नगरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका बहानामा संविधानविपरीत विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्देज गर्ने खालका प्रावधान राखिएकाले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा धेरैजसो सरोकारवाला छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका तारानाथ दाहाल यो विधेयक पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘प्रस्तावित विधेयक धेरै हदसम्म संविधानसँग पनि मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्थाअनुकूल पनि छैन’, दाहाल भन्छन्, ‘गोपनीयताको हकको पनि उचित संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले विधेयकको धेरै पक्ष पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारले यो विधेयकलाई इगो नबनाइकन फिर्ता लिनुपर्छ ।’

यो पनि

‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संविधानसँग मेल खाँदैन, यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ’

हाल नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका मात्र कार्यान्वयनमा छ ।

उक्त निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्लेटफर्म चलाउने कम्पनीहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश नेपालीले चलाउने फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको बताउँछन् ।

तर डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देल विधेयकको परिभाषामै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विधेयकको परिभाषामा दुईअर्थी लाग्ने र अस्पष्ट छ । व्याख्याको धेरै गुञ्जायस भएका शब्दहरू राखिएका छन्’, उनले भने, ‘कतिपय कुराहरूको त राम्ररी परिभाषा नै गरिएको छैन । यसरी विधेयकमा प्रस्ट परिभाषा नै नहुँदा भोलि त्यसभित्रका प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा पनि रहन्छ ।’

यो पनि

‘विधेयकको परिभाषा दुईअर्थी र अस्पष्ट छ’

संविधानले नागरिकलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभन्दा बाहिर विधेयक आएको सिग्देलको भनाइ छ ।

• दृष्टि बदलिन्नँ, विधेयक बदलिन्छ : शर्मा

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दृष्टि नबदलिने विधेयक बदलिने बताएका छन् । 

‘प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि, महामन्त्री हुँदा बदलिन्नँ, प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएको आवाज, सत्तामा पुग्दैमा विलीन हुँदैन’, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएपछि महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ढुक्क रहोस् दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबिच गहन संवाद जरुरी रहेको शर्माको भनाइ छ ।

स्वतन्त्रताका नाममा तथ्यहीन आरोप, फेक आइडी, अश्लील पोस्ट, अमर्यादित व्यवहार अनि डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसनको अराजकता बढेको कुरामा सरोकारवाला निकायहरू सहमत छन् ।

‘संशोधनमार्फत बृहत्तर सहमति बनाउनु सबैको दायित्व हो । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म भने विधेयक ठाडै अस्वीकार्य हिजो जसरी थियो, आज पनि त्यसरी नै छ’, महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

• ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने नियत’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नागरिक आवाजलाई नै निषेध गर्न खोजेको बताएको छ ।

माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नियतका साथ आएको दाबी गरे ।

माघ १८ गते शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सापकोटाले वर्तमान सरकारले आफूमाथि नागरिकले उठाएका आवाजलाई कमजोर बनाउन सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाउँमा नागरिक आवाज निषेध गर्न खोजेको बताएका हुन् ।

‘विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफूविरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ’, सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयकले सरकारको शासकीय चरित्रलाई प्रस्ट पारेको भन्दै नागरिकले प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकारले आफू विरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रष्ट्याएको छ’ सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन र नियन्त्रण स्वीकार्य छैन : महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । साथै उसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भएकाले संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

माघ १६ गते महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने खालका भएको भन्दै त्यस्तो कानुन स्वीकार्य नहुने जनाएका हुन् ।

‘सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, महासंघले भनेको छ, ‘अगुवा नागरिक संस्था महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

साथै महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र संघीय संसद्लाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै महासंघले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ बाहेकका पत्रकार आबद्ध अन्य संघसंगठनले समेत विधेयकको विरोध गर्दै सच्चाउन माग गरेका गरेका छन् ।

• के छ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ?

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन’, विधेयकको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्ने प्रस्ताव विधेयकको दफा १९ मा उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ भने दफा २१ मा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

त्यसैगरी दफा २४ मा बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ भने दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । दफा २७ र २८ मा पनि सोही प्रकृतिका व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज, वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरी कसुर गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ मा उल्लेख छ । 

विधेयकको दफा २८ मा थप सजायको व्यवस्था छ । जसमा कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै यस ऐनबमोजिम कुनै कसुर एकपटक भन्दा बढी गर्ने कसुरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।

• सत्तापक्ष भन्छ : नियन्त्रण होइन, नियमन

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रण नभएर नियमन भएको बताउँछन् । 

‘सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ । यो विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानहरू संसदमा छलफल हुन्छन्’, भट्टराईले भने, ‘विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू पनि छन् । त्यसमा अब सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्छन् ।’

सरकारले विधेयक फिर्ता नलिने तर, संशोधन प्रस्ताव मान्ने उनले बताए । ‘सरकारले संशोधन प्रस्ताव मान्छौँ भनेपछि कुरा मिल्छ’, भट्टराईले भने, ‘विधेयकमा रहेको सजायको कुरा अलिकति मिलाउने हो । उल्लंघन हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्ने समिति स्पष्ट नभएकाले बायस हुन्छ कि भन्ने मात्र हो, त्यसमा पनि प्रस्ट गर्न सकिन्छ ।’