सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे अहिले व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन् । सत्ता पक्षकै नेताहरूले विधेयकको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् ।

विधेयकमा भएका परिभाषाले अर्कै अर्थ दिने भन्दै कतिपयले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र आफूविरुद्ध उठेका आवाजलाई ‘दमन’ गर्ने प्रयत्न सरकारले थालेको आरोप लगाइरहेका छन् । धेरैले यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइरहेका छन् । 

यसै सेरोफेरोमा रहेर डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देलसँग रातोपाटीका संवाददाताले गरेको कुराकानी : 

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा धेरैको आपत्ति देखियो, के कारण रहेछ ?

विधेयकमा जसरी परिभाषा गरिएको छ, त्यसमै समस्या छ । विधेयकको परिभाषामा दुईअर्थी लाग्ने र अस्पष्ट छ । विधेयकमा व्याख्याको धेरै गुञ्जायस भएका शब्दहरू पनि राखिएका छन् । 

कतिपय कुराहरूको राम्ररी परिभाषा पनि गरिएको छैन । विधेयकमा प्रस्ट परिभाषा नै नगरी राखिँदा भोलि त्यसभित्रका प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा पनि रहन्छ भन्ने एउटा पक्ष छ । 

अर्को पक्ष भनेको, संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जुन सीमा लगाइएको छ, त्योभन्दा बाहिर विधेयक गएको छ । जुन व्यवस्था कायमै रहँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाउन सक्छ भन्ने हो । 

तेस्रो, सञ्चारमाध्यमको हकमा पनि असर पार्न सक्छ भन्ने हो । अनलाइन स्पेस पनि मिडियाकै हो । विधेयकअनुसार कानुन बन्दा अनलाइन मिडियाका जुनसुकै सामग्रीलाई जुनसुकै बेला पनि हटाउन आदेश दिन सक्ने प्रावधान राखेकाले मिडियालाई पनि यसले असर गर्छ ।

चौथो कुरा, विधेयकले एउटा विभागको कल्पना गरेको छ, जुन न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकाय होइन । र, पनि त्यो निकायले पाँच लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । जसमा कुनै अपिल वा पुनरावेदनको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । अर्थात् कार्यपालिकाको अंगको रूपमा रहेको विभागले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको ठहर गर्‍यो भने त्यसकै आधारमा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था बन्ने भो, जुन गलत छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने सरकारको नियत

‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संविधानसँग मेल खाँदैन, यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ’

साथै वास्तविक नाममा मात्रै सामाजिक सञ्जाल खाता चलाउन दिनुपर्छ भनेको छ । त्यो वास्तविक पहिचान भनेको के हो ? के आधारमा वास्तविक पहिचान गरिन्छ ? त्यसको मेकानिजम के हो भन्ने छुट्याएको छैन। 

अर्को भनेको, विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने भनेको छ, त्यो अनुगमन मानिसले नै गर्ने हो वा सफ्टवेयरले ? प्रस्ट छैन । निरन्तर अनुगमन गर्ने भन्ने कुराले निगरानीको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले सेल्फ सेन्सरसिपतिर लैजान्छ ।

• यस्ता विधेयकहरू दण्डात्मक वा कैद सजायभन्दा जरिवाना र सचेतनामूलक बनाउँदा राम्रो होला नि ? 

सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधको हकमा कतिपय अवस्थामा सजाय दण्डात्मक हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, कसैको सामाजिक सञ्जालमा पहिचान चोरी गर्ने कार्यमा दण्डात्मक सजाय नै हुन सक्छ । तर, अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा त्यो गर्न खोजिएको हो भने अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्दा गालीबेइज्जती हुने अवस्थामा क्षतिपूर्ति गर्ने हो । 

कतिपय विषय सिरियस किसिमको छ भने त्यसमा मनसाय प्रमुख हुन जान्छ । अपराध गर्ने भनेर, सोचीसम्झी गरेर कसैले कसैका नाममा खाता खोल्छ, टेलिफोन, इमेल वा फोटो दुरुपयोग गर्छ, नयाँ खाता खोल्छ र त्यसैका आधारमा धम्की दिन्छ भने त्यो दण्डात्मक हुन सक्ला । 

तर कसैले कसैको आलोचना गरेको छ, बोलेको छ भने त्यसमा ‘सिभिल ड्यामेजेज’ बढी हुन्छ । जसलाई क्षतिपूर्तिका आधारमा देवानी उत्तरदायित्व बहन गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण विधेयकमा सबैलाई सरकारवादी मुद्दा र सबैलाई सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएकाले समस्याजनक भएको हो ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छ । तर, यस्तो कानुन बनाउँदा ती व्यवस्थाको नियन्त्रण वा दुरुपयोग गर्ने खतरा छैन ? 

संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि निरपेक्ष त होइनन्, त्यसका पनि सीमा छन् । संविधानले नै त्यो सीमा राखिदिएको छ । बरु यस्ता कानुनको उद्देश्य ती सीमाहरूलाई प्रस्ट्याउने हुनुपर्ने हो । संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा यसो गर्न पाइँदैन भनेको हुन्छ । 

यस्तो कानुन ल्याउँदा त्यसले के गर्न नपाइने हो प्रस्ट पार्नुपर्छ । संवैधानिक हकलाई राज्य आफैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । त्यसको उत्तरदायित्व राज्य नै हुन्छ । संवैधानिक हकको दुरुपयोग नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने पनि राज्यले नै हो । उदाहरणका लागि, गोपनियताको हक सुरक्षित होस् भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने काम पनि राज्यकै हो । यी कारणले कानुन बनाइनुपर्छ, त्यो पनि संसदबाटै बनाउनुपर्छ । निर्देशिकाको आधारमा रेगुलेट गरिनुहुँदैन । 

तर कानुन बनाउँदा भोलि त्यसको दुरुपयोग नहोस्, नागरिकका अधिकार संकुचित नहोउन् भन्ने हिसाबले सोचिनुपर्छ । यो कानुन बनाउँदा कसलाई के प्रभाव पर्छ, त्यो प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उपचार के दिने ? भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिले अनलाइन वा साइबरमा आधारित अपराध बढ्दै गएका छन् भन्दै गर्दा बनाएको यो कानुनले तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कानुन नभएर यसको सम्बोधन हुन सकेन भनिरहेका छौँ, भोलि त्यो सम्बोधन हुन्छ/हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । 

कतिपय अवस्थामा भएकै कानुनहरू पनि उपयोग भएका छैनन् । उदाहरणका लागि अनलाइनमा हुने गालीबेइज्जतीका लागि फौजदारी अपराध संहितामा राखिएको छ,  गालीबेइज्जती गर्नुहुँदैन भनेर । त्यसमा पनि अनलाइनबाट भयो भने अझ बढी सजाय हुन्छ भनिएको छ । तर, कति वटा त्यस्ता मुद्दा चलाइए ? कति वटामा सजाय भयो भनेर हेरिएको छैन । 

अर्को, अफवाह फैलाउनु हुँदैन भन्ने अपराध संहितामा राखिएको छ, त्यसको समेत प्रयोग भएको छैन । 

मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन सामाजिक सञ्जालबाट गर्न पाइँदैन भनेको हिजो त्यही कानुन प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरिएन भन्ने हो । अहिले हामीसँग कानुन नै छैन, अब कानुन बनाउनुपर्छ र कानुन बनाइसकेपछि सबै सम्बोधन हुन्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ, त्यो पनि सत्य होइन । किनभने, कानुन हुँदै नभएका होइनन्, भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । र, अहिले यो कानुन बनाउँदैमा सबै समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने हुँदै होइन ।

• त्यसो भए गर्नुपर्ने कुरा के हो त ?

भएका कानुन समस्या समाधान गर्न उपयोगी छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्छ । दुरुपयोग र अपव्याख्या हुने खालका प्रावधानहरू राखिनु पनि भएन । यसैका लागि हामीले खुला रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गरौँ, त्यसपछि मात्र विधेयक अघि बढाऔँ भनेका हौँ । अब संसद्मा खुला छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ । 

अब यसैअनुसार कानुन बने पोस्टमा लाइक वा सेयर गर्दैमा सजायको भागीदार भइन्छ कि भन्ने बुझाइ छ नि, के यो सत्य हो ?

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार लाइक, रिपोस्ट, ट्याग, हासट्याग गर्‍यो भने पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर, मिथ्या सूचना प्रकाशित गर्नेलाई पनि उही, रिट्वीट गर्नेलाई पनि उही, लाइक गर्नेलाई पनि उस्तै र उही व्यवस्था गरियो भने फस्ट ओरिजेनेट (पहिलो पटक सिर्जना गर्ने) को हो, त्यसको जिम्मेवार को हो ? लाइक गर्नेको जिम्मेवारी के कति हो भनी छुट्याइएन भने अर्को समस्या ल्याउँछ । 

जस्तो: एक जनाले राखेको अनर्गल सूचना वा नभएका गम्भीर विषयमा २५ हजार लाइक आयो भने के ती सबैलाई मुद्दा चलाउने ? सकिएला त ? यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

• यो विधेयक संसद्मा दर्ता नै भइसक्यो, अब सच्याउने तरिका के हो त ?

संसद्बाटै हो सच्चाउने । राष्ट्रिय सभाबाट अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा जान्छ, अनि समितिले दफा उपदफाहरू सच्चाउन पनि सक्छ । 

कारण दिएर कतिपय उपदफाहरू उपयुक्त छैन पनि भन्न सक्छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक छलफलपछि जब विधायन समितिमा पुग्छ, त्यहाँ सदस्यहरूले हतार नगरी सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसबाट आउन सक्ने समस्या र प्रभावमा छलफल गर्दै सकेसम्म कम समस्याजनक वा समस्याहीन बनाएर अघि बढाउनुपर्छ ।