सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने कि एकीकृत आईटीसम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न छ । यो कुरा एकीकृत कानुनमै आउनुपर्छ भन्ने हो । 

यसका चार वटा आयमहरू छन् । पहिलो आयाम भनेको सूचना प्रविधिको नियमन हो । सूचना प्रविधि भनेपछि समग्रमा इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायत होल ईकोसिस्टम पर्छ । 

दोस्रो भनेको त्यसमा आउने समस्या साइबर सेक्युरिटी र क्राइम हो । यसको नियमन गर्नुपर्‍यो । 

तेस्रो कुरा, डेटा प्रोटेक्सन हो । साइबर स्पेसमा उपलब्ध हुने पब्लिकको डेटाको सुरक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि कानुन चाहिन्छ । 

त्यसपछि डिजिटल प्लेटफर्ममा सेयर हुने कन्टेन्टहरू भनेको एउटा सानो आयाम मात्र हो । यी सबै आयामहरूलाई एकीकृत गर्ने हामीसँग कानुन नै छैन । जुन आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिलो पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्नुपर्थ्यो । २० वर्ष पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गरेर चार वटै विषयलाई एकीकृत गर्ने गरी एउटा कानुन ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल ऐनलाई छुट्टै ल्याउनुको कारण के हो भने अन्य ३ वटा कानुन बनाउने बेलामा यति आवाज उठ्नेवाला छैन । सामाजिक सञ्जाल ऐनमा आम चासो भएकाले हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । त्यसपछि अरू ३ वटा कानुन आफूखुसी बनाउन पाइन्छ भनेर चलाखीपूर्ण ढंगले यो ल्याइएको हो । 

त्यसैले सबैभन्दा पहिले अलग्गै कानुन ल्याउने वा नल्याउने भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा नै हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ । दोस्रो, धेरै कुरा साइबर क्राइम ल (कानुन) मा जानुपर्ने विषय यसमा छन् । एकीकृत कानुन आए, त्यो दोहोरोपना हराउँथ्यो । 

‘विधेयकको परिभाषा दुईअर्थी र अस्पष्ट छ’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने सरकारको नियत

यसै विधेयकलाई टेकेर अघि बढ्ने हो भने परिभाषा खण्डदेखि नियमन गर्न बनाइएको संयन्त्र, दण्ड र सजायको व्यवस्था, प्रयोगकर्ताहरूलाई तोकिएको सर्त, प्लेटफर्महरूलाई तोकिएको सर्तलगायत ६/७ वटा विषयलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

यो विधेयकबाट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ता मात्र होइन, मूलधारका मिडियाहरू पनि दुई किसिमले समस्या पर्न गएका छन् । सामाजिक सञ्जालको परिभाषा यति व्यापक गरिएको छ कि त्यहाँ सञ्जाललाई मात्र भनिएको छैन । डिजिटल प्लेटफर्ममा भएका वेबसाइट, एप्लिकेसनहरू, ब्लगहरूसहित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका टुल्सहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जाल भनेर परिभाषा गरिएको छ । यसले सञ्चारमाध्यम पनि सामाजिक सञ्जाल नै हुने भए । 

पत्रकारिताका माध्यमहरूलाई पनि यसैभित्र हालिदिएपछि कठोर फौजदारी कानुनले नियन्त्रण गर्छ । यसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गर्दैन, उल्लंघन गर्छ । 

हाम्रो संविधानको धारा १९ मा सञ्चारमाध्यमहरूको प्रकाशन प्रवाह गरेका कारण उनीहरूको दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन भन्ने छ । तर, यहाँ दर्ता खारेजको कुरा छ । त्यसकारण प्रस्तावित विधेयक धेरै हदसम्म संविधानसँग पनि मिल्दैन । 

यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्थाअनुकूल छैन । यसले गोपनीयताको हकको पनि उचित संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले विधेयकका धेरै पक्ष पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । सरकारले यो विधेयकलाई ‘इगो’ नबनाइकन फिर्ता लिनुपर्छ ।

(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक दाहालसँग कुराकानीमा आधारित)