विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्विस सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज)सँगको सहकार्यमा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ‘खोरेँत रोग नियन्त्रण रणनीति’ तयार पारेको छ । 

यद्यपि उक्त रणनीति प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा इलाम जिल्लालाई खोरेँत मुक्त पार्ने अभियान चलाएको छ । तत्कालीन उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका रामकुमार खत्रीको पालामा यो अभियान अगाडि बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै खोरेँत मुक्त गर्न भन्दै १२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ । 

तर, प्रदेशलाई नै खोरेँत मुक्त बनाउन अगाडि बढ्ने तथा तत्कालका लागि इलाम जिल्लालाई खोरेँत मुक्त बनाउन लिनुपर्ने आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने भन्दै उक्त प्रतिवेदन बनाउन सहज परियोजनालाई जिम्मा दिइएको थियो । प्रतिवेदन बनेर भुक्तानी पनि सोही परियोजनाबाट भएको स्रोत दाबी गर्छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर गंगाराम यादवले रणनीति निर्माण सम्पन्न भएको तर, मन्त्रालयले अझै प्रतिवेदन नबुझेको बताए । खर्चको पूर्ण विवरण आफूले थाहा नपाएको यादवले बताए । 

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उक्त रिपोर्ट बनाउन ४५ लाख भुक्तानी भएको छ । ‘उनीहरुले १४ वटासम्म वर्कसप पनि गरेका थिए । विज्ञहरुबाटै अनुसन्धान गराएको हुँदा खर्च बढेको हुनसक्छ । मलाई थाहा भएसम्म ४० लाख आसपासमा खर्च भएको छ,’ यादवले भने । खोरेँत नियन्त्रण रणनीतिक योजना बनाउँदा नै बढी खर्च भयो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरु (सहज)ले कन्सल्टेन्ट हायर गरेर गरेका हुन् । त्यसो हुँदा अलिक बढी रकम देखिन गएको हो । उनीहरुले अध्ययन गरेर अंग्रेजीमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

नेपालीमा अनुवाद गरेर दिन भनेका छौँ । त्यसपछि मन्त्रालयले बुझ्छ,’ यादवले भने, ‘उहाँहरूले १४ स्थानमा वर्कसप नै गर्नुभएको छ । त्यसकारण पनि खर्च बढेको होला ।’

तीन वर्षको अवधिको कार्यक्रम र गतिविधिका लागि ५८ करोड ४० लाख ५० हजार, परियोजना व्यवस्थापन इकाईको लागि ४ करोड ६१ लाख ५६ हजार र आकस्मिक वा विविध लागत भनेर २ करोड ६५ लाख ८ हजार गरी कूल ६५ करोड ९४ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट लाग्नसक्ने उल्लेख छ ।

खोरेँत रोग नियन्त्रण रणनीति भने स्टार भेटेरिनरी सेवा तथा परामर्श केन्द्र, बुढानिलकण्ड काठमाडौंले निर्माण गरेको हो । सो परामर्शदाताले विज्ञहरू डाक्टर धनराज रतला, डाक्टर रेबतीमान श्रेष्ठ र बोधनाथ अधिकारी तथा डाक्टर अच्युतदेव भट्टको विज्ञ समूहको सहयोग लिएको रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रणनीति निर्माणको क्रममा विभिन्न जिल्लामा पुगेर १७१ जनासँग परामर्श गरिएको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा खोरेँत नियन्त्रण गर्न सके साना तथा व्यावसायिक कृषकहरूले लाभ पाउने, डेरी र मासुजन्य उत्पादन बढ्ने उल्लेख छ । 

तीन वर्षको अवधिको कार्यक्रम र गतिविधिका लागि ५८ करोड ४० लाख ५० हजार, परियोजना व्यवस्थापन इकाईको लागि ४ करोड ६१ लाख ५६ हजार र आकस्मिक वा विविध लागत भनेर २ करोड ६५ लाख ८ हजार गरी कूल ६५ करोड ९४ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट लाग्नसक्ने उल्लेख छ । यस्तै संघ सरकारले ३५ प्रतिशत, प्रदेशले ५५ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको कोषको हिस्सा १० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । अन्य विभिन्न खर्च गरेर झन्डै ८५ करोड खर्च हुनसक्ने पशु विकास अधिकृत डा. यादव बताउँछन् । 

कोशी प्रदेशमा गाईवस्तु १२ लाख ८९ हजार ३०६, भैँसी ३ लाख ६५ हजार ३३, भेडा ३९ हजार ७१, बाख्रा ३२ लाख १८ हजार ९८६ वटा, सुँगुर ७ लाख ८० हजार ७११ वटा, याक र चौँरी १२ हजार ७०९ वटा गरी कूल ५७ लाख ५ हजार ८१६ वटा रहेको कृषि जनगणना तथ्याङ्क २०७८ मा उल्लेख छ । 

अमेरिकामा एक किलोको छुर्पीको १२–१३ हजारसम्म पर्छ । तर, नेपाली किसानले १ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खोरेँत मुक्त बनाउन सक्यौं र सिधै पठाउन सक्ने अवस्था भयो भने नेपाली किसानले प्रतिकिलो न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने अवस्था छ,’ यादवले भने । 

प्रतिवेदनले भारतीय सिमानाबाट हुने जनावरको अवैध व्यापार बन्द गर्नुपर्ने, उदयपुरमा खोरेँतको उच्च जोखिम रहेको, पशुसँगसम्बन्धीत यातायातका साधनहरू निर्बाध आवतजावत गर्ने गरेकोले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पशुधन र पशुजन्य उत्पादनको उचित परीक्षण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । रणनीतिक लक्ष्य, रणनीतिक फ्रेमवर्क र कार्यान्वयनका रणनीतिहरू प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । उक्त रणनीतिमा २०३० सम्ममा कोशी प्रदेशका सबै चौपायालाई खोप लगाइसक्ने पनि उल्लेख छ । 

डाक्टर यादवका अनुसार मन्त्रालयले पशुसेवा कार्यालयमार्फत नयाँ कार्यक्रम बनाएर खोरेँत मुक्त गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो । इलामलाई खोरेँत मुक्त क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । इलामका तीन लाखबढी गाई र भैँसीमा गत भदौ–असोजमा १ पटक खोप लगाइसकिएको छ भने अब फागुन चैतमा पुनः लगाउने तयारी छ । खोरेँत मुक्त बनाउन प्रत्येक वर्षमा दुई पटक खोप लगाउनु पर्छ । 

खोरेँत मुक्त गर्न सके र नेपालको डेरी उत्पादनहरू सिधै विदेश निर्यात गर्न सके अहिलेको भन्दा ५ गुणा बढी आम्दानी किसानले पाउने यादव दाबी गर्छन् । ‘अमेरिकामा एक किलोको छुर्पीको १२–१३ हजारसम्म पर्छ । तर, नेपाली किसानले १ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खोरेँत मुक्त बनाउन सक्यौं र सिधै पठाउन सक्ने अवस्था भयो भने नेपाली किसानले प्रतिकिलो न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने अवस्था छ,’ यादवले भने । 

रणनीतिमा पशुस्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका सुझाव र प्रावधानहरू उल्लेख छ । यस्तै खोरेँत नियन्त्रण गर्नका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ । जस्तै चेकपोष्ट बनाउने, इलामभन्दा बाहिरबाट लगिने चौपायाको चेकजाँच गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नेलगायतका विषय रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा खोप संचालन गर्ने भएपनि मुक्त बनाउनका लागि चाहिँ इलाममै केन्द्रित हुने यादवले बताए । 

खोरेँत मुक्त नगरेको खण्डमा कुनै पनि बेला नेपालको छुर्पी विदेश निर्यात बन्द हुनसक्ने र त्यसले डेरी क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा हुनसक्ने यादव बताउँछन् । यस्तै केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको भैँसीको मासु निर्यातको सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन खोरेँत मुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए । इलाममा तीन वर्षयता खोरेँत रोग देखा परेको छैन । अहिले नेपालमा उत्पादित छुर्पी भारत जाने र त्यहाँबाट छाप लागेर अमेरिका जाने गरेको यादवले बताए ।