Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
रातोपाटी ब्रिफिङ : विपिनको रिहाइमा ढिलाईदेखि कुलमानलाई निकालेर प्राधिकरण फर्किने हितेन्द्र शाक्य ‘च्याप्टर ‘क्लोज’सम्म
काठमाडौं । वितेका २४ घण्टाको अवधिमा विकसित मुख्यमुख्य घटनाक्रमहरूको संगालोसहित रातोपाटी डटकम ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएको उपस्थित भएको छ–
१. सर्वोच्चको व्याख्या
एक महिलाले चार पुरुषहरूलाई करणी गर्न अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यलाई सामूहिक बलात्कार हुने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले राजु परियारविरुद्ध ‘स्वयम्भू ढ’ ९नाम परिवर्तन० को मुद्दामा फैसला सुनाउँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
२. कर्णाली सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारको पारिश्रमिक शीर्षकमा पुस महिनामा मात्र ११ करोड ८९ लाख ७३ हजार ४२१ रुपैयाँ खर्च भयो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये पारिश्रमिक कर्मचारी शीर्षकमा ११ करोड ४७ लाख ४ हजार ७१५ र पारिश्रमिक पदाधिकारी शीर्षकमा ४२ लाख ६८ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
३. ग्यासमा अनुदान
नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै प्रयोजनमा ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गरेता पनि घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासमा भने अनुदान दिने तयारी थालेको निगमले जनाएको हो ।
४. विपिनको रिहाइ
हमास र इजरायबिच युद्धविराम भएपछि दुवैतर्फका बन्धक धमाधम रिहा भइरहेका छन् । तर, नेपाली युवा विपिन जोशीको हालसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन ।
५. प्रचण्डको ध्यान अर्कैतिर
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हतारमा पार्टी एकता नगर्ने मुडमा देखिएका छन् । उनका यही मनस्थितिका कारण विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र महिन्द्र राय नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग हुने भनिएको एकता पर धकेलिँदै आएको छ ।
६. माओवादी पदाधिकारी बैठक
लामो समयदेखि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’लाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने चर्चा चले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले अझै यस विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सोमबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पनि यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।
७. हितेन्द्र शाक्यको ‘च्याप्टर क्लोज’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ भएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा १२ औँ नम्बरमा भए पनि सुनुवाइ भएन । दुवै न्यायाधीशको एकल इजलास पनि भएका कारण आज हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो ।
८. अस्वाभाविक आयात
नेपालमा सुकेको लसुनको अस्वाभाविक आयात भएको पाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ६ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६९ लाख ५१ हजार ६०७ किलो लसुन आयात भएको छ ।
९. लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवस
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज आठ वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सभा स्थापन भएको दिनलाई नै यहाँ स्थापना दिवस कायम गरिएको छ । फागुन ३ गते भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको मानेर त्यस दिन एक कार्यक्रम गर्ने सरकारले तयारी पनि गरेको छ ।
१०. अभिनयमा फर्किए ‘कमेडी भिलेन’
कलाकार मुकुन्द श्रेष्ठ अभिनयमा फर्किएका छन् । फिल्म ‘लाज शरणम्’ मार्फत उनी १० वर्षपछि अभिनयमा फर्किएका हुन् । नेपाली फिल्ममा नेगेटिभ चरित्र बढी गरेका उनी फिल्म ‘कोहिनुर’ पछि हराएका थिए ।
११. पुन र आचार्यलाई जिम्मेवारी
नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको मुख्य सचिवको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य गणेशमान पुनलाई दिएको छ । सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले कोषाध्यक्ष समेत रहेका यसअघिका मुख्य सचिव श्रीराम ढकाल बाहिर गएकाले पुनलाई जिम्मेवारी दिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
१२. नो केबलकार आन्दोलन
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज सम्पन्न भएको छ । तीन दिनदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा जारी बैठक सोमबार साँझ सकिएको छ ।
पूर्वी नेपालमा अहिले भइरहेको ‘नो केबलकार आन्दोलन’ माथिको सरकारी दमन र धरपकड तत्काल बन्द गरी वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै जसपा नेपालले घाइतेको उपचार र गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारीलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
सनिशलाई राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सम्मान
-
सीमा सम्झौतापछि ट्रम्प मेक्सिकोप्रति नरम, आयातकर लागू गर्न ढिलाई
-
रातोपाटी ब्रिफिङ : विपिनको रिहाइमा ढिलाईदेखि कुलमानलाई निकालेर प्राधिकरण फर्किने हितेन्द्र शाक्य ‘च्याप्टर ‘क्लोज’सम्म
-
काठमाडौँमा करिब ५८ प्रतिशत सवारी साधन मापदण्ड विपरीत
-
योगमाया विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना
-
‘शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध’
