काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ भएन । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा १२ औँ नम्बरमा भए पनि सुनुवाइ भएन । दुवै न्यायाधीशको एकल इजलास पनि भएका कारण आज हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । 

अब शाक्यको पदावधि पाँच दिनमात्र बाँकी छ । सर्वोच्चले पुनः पाँच दिनमा पेसी राखेर सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने सम्भावना नभएका कारण शाक्यको प्राधिकरण फर्कने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको आशा बोकेर शाक्य सुरुमा २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । चार वर्षदेखि शाक्य सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका थिए तर उनी अवकाशमा जाँदासम्म सर्वोच्चबाट फैसला आएन । 

मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्नेदेखि सबै अंग पुगेको छ । तर यो विवादमा फैसला गर्न अदालत नै डराएको शाक्यको बुझाइ छ । घिसिङ हटाउन सरकार लागेकाले पनि यो मुद्दामा सर्वोच्च अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए ।

उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पुगेकाले फैसलाकै बहस सुरु हुनुपर्ने थियो । ‘अवकाशको उमेर रहेसम्म ममाथि अन्याय भयो भनी अदालत धाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अब अवकाशपछि रिट खारेज हुने होला,’ उनले रोष प्रकट गरे । 

तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए । 

तर, उक्त दिनपछि हरेक पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भएपछि आशाभन्दा बढी निराशा थपिदिएको उनको टिप्पणी छ । उनले आफूलाई अदालतले अन्याय गरेको दाबी गरे ।

तीन दिनमा फैसला सुनाउने आदेश कार्यान्वयन खोइ ?

सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर, चार वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

सरकारले २०७८ साउन २४ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । 

चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि शाक्यले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।

शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो ।

लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ लाई तोकियो । उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके । त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन ।

लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेस तोकियो, भदौ ८ मा । उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे । उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो ।  

अर्को पेसी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटक–पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए ।

असोज ५ मा नयाँ पेसी आयो तर, राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए । राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो । 

राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर, उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्यो ।

कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी रहेको थियो । दुई वटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै सुनुवाइ स¥यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबारका लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानीबुझी हटाएका थिए ।  

तर, त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्नू भनी आदेश गरे । सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो ।  

आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । 

राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए ।  

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्ति पत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।  

शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा–सुविधा दिने गरी आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । 

यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

तर, शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गरेका छन् ।