दाङ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठौँ दिवस आज मनाइएको छ । सोमबार दाङको देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेशसभा दिवस मनाइएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले जनता बलियो हुने शासन व्यवस्था नै सङ्घीय शासन व्यवस्था भएको बताए ।

उनले जनताको सेवकको रूपमा जनप्रतिनिधि रहेको भन्दै जनता भन्दा माथि कोही नहुनेमा जोड दिए । घर्तीले जनता जनार्दन भएको उल्लेख  गर्दै जनभावना अनुसार नै काम कारबाही अघि बढ्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तीन तहका सरकार बिचमा प्रदेशलाई अब्बल बनाउन सक्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशले उदाहरणीय काम गरेको बताए ।

उनले  ७ वर्षको अवधिमा लुम्बिनीमा करिब ११० वटा कानुन निर्माण गरिएको बताए । यसबाट  नेपालको संविधानबाट प्राप्त अधिकारको सीमा भित्र रहँदै प्रदेशका काम कारबाही अघि बढाउन, प्रदेश सकारको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुनी एवं वैधानिक आधार तयार भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले दाबी  गरे ।

प्रदेश तहमा अझै धेरै कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेको, सङ्घीय कानुनको निर्माण तथा मापदण्डको तर्जुमाका विषयमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनको भनाइ थियो ।  उनले विकासका अवसर स्थान विशेषका आधारमा विशिष्ट एवं पृथक् प्राथमिकता तर समान न्यायका साथ विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत राम्ररी मनन् गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश तह संघीयताको नयाँ संरचना भएकाले यसको स्थायित्वका लागि सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यक रहेको  बताए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैको बिचमा साझा प्रतिबद्धता चाहिने बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले आफूलाई अब्बल साबित गर्न अझै ऐतिहासिक कामहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

कार्यक्रममा प्रदेश स्थापना दिवसमा ११ वटा विभिन्न झाँकीहरू प्रदर्शन गरिएका थिए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लगायतले स्टल समेत राखेका थिए ।