काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलन विवादमा तानिएको छ । आफुहरूसँग कुनै छलफल नगरी घोषणा गरिएको आन्दोलनमा सहभागी नहुने निर्णय एमाले निकट शिक्षक संगठनले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सहभागी नहुने जनाएको हो । हाल महासंघमा संगठनको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधित्व छैन । आफ्नो प्रतिनिधित्व समेत नरहेको अवस्थामा आफुहरूसँग कुनै प्रकारको छलफल समेत नगरी घोषणा गरिएको आन्दोलनको कुनै अर्थ नहुने प्रस्ट पारेको हो ।

संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले आफुहरूलाई बाहिर राखेर एकपक्षीय रूपमा गरिएको आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरिएको बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक तीव्र गतिमा पास गर्नुपर्ने, शिक्षकमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेर महासंघले माघ २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

माघ १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजित तेस्रो पूर्ण राष्ट्रिय बैठकपछि महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त आन्दोलनमा प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले निकट शिक्षक संगठन भने सहभागी नहुने भएको हो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा तत्काल आन्दोलनमा जानुको कुनै अर्थ नहुने समेत संगठनको ठहर छ । आम शिक्षक समुदायको पेसागत हकहित स्थापित गराउन एकीकृत आन्दोलन मार्फत जानुपर्नेमा एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजिएको बताए ।

जिल्ला अधिवेशनहरू नियमसंगत नभएको भन्दै संगठनले महासंघको महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संगठनका तर्फबाट लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अध्यक्ष बनेका छन् । महासचिवसहितका विभिन्न पदहरू भने उनीहरूका लागि खाली छोडिएको छ । तर, हालसम्म संगठनको तर्फबाट कसैलाई पनि पठाएको छैन ।

सरकारले गत वर्ष विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । आफुहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी विधेयक दर्ता गराएको तथा विधेयकमा आफ्ना माग सुनुवाई हुने विषय नराखिएको भन्दै महासंघको नेतृत्वमा २०८० को असोजमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीहरूसँग सहमति गरेको थियो ।

महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिका विषयहरू हालसम्म के कति कार्यान्वयनमा आएका छन् ? कुन–कुन मागहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन् ? यी विषयहरूमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महासचिव शाहीको भनाइ छ । सङ्गठनले ७५३ वटै स्थानीय तह, सातै प्रदेश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन बुझाइसकेको छ ।

चालु हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने दबाब आफुहरूले दिइरहेको बताउँदै छलफलको क्रममा रहेको विधेयकबारे आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको उनको भनाइ छ । शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति देखिएमा शिक्षक सङ्गठनले आन्दोलन जाने कुरा घोषणा गरि सकेको तर, अहिले नै आन्दोलन गर्नुका कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि आफुहरूले शिक्षासँगै अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल कदमी गरिरहेको समेत बताए । सरकार, सत्तारूढ दलहरू, प्रतिपक्षी दलहरूले शिक्षा विधेयकलाई द्रुत मार्गमा अगाडि बढाउने बताइरहेको बेला शिक्षकमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यथासक्य चाँडो पारित गराउने तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

गत वर्षको आन्दोलन, सम्झौताहरू र त्यसपछिका परिस्थितिहरूको समीक्षा नगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई छलफलबाहिर राखेर गरिएको एकपक्षीय आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम नल्याउने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरिएको आन्दोलनमा सङ्गठन सहभागी नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । संवाद, समन्वय र सहकार्यमा विश्वास राख्ने बताउँदै उनले बदलिँदो परिस्थितिमा शिक्षक समुदाय तथा शिक्षाकर्मीहरूसँग सम्बन्धित पेसागत मुद्दाहरू झनै जटिल भइरहेको सन्दर्भमा आम शिक्षक समुदाय एकीकृत र थप सङ्गठित हुन जरुरी रहेको बताए ।

एकीकृत र सशक्त शैक्षिक आन्दोलनले माग पुरा गर्न सकिने तर, खण्डित आन्दोलनबाट पुरा नहुने उनको भनाइ छ । सर्वपक्षीय सहभागितामा मात्र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन समेत संगठनले माग गरेको छ ।

महासंघले माघ २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरेर तिनै तहमा सामान्य तरिकाको आन्दोलन गर्दै आएको हो ।

फागुन १९ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रममा राजधानीमा सांगठनिक शक्ति प्रदर्शन, असहयोग, अवज्ञा (बहिष्कार) तथा अवरोधजन्य कार्यक्रम महासंघले ल्याउने तयारी गरेको छ ।