सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको पारिश्रमिक शीर्षकमा पुस महिनामा मात्र ११ करोड ८९ लाख ७३ हजार ४२१ रुपैयाँ खर्च भयो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये पारिश्रमिक कर्मचारी शीर्षकमा ११ करोड ४७ लाख ४ हजार ७१५ र पारिश्रमिक पदाधिकारी शीर्षकमा ४२ लाख ६८ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अर्थात् वार्षिक १ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबर रकम प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । जसलाई कर्णाली सरकारको दुई आर्थिक वर्षको आन्तरिक आम्दानीले पनि धान्न सक्दैन ।

सरकारको विगत दुई आर्थिक वर्ष (०७९ देखि ०८१ सम्म) को आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब ३७ करोड ४८ लाख ७९ हजार बराबर मात्रै छ ।

तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेशको आन्तरिक मासिक आम्दानीले कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

लेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी जम्मा २६ करोड ८६ लाख १४ हजार ६९८ रुपैयाँ छ । जबकि, कर्मचारी र पदाधिकारी पारिश्रमिक शीर्षकमा खर्च भएको रकम दुई गुणाले बढी अर्थात् ६५ करोड १ लाख ३४ हजार ४८९ छ ।

आम्दानी र खर्चको अनुपात हेर्दा कर्णाली सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष पुग्न लाग्यो तर, कर्णालीले आन्तरिक आम्दानीलाई वृद्धि गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन । प्रदेशको ७ वर्षको आम्दानी एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबर पनि छैन । ७ वर्षमा कर्णाली सरकारले जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख ७५ हजार ७८३ रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ । जबकि, यो अवधिमा झण्डै दुई खर्बको संघीय अनुदान बजेट ल्याइसकेको छ । कर्णालीले ल्याउने वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा निकै कमजोर छ । प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा लिएको लक्ष्यअनुसार पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

‘खर्च अर्बको हिसाबले हुन्छ, आम्दानी करोडमा सीमित छ,’ कर्णालीको बजेट र सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको ऋति फाउण्डेसनका अनुसन्धान अधिकृत लक्ष्मी पौडल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको आम्दानीको लक्ष्य नै निकै सानो हुन्छ, त्यही पनि भेट्दैन । कुल बजेट र आन्तरिक आम्दानी तुलना गर्दा अवस्था निकै चिन्ताजनक छ ।’ उनको बुझाइमा सामान्यतः आन्तरिक आयबाट चालु खर्च धान्नुपर्छ । कर्णालीमा त्यो सम्भव नै नरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिको ७ वर्षमा सरकारले ३ अर्ब २० करोड १ लाख ८६ हजार आम्दानी जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार लक्ष्य छ । तर जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख ७५ हजार ७८३ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ ।

• प्रदेश सरकारको लक्ष्य र आम्दानी

नोटः उक्त तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य र पुस मसान्तसम्मको आम्दानीसहित हो ।

• आम्दानी नभएपछि लक्ष्यअनुसारको राजस्व घटाइयो

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार सरकारले पहिलो आर्थिक वर्षमा न आम्दानीको लक्ष्य तोक्यो, न कुनै आयस्रोत नै जुटाउन सक्यो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षबाहेक बाँकी वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार आम्दानी भएको देखिँदैन ।

२०७७/७८ मा ३० करोड लक्ष्य राखिएकोमा ५० करोड २६ लाख आम्दानी देखिएको छ । त्यस्तै ०७८/७९ मा ६० करोड लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड बढी आम्दानी छ । त्यसबाहेक वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार आम्दानी छैन ।

आम्दानी नहुने देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पनि घटाइएको छ । जस्तोः आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार लक्ष्य थियो । चालु आर्थिक वर्ष भने १७ लाख ४७ हजारले लक्ष्य निर्धारणमा कमी छ ।

सरकारले राजस्व संकलनका स्रोतको पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा आम्दानी न्यून हुने गरेको मन्त्रालयका राजस्व अधिकृतहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रजंग शाही भन्छन्, ‘कर उठाउने आधार नभएको र अघिल्लो वर्षको लक्ष्य र न्यून आम्दानीको ग्याप मिलाउन लक्ष्य पनि कम निर्धारण गरिएको हो ।’

• आन्तरिक आय नबढ्दा वार्षिक बजेट घट्दो

प्रदेशको ७ वर्षको आम्दानी एक वर्षको वार्षिक बजेटको आधा पनि छैन । संघीय अनुदानकै भरमा कर्णालीले ८ आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा बजेट भने घट्दै गएको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष (०७४/७५) मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेटबाट आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारसम्म वार्षिक बजेट पुगेको थियो । तर त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर घट्दै चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्बमा झरेको छ ।

बिचमा केही वर्ष बजेट थोरैले बढ्ने र घट्ने भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पछिल्ला तीन वर्षको भन्दा कम हो ।

अहिलेसम्मको विनियोजित बजेट र खर्च अवस्था

प्रदेश सरकारले अनुदानका भरमा ल्याउने वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । त्यसमा पनि चालु बजेटको तुलनामा विकास बजेट न्यून अनुपातमा खर्च भइरहेको छ ।

बजेटको ठुलो हिस्सा तलब, भत्तादेखि सेमिनार गोष्ठीमा खर्च भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण बर्सेनि अर्बौँ बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।

• विरलै हुन्छन् आत्मनिर्भरताका बहस र छलफल

कर्णालीमा ८ वर्ष पुग्नै लाग्दा चार जना मुख्यमन्त्री बनिसके । यही अवधिमा ९ अर्थमन्त्री र १२ अर्थसचिव फेरिए । यद्यपि, आत्मनिर्भरताका र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न कुनै खाका बने, न पर्याप्त बहस र छलफल नै भए ।

आर्थिक समृद्धिका प्रशस्त सम्भावना भइरहेको चर्चा हुँदा पनि पञ्चायतकालदेखि नै गरिबी र मगन्ते प्रदेशका रूपमा चिनाइएको कर्णाली अझै परनिर्भर भइरहनुपर्ने हो ? यो विषयमा न सरकारमा पुगेकाहरूलाई चासो छ, न त कर्मचारीतन्त्रलाई नै । कर्मचारीहरू भने राजनीतिक फेरबदलका कारण महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल र बहस हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल पूर्ण रूपमा राजनीति खेलबन्दीमा सकियो । सभामा कहिल्यै पनि आत्मनिर्भरताका विषयमा पर्याप्त छलफल भएनन् ।’

दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म पनि दुई पटक सरकार फेरबदल भइसक्यो । यस्तो हुनुमा नेतृत्वको कार्यक्षमता पनि अर्को पक्ष भएको ती कर्मचारी बताउँछन् । ‘अहिले पनि यस्तो विषयमा खासै छलफल भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

उनको भनाइमा सहमति जनाउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री गोपाल शर्मा । उनको बुझाइमा कर्णालीको सरकार पनि केन्द्र सरकारजस्तै भयो । छिनछिनमा बदलिरहने । त्यस्तो अवस्थामा एउटाले ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा जान नपाउने र त्यसको असर सबैतिर पर्ने उनले बताए । ‘मैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बढवा दिन केही योजना ल्याएको थिएँ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘तर मैले त्यो लागु गर्न नपाउँदै बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसपछि विन्दमानजी (पूर्वमन्त्री)ले पनि केही योजना ल्याउनुभएको थियो, उहाँ पनि चाँडै बाहिरिनुभयो ।’ जसका कारण यो विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस नै हुन नपाएको उनी बताउँछन् ।

राज्य आफै आत्मनिर्भर बन्ने स्रोत सुनिश्चित गर्न नसके संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार चलेको मान्न नसकिने पूर्वअर्थमन्त्री वेदराज सिंह बताउँछन् ।

प्रतिपक्षमा हुँदा अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ‘कर्णालीलाई मगन्ते र भिखारी प्रदेशको रूपमा स्वीकार गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन’ भन्थे । साथै परनिर्भरमुखी बनेर ठुला कुरा गर्नुको अर्थ नरहने कुरा पनि गर्थे । यद्यपि, उनी अहिले सत्तामा छन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका विषयमा न कुनै ठोस योजना ल्याएका छन्, न खासै बहस नै चलाए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल संघीय अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउने भए संघीयताको औचित्य नरहने बताउँछन् । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत र आयस्रोत बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारमा रहेकाहरूले ध्यान दिन नसकेको उनको उनको बुझाइ छ ।

• सम्भावनाका क्षेत्रमा छैन लगानी

कर्णालीमा राजस्व उठ्न सक्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, जहाँ पर्याप्त लगानी भएका छैनन् । जहाँ लगानी भएको छ, त्यो ठाउँबाट पर्याप्त राजस्व नै संकलन हुँदैन ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतको बुलबुले र सहिद पार्कजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यद्यपि, त्यहाँबाट आएको राजस्व स्थानीय तहलाई जान्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको क्षेत्रमा लगानी नै नभएको बताउँछन् । ‘लगानी नै नभएको ठाउँबाट आम्दानी हुने कुरा भएन,’ उनी भन्छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानेको पर्यटन क्षेत्रबाट खासै आम्दानी गरेको छैन ।

कर्णालीमा ठुला तथा मझौलाखाले उद्योग, कलकारखाना छैनन् । अहिले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारी साधनमाथिको कर हो । एकल अधिकारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेअनुसार आम्दानी गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेशले वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुंगा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरलगायत शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । 

अर्थ सचिव रविलाल शर्माका अनुसार करको अधिकारका हिसाबले कृषिमा व्यावसायिक करमात्रै प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । यद्यपि, कर्णालीको व्यावसायिक कृषिको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । बाँकी कर विभिन्न निकायबाट उठ्छ र धेरैजसो साझा अधिकारका विषय छन् । प्रदेशको खातामा धेरै रकम राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै आउँछ । वार्षिक बजेटको २–३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

• यसरी बढाउन सकिन्छ आन्तरिक आम्दानी

सरकार आन्तरिक अर्थतन्त्रबारे गम्भीर नबन्दा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटीदेखि यहाँका थुप्रै खोलानालाको पानी खेर गइरहेको बताउँछन् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक अर्थशास्त्री निर्मल थापा ।

यी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सके कर्णाली आत्मनिर्भर हुने उनको बुझाइ छ । ‘कर्णालीमा अनुदानको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, लगानी गरेको ठाउँ पनि अनुत्पादन क्षेत्र भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले लगानीका क्षेत्रहरू छनोट गर्न आवश्यक छ र, रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, जहाँबाट आम्दानी बढ्छ ।’ त्यस्ता क्षेत्रहरू प्रशस्त भए पनि नेतृत्वमा रहेकाहरूमा भिजन र कार्यकुशलता नहुँदा बजेट खेर गइरहेको उनको बुझाइ छ ।

यो पनि

‘यसरी बनाउन सकिन्छ कर्णालीलाई आत्मनिर्भर प्रदेश’

पूर्वअर्थमन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार पनि कर्णाली समृद्धिको आधार नै जल, जंगल र जडीबुटी हो । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकार आफैले लगानी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जंगलमा काठहरू कुहिएको छ, सदुपयोग भइरहेको छैन ।’

कर्णालीले सम्भावनाहरूलाई सिरानीमा राखेर सुतेको उनको टिप्पणी छ । उनको बुझाइमा अहिले एकल अधिकार र बाँडफाँटका जति विषयहरू छन्, तिनलाई वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरे आन्तरिक आम्दानी ह्वात्तै बढ्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सिंहले भने राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । अर्को स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन आवश्यक छ । ‘स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्व प्रदेशमा नआउने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने राजस्व अनिवार्य हस्तान्तरण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न स्रोतको पहिचान गरी सरकारले विशेष प्याकेजका रूपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन हुन नसकेको बताउँछन् । साथै, राजस्व संकलनमा कानुनी समस्या रहेको पनि उनको तर्क छ । प्रदेशभित्र रहेका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, साझेदारीमा आयस्तरलाई वृद्धि गर्ने, त्यहाँबाट पुँजी परिचालन गर्ने र आत्मनिर्भरताका आधारहरू समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए ।

यो पनि

‘कर्णाली प्रदेशको राजस्वको दायरा निकै साँघुरो भयो’

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव महेन्द्रजंग शाही सबैभन्दा पहिला कर सुधारको योजना, त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘अर्को प्रदेशको कर सुधार प्रतिवेदन पुनः तयार गर्नुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो प्रतिवेदन अझै पनि ०७४ कै छ ।’ उनका अनुसार कार्य क्षेत्रभित्र उठाउने करको दायरा फराकिलो छैन । करको आधार नै नभएकाले अहिले आम्दानी नबढेको हो । करका आधार सुदृढ गर्ने, भएका स्रोत पहिचान गर्न सके केही रूपमा अवस्था सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

• के गर्दै छ सरकार ?

प्रदेश सरकाले ७ वर्षपछि राजस्व शाखा स्थापना गरेको छ । यसअघि प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीबारे छलफल गर्ने, अनुसन्धान गर्ने एउटा शाखासमेत थिएन ।

आन्तरिक आम्दानीका स्रोत व्यवस्थित गर्ने, पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा केही महिनाअघि राजस्व शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आन्तरिक आय बढाउने विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु, प्रदेशको वार्षिक आम्दानीले एउटा कार्यालय पनि धान्दैन । संघीयतामा पनि प्रदेश सरकारहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सामान्य हैन । यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेर काम गर्ने सोच बनेको छ । अहिले राजस्व शाखा स्थापना गरिएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमै राजस्वसम्बन्धी केही नीतिगत विषय राखिएको छ । प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? त्यसबाट राजस्व संकलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । साथै केन्द्र, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । कर ‘करले होइन, रहरले तिर्ने’ भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यद्यपि ६ महिना बितिसक्दा पनि न कार्यदल गठन भएको, न बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका विषय नै कार्यान्वयन भएका छन् ।