कर्णाली हिजोदेखि नै हरेक सूचकांकमा पछि रहेको प्रदेश हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीले सबै काम पहिलो चरणबाटै गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले आन्तरिक गृहकार्य र नीतिगत कुरामा समय लाग्यो । जसका कारण बाँकी काम बाहिर जुन रूपमा देखिनुपर्थ्यो, देखिएनन् । 

अब सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्रोतको परिचालनका विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । त्यो सोच कर्णाली प्रदेशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक कुरा नै आउँछ, योजना आयोगको सोच उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, हाम्रा सम्भावना के हुन् ? त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, यहाँका आवश्यकतालाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्छ । 

अहिले सातै प्रदेशको तुलनामा हाम्रो राजस्व सबैभन्दा न्यून छ । सम्भावनाहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो वार्षिक आम्दानी १ अर्ब पनि छैन । यो क्षेत्रमा कामहरू हुन सकेनन् । वार्षिक बजेट ३० अर्बभन्दा माथिको आउने तर, आफ्नो आम्दानी त्यसमा १ अर्ब पनि नहुने । यस्तो अवस्थामा हामीले आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी गहिरो ढंगले काम गर्न आवश्यक छ । 

दोस्रो, पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले आर्थिक आम्दानीका स्रोतहरूको विषयलाई प्रस्ट तरिकाले राखिदिएका छौँ । कर्णालीमा प्रशस्त स्रोतहरू छन् भनेर मात्र हुँदैन, तिनको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । र, स्रोत, साधनहरूको समुचित प्रयोग नभएसम्म आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । हाम्रा केही आर्थिक स्रोतहरू चुहावट भएका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । जस्तो: आउनुपर्ने स्रोत अथवा करका दायराहरूमा जति हामीले लिनुपर्ने हो, लिएको छैन । करको व्यवस्थित परिचालन हुन सकेको छैन । 

अर्को, वैज्ञानिक तरिकाले करको व्यवस्थापन जरुरी छ । कर्णालीको जडीबुटी कच्चा पदार्थको रूपमा मात्रै गएको छ । त्यसलाई उद्योग स्थापना गरी प्रशोधन गर्ने हो भने केही रूपमा आम्दानी बढ्छ । उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजारीकरणसम्म आम्दानी हुन्छ । कर्णाली थुप्रै चिजमा ‘भर्जिन’ छ, हामीले औद्योगिकीकरणको विकास गरी खानीजन्य, नदीजन्य, पर्यटकीय र जङ्गलको यथोचित सदुपयोग गरे केही वर्षमै आम्दानी ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ । 

हामीले केही जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकार आफैले पनि बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ । अहिले केही आयोजनाको सेयर किनिएको अवस्था छ ।

अर्बौँ रकम आम्दानी उठाउन सकिने अवस्था छ । तर, केही हुन सकिरहेको छैन । यसमा केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई सघाउनुपर्छ । कर्णालीको समृद्धिबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन । 

यहाँको आर्थिक वृद्धिदरको ठुलो हब यहाँको जलविद्युत् क्षेत्र हो । २२ हजार मेगावाट उत्पादन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म जम्मा १६ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । कर्णालीमा अहिले पाइपलाइनमा रहेका चार वटा ठुला जलविद्युत् आयोजना मात्रै बन्ने हो भने कर्णालीमा आर्थिक गतिविधि जबरजस्त चलायमान हुन्छन् ।

नीतिगत हिसाबले भने केही समस्या छन् । अधिकारहरू केन्द्रमुखी भए । जल, जंगल, भूमि प्रयोगको कुरामा प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ । कतिपय सार्वजनिक, निजी सहकार्यका कुरा पनि छन् । अहिले ठुला आयोजनाहरू केन्द्र सकारबाट भइरहेका छन् । तर कर्णाली सरकार आफैले पनि केही आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ, ताकि त्यहाँबाट आउने आम्दानी प्रदेश आफैले उठाउन सकोस् । 

हामीले केही जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकार आफैले पनि बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ । अहिले केही आयोजनाको सेयर किनिएको अवस्था छ । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ नै । निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले हाइड्रोपावरको हब नै अब कर्णाली हो भन्नुहुन्छ । कर्णालीमा हाइड्रोपावरहरू धमाधम बने यहाँका तीन लाख बढी घरधुरीले सेयर पाउँछन् । यसको सदुपयोग मात्र हुन नसकेको हो । 

प्रदेश सरकार आफैले पनि आन्तरिक आम्दानीको क्षेत्रमा केही नीति नै बनाएर पनि अघि बढ्न सक्छ । अहिले जुनखाले कर नीति छ, यो निकै साँघुरो छ, यसलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । करका केही दायरा, केही सूचकलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर काम गर्न आवश्यक छ । 

अर्को, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले यसलाई नै मध्यनजर गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर्णालीमा पूर्वाधारको विकास अझै हुन सकेको छैन । दोस्रोमा हामीले आर्थिक क्षेत्रलाई राखेका छौँ, त्यसका लागि उत्पादन आवश्यक छ । 

कर्णालीमा आशावादी हुने थुप्रै ठाउँ छन् । यद्यपि, हिजोदेखि नै भौतिक पूर्वाधारमा हामी कमजोर भएको, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको हुँदा केही समय लाग्छ नै ।

कृषिबाट धेरै फाइदा लिन सकिने ठाउँ छ । कृषि उत्पादनबाट जनताको जीवनस्तर पनि सुधार हुने र उत्पादनले निर्यात पनि गर्न सकिने अवस्था छ, यहाँ । अहिले ६० करोड बढीको त कर्णालीबाट स्याउ निर्यात भएको छ । एक वर्षमा झण्डै ३ अर्ब जतिको कृषिजन्य बस्तु यहाँबाट निर्यात हुन्छ । अदुवाका लागि नेपालकै प्रख्यात हो, युरोपसम्म पुगेको छ । यसलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरेर बजारीकरण गर्ने हो भने आर्थिक आम्दानी स्वतः बढ्छ । 

कर्णालीमा एउटा राम्रो पानीको उद्योग सञ्चालन छैन । वन, पैदावारको क्षेत्रमा पनि काम गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ । खानीहरू प्रशस्त छन् । अहिले निर्माण भएको रंगशालामा कर्णालीकै ढुंगा प्रयोग भएको छ । रत्नपत्थर, काइनेट कर्णालीमा पाइन्छ । अथाह सम्भावना भएको कर्णालीका स्रोतको उत्पादन तथा व्यावसायिकतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै सरकारले बनाइदिने हो भने त्यहाँ निजी क्षेत्र आकर्षित हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । यहाँ लगानी नै हुन सकेको छैन । हामीले लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । 

कर्णालीमा आशावादी हुने थुप्रै ठाउँ छन् । यद्यपि, हिजोदेखि नै भौतिक पूर्वाधारमा हामी कमजोर भएको, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको हुँदा केही समय लाग्छ नै । ७ वर्षजति भयो, प्रदेश संरचना बनेको । यो अवधिमा नीतिगतदेखि केही पूर्वाधारका क्षेत्रमा अग्रसर हुन समय लाग्यो । 

कर्णालीमा अहिलेसम्म कर्मचारी अभाव कायमै छ । नीतिगत व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्न यो अवधि सकियो । अन्य प्रदेशहरू हरेक क्षेत्रमा अगाडि नै थिए । हामीले जिरो लेभलबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थाले केही समय लाग्छ नै । तर त्यसो भनेर हुँदैन, नयाँ तरिकाले सरकारले काम गर्नुपर्छ । 

अबको पाँच वर्षभित्र कहाँ पुग्ने भनेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागु भएको छ । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, कसरी गर्ने भनेर बाटो देखाइएको छ । त्यसमा रहेर काम गरेको खण्डमा अबको पाँच वर्षमा कुनै न कुनै रूपान्तरण हुन्छ नै । पाँच वर्षभित्र हामीले ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछौँ । त्यसमा ४३ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार आफैले खर्च गर्छ । बाँकी सहकारी, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारले पनि यो प्रदेशमा लगानी गर्छन् । 

त्यसरी प्रक्षेपण गरेर ‘रोडम्याप’ बनाइएको छ । गन्तव्यमा पुग्न हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धि र लगानी कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि लक्ष्य र प्रक्षेपण गरेको छ । ५ वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी ७ अर्बसम्म पुग्ने प्रक्षेपण छ । ‘समृद्धि कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को यात्रा भनेको २५ वर्षको हो । ‘रोडम्याप’ जे बनाइएको छ, त्यसमा टेकेर काम गर्ने हो भने त्यसबेलासम्म कर्णालीले उचाइ लिइसकेको हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित