सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको वार्षिक आम्दानीले यहाँका कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक पनि पुग्दैन । कुनै एउटा कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि सरकारको आन्तरिक आम्दानीले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

यो अवस्थामा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छ । संघीयतामा पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेश संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । र, पनि आत्मनिर्भरताको विषयमा न प्रदेशसभा न सरकार, कतै पनि गम्भीर रूपमा छलफल र बहस भएको पाइँदैन । 

यसै सन्दर्भमा रहेर कर्णालीका पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानी:

• कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ  ?

—प्रदेशहरूलाई कर प्रणालीमा जुन प्रकारको अधिकार दिएको छ, त्यसअनुसार प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा कृषि आय मात्र हो । धेरैजसो स्थानीय र केन्द्र सरकारसँग साझेदारी हुने विषयहरू छन् । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशको राजस्वको दायरा निकै साँघुरो छ । 

यातायात, जग्गा, मालपोत, नदीजन्य पदार्थमा प्रदेश र स्थानीयको साझेदारी नै भनिएको छ । साझेदारीका क्षेत्र पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै संकुचित छन् । एकल अधिकारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कर्णालीमा आम्दानी हुने अवस्था छैन । स्थानीयसँग साझेदारी गर्ने विषयको क्षेत्र पनि साँघुरो छ । केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी रोयल्टीका कुराहरूमा पनि प्रदेशले राष्ट्रियमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने आधारमा हुन्छ । त्यसले केही रूपमा विभेद गरेकै छ । कर्णालीमा रोयल्टी धेरै उठ्ने आयोजना पनि छैनन् । 

वित्त आयोगको सूत्र नै गलत छ । माथिबाट पनि अन्य प्रदेशको भन्दा कम अनुदान आउने र प्रदेशको आय पनि नहुने हुँदा हामी पूर्णतः परनिर्भर छौँ । आन्तरिक राजस्वको अवस्था झन् दयनीय छ । 

• अनि यसरी ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी’ को नाराले कसरी सार्थकता पाउला ? आत्मनिर्भर हुने बहस र छलफल हुँदैन/भएनन् ? 

—छलफल सामान्यतः हुन्छ । यद्यपि, जुन रूपमा गरिनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेन । विभिन्न समयमा केही काम गरेजस्तो भए पनि परिणाम आउने हिसाबले बहस, छलफल र काम भएका छैनन् । विगतमा विज्ञहरूलाई बोलाएर पनि यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास भएको हो । प्रतिवेदन पनि बने । तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् । अहिले पनि भएका छैनन् । 

चालु खर्च धान्ने मात्र हैन, प्रदेश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । नभए संघीयताको खासै अर्थ रहँदैन । कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने अहिले जिम्मेवारी दिइएको करसम्बन्धी बाँडफाँटको अधिकार छ, त्यसमा नै हेरफेर गर्नुपर्छ । 

कृषि आयमा लाग्ने कर मात्र एकल अधिकारको रूपमा राखेर प्रदेश कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कर असुल गर्ने सन्दर्भमा अहिले प्रदेशले प्रयोग गर्दै आएको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो कि प्रदेशले आफूलाई बलियो बनाउन नयाँ बाटो हिँड्नुपर्‍यो ।

• त्यो नयाँ बाटो भनेको कस्तो ?

— त्यो भनेको प्रदेशले आफैले आय आर्जन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, हामीले कर्णालीलाई पर्यटनको हब बनाउने भन्दै आएका छौँ । अहिले नै निजी क्षेत्र आएर पर्यटनमा निकै ठुलो योगदान गर्ने अवस्था छैन । किनकि हाम्रा पूर्वाधारमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदैनन् । त्यसो हुँदा प्रदेश आफैले दायित्व लिएर हाम्रा गन्तव्यसम्म पर्यटकलाई सहजै आउने–जाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसको एउटा रोडम्याप बनाएर प्रदेश आफैले पहलकदमी गरे आम्दानी पनि प्रदेश सरकारकै हुन्छ । अनि पर्यटन क्षेत्र पनि विकसित हुन्छ । 

अर्को हो, जडीबुटी । यो विषयमा धेरै कुरा सुनियो, कुनै काम भएको छैन । अहिले त्यसमा लाग्ने कर पनि केन्द्रले उठाउँछ । कर्णालीमा भएका जडीबुटी आफैले प्रशोधन गरी बजारीकरणमा ध्यान दिन सक्यौँ भने आम्दानी बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले तत्काल यहाँ काम गर्देला भन्ने अवस्था छैन । यसमा पनि प्रदेश आफैले दायित्व लिनुपर्छ । 

हाइड्रोको ठुलो सम्भावना छ, प्रदेशले आफ्नो क्षमताभित्रका आयोजना आफै निर्माण गरी सञ्चालन गरे त्यसबाट पनि केही आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसरी नै बल्ल आत्मनिर्भर हुने हो । त्यसका लागि काम गर्ने प्रदेशको आफ्नै फरक फरक संयन्त्र चाहिन्छ । तर यहाँ सरकार आफैले बनाए सफल भइँदैन भन्ने भाष्य बनाइएको छ । प्रदेश आफैले काम गर्दा सफल नहुने, निजी क्षेत्र तत्काल यहाँ लगानी गर्न नआउने भएपछि कर्णाली कसरी समृद्ध हुने हो ? हाम्रो मानसिकता र अवस्थाबिचको तादम्यता मिलेकै छैन । 

• तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदा करका विषयमा केही नीति ल्याउनुभएको थियो, ती केमा बढी केन्द्रित थिए, कार्यान्वयन भए वा भएनन् ?

— हामीले त्योबेला एउटा टिम बनाएर अध्ययन नै गरेको हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएर पनि पेस गरियो । त्यो पर्याप्त थिएन । यसलाई थप डिटेलमा अध्ययन गर्ने भनेर पछि नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरियो । तर हामी बाहिरिएपछि खासै कामै भएन । त्यसपछि अध्ययनको प्रक्रिया पनि बढेको छैन । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हाम्रा सम्भावना यी–यी हुन्, प्राकृतिक स्रोतको प्रदेश सरकारले सदुपयोग गरेर आम्दानी लिन सकिने विषयमा केन्द्रित थियो । हामीले प्रारम्भिक चरणमा काम गर्ने हो भने नाफा बढ्दै जान्छ भन्ने खाका पनि तयार गरेको हो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले सुरुवात गर्नुपर्‍यो । 

हाम्रो आन्तरिक आय सानो छ, त्यो पनि धरौटी फिर्ता, दण्ड, जरीवानालगायत सबै आम्दानी कोषमा जाने भएकाले ७० करोडको सेरोफेरोमा छौँ । तर प्रदेशको खुद आम्दानी भनेको ४५ करोडभन्दा माथि छैन । यद्यपि, हामीले भनेका कुनै पनि काम हुन सकेनन् ।

प्रमुख क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने कर्णाली अघि बढ्न सक्दैन । अर्को सरकारले लगानी गरेको ठाउँको राजस्व प्रदेशले उठाउन पाउँदैन । त्यसमा नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । आफूले लगानी गरेको क्षेत्रबाट रि–टर्न लिने व्यवस्था नभएको, अर्कातर्फ कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी आयोजना छनोट नै नहुँदा पनि समस्या छ ।

• प्रदेश सभा र सरकारमा आत्मनिर्भरताका विषयमा खासै छलफल देखिँदैन, अहिले जसरी सरकार अघि बढेको छ, त्यसरी कर्णाली आत्मनिर्भर होला ?

—प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मात्रै यो विषयमा छलफल हुन्छ । कानुनी रूपमै पनि लिएर बढ्न सक्नुपथ्र्यो । त्योसम्बन्धी पनि छलफल हुन सकिरहेको छैन । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा भएको सामान्य छलफलबाट उठेको कुरा अर्को पटक बजेट ल्याउँदा समेटिन्न । 

छलफललाई नीति निर्माणमा जोड्ने, कार्यक्रम निर्माणसँग जोड्ने काम भएकै छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम भएन । त्यसको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो । एउटाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार फेरबदल हुन्छ । अर्को प्रदेश सभा र विभिन्न फोरमहरूमा यो विषयमा जति छलफल र बहस हुनुपर्थ्यो, ती भएका छैनन् ।

• चालु बजेट पनि धान्न नसक्ने, सधैँ अनुदानकै भरमा प्रदेश चल्ने हो भने त संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ला नि ? 

—उठ्ने भन्दा पनि उठिसकेको छ । हामीले प्रदेश स्थापनाकालदेखि जुन तहमा विकास गरेर लैजानुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । तर समय छोटै छ, संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । कतिपयले भारतका राज्यहरूसँग तुलना गरेको देखिन्छ, त्यो गलत छ । त्यहाँका राज्यहरू लामो समयदेखि अभ्यासमा छन् । त्यहाँ प्रदेश आफैले हरेक कुराको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा भारतका राज्यहरू आत्मनिर्भर छन् । अहिले हामी (प्रदेश संरचना) ७/८ वर्षको भयौँ, अहिले नै अन्य देशका राज्यसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यद्यपि, अहिले जे काम भइरहेको छ, त्यसमा सन्तोष हुने ठाउँ नभए पनि संरचना नै खारेज गरिनुपर्ने तहमा पुग्न हुँदैन । सुधारेर लानुपर्छ ।

• तपाईँ अर्थमन्त्री भएका बेला आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन नभएको भन्नुहुन्थ्यो, त्यसमा के समस्या छ ?

—हो । बाहिरबाट जसले पनि कर्णालीमा अथाह सम्भावना छ भन्छ । त्यसको परिचालन कत्ति पनि गर्न सकेका छैनौँ नि ! त्यसलाई व्यवस्थित गरी परिचालन गरे त सबैभन्दा बलियो कर्णाली हुन्छ ।

• व्यवस्थित गर्नचाहिँ के गर्नुपर्‍यो ?

—हाम्रो सोचाइमै समस्या छ । विगतदेखि नै सरकारले गरेको असफल हुन्छ भन्ने भाष्यले नै सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यो मानसिकता छ । अहिले पनि सरकारले नीति बनाइदिने हो, कर लिने राज्यले हो भनिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौँ, त्यो भनेको राज्य बलियो हुने भनेको हो । राज्य बलियो कर लिएर मात्र हैन राज्य आफैले केही काम गर्नुपर्छ । व्यक्ति बलियो भए पुँजीवाद भइहाल्ने, राज्य बलियो भयो भने समाजवाद हुने । 

समाजवादमा त व्यक्तिभन्दा राज्य बलियो हुनुपर्‍यो नि ! राज्य बलियो हुन अरूले केही गरिदेला र कर लिएर राज्य बलियो होला भन्ने सोचाइ नै गलत छ । राज्यमा आफ्ना आयोजना हुनुपर्‍यो, आफैले सञ्चालन गर्नपर्‍यो । अहिलेको प्रमुख समस्या नै यही हो ।

• उसो भए कर्णाली सरकारको आत्मनिर्भरताको बाटोचाहिँ के त ?

— हामीले जुन क्षेत्रबाट राजस्व लिएका छौँ, त्यसको व्यवस्थापन पहिलो बाटो हो । स्थानीय तहसँग साझेदारी हुने विषयमा समन्वय हुन सकेको छैन । स्थानीयले पठाए पठायो, नपठाए केही छैन भन्ने भयो । अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व शाखा छ, सबैभन्दा काम नलाग्ने शाखा हो, त्यो । सक्रिय छैन । जस्तो: मालपोतमा प्रदेश र स्थानीयमा साझेदारी हुँदा कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका कार्यालयको अपडेट त प्रदेशसँग हुनुपर्‍यो नि ! त्यो छँदै छैन ।

यहाँ कसैलाई चासो नै छैन । ढुंगा–गिट्टी, बालुवामा स्थानीयले जति पठायो, पठायो । स्थानीय तहले कसरी संकलल गरेका छन्, कत्तिको व्यवस्थित छन् ? भन्ने विषयको सोधीखोजी त गर्नुपर्‍यो । समन्वय, राजस्व शाखा क्रियाशील, राजस्वका क्षेत्रको व्यवस्थित परिचालनलाई सरकारले प्रमुखसाथ काम गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि केही आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । 

अर्को, प्रदेशको आफ्नै आय हुने क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्‍यो । कर्णालीको हकमा कृषि, जल, जडीबुटी र जंगल नै हुन् । कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने कृषि उपजका सामग्री विश्वमा बिक्री हुन्छ । अहिले जे कार्यक्रम छन्, ती विकेन्द्रीकृत भए, टुक्रे भए । 

• आम्दानी केही नहुँदा पनि अनुदानको भरमा बजेटको आकार ३० अर्बमाथि हुन्छ तर, त्यही बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । के समस्या हो ?

—बजेट कार्यान्वयन सबैको हकमा यस्तै हो । केन्द्रकै बजेट पनि शतप्रतिशत कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन । प्रदेश त नयाँ भयो, जनशक्तिदेखि संरचना व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैनन्, त्यसो नहुँदा समस्या हुन्छ नै । खरिद प्रक्रिया नै कमजोरी हुनुका साथै निर्माण व्यवसायीहरूले पनि समयमा काम नगर्दा बजेट खर्च हुँदैन ।

अर्को, भर्खरै स्थापना भएका संरचनाको आन्तरिक क्षमता पनि केही समस्या हुन्छ । तर केन्द्रले जसरी रकम बाँडफाँट गरेको छ, त्यो विभेदकारी छ । त्यसले कर्णालीको विकास हुँदैन ।