काठमाडौँ । सरकारले माथिल्लो सदनमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि सरकारमै सहभागी दल असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

यस विधेयकलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्ने अनि मात्र कानुनी रूप प्रदान गर्ने बाचा कांग्रेस-एमालेकै उच्च तहका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।

यो विधेयकमा रहेका केही बुँदा सच्याउने बाटो र माध्यमहरू छन् । जसका लागि सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण विधायिकी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । 

विधेयक सच्याउन के छ विकल्प भन्ने चासो छ । किनभने सरकारले दर्ता गरेको विधेयक नै अन्तिम र कानुन भने होइन । यही विधेयकले कानुनको रूप लिन संघीय संसद्को दुवै सदन तथा समिति बैठकहरूबाट हुबहु पास हुनुपर्छ ।

विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर सांसदहरूलाई बाँडेपछि संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । यो समयमा सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावले नै विधेयकलाई पुनर्लेखन तथा संशोधनको बाटो खुल्छ ।

विधेयक दर्ता भएपछि राष्ट्रिय सभामा साधारण छलफल हुन्छ । त्यसपछि फुल हाउसले उक्त विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउँछ । समितिमा सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावसहित छलफल हुन्छ । समितिले आवश्यक परे उपसमितिसमेत बनाएर छलफल गर्छ र प्रतिवेदन तयार पारेर फुल हाउसमा पठाउँछ । 

समितिमा हुने छलफल र तयार पारिने प्रतिवेदनको समयमा सांसदहरूको विधायिकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विधेयकलाई कुन रूप दिने निष्कर्ष समितिमै हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा समितिबाट विधेयक पुगेपछि पास हुँदै प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यहाँ पनि सांसदहरूलाई विधेयकउपर संशोधन दर्ता प्रस्ताव दर्ता गराउने समय दिइन्छ । 

राष्ट्रिय सभासरह सैद्धान्तिक छलफलपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जान्छ । समितिले पनि राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आवश्यक थप छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्छ । र उक्त प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ र फुल हाउसले पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी विधेयकमा चित्त नबुझ्ने बुँदाहरूमा संशोधन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । 

विशेषगरी समितिहरूले विज्ञको रूपमा सरोकारवाला निकायहरू सबैसँग छलफल पनि गर्ने गर्दछ । ती छलफलका विषय पनि विधेयक संशोधनका आधार हुन् । त्यसैले विधेयकलाई अब कुन रूप दिने र प्रेश तथा  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नहुने गरी संविधानको मौलिक हक र मूल मर्म अनुकूल हुने गरी विधेयकलाई कानुनको रूप दिने दायित्व विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूको हुन्छ ।

अधिवक्तासमेत रहेका डिजिटल राइड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोषबाबु सिग्देल सांसदहरूको विधायिकी भूमिका बलियो बने यो विधेयक सच्चिने तर्क राख्छन् ।

‘यो विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । सच्याउने विकल्प नै संसद्मात्र हो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयक जान्छ । समितिले संशोधन खुला गर्दै छलफल गर्दै यसलाई सच्याउन सक्छ‚’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

विधेयक सच्याउनैपर्ने पक्षमा दलका नेताहरू

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न विधेयक ल्याएको बताइरहँदा सम्बन्ध निकायहरूले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

यो विधेयकले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता‚ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिएको सरोकारवाला निकायहरूले बताइरहेका छन् । जसमा कांग्रेस-एमाले नेताहरू पनि सहमत छन् । 

सत्ताको सहयात्री दल तथा संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ढंगले प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायले हेर्ने कुरालाई फौजदारी हिसाबले हेर्नेगरी विधेयकमा आउन नहुने बताएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबिच गहन संवाद जरुरी छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य हिजो जसरी थियो, आज पनि त्यसरी नै अस्वीकार्य छ‚’ शर्माले भनेका छन् ।

 सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको सञ्चारसम्बद्ध संघ, संगठनहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संस्थाले विधेयकको विपक्षमा स्पष्ट आवाज उठाएका छन् । यस्तै विभिन्न दलनिकट प्रेस संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकमाथि असन्तुष्टि मात्र होइन, फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको मागसमेत गरिरहेका छन् ।

यता‚ यो विधेयकमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि विधेयक सच्चिएर कानुनको रूप लिने धारणा राख्छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद् र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिने बताइसकेका छन् ।

‘एमालेले कहीँ कतै पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, मान्छेको बोल्न र अभिव्यक्त गर्ने पाउने विचारलाई संकुचन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। हामी ३० वर्ष लामो पञ्चायती तानशाही झेलेर आएका हौँ। हाम्रो नेताहरू जेलको गोलघरभित्र बसेर आउनु भएकाहरू हुनुहुन्छ‚’ उनले भनेका छन्‚ ‘स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ। एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकोचनमा राख्दैन। हामीले संविधानमै मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेका छौँ।’

सरकारले ल्याएको यो विधेयकप्रति अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । खासगरी विधेयक आउनै हुन्न भन्दा पनि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाए छन् । 

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा कतिपय यस्ता प्रावधान सर्तसहित तोकिएका छन्, जसको पालना नगरे सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठुलो मात्रामा जरिवाना लगाउन सक्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

दर्ता भएको विधेयकअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै‚ हरेक दुई वर्षमा अनिवार्य नवीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा सर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोडसम्म जरिवाना तिराउने र ‘राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुने गरी’ भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे प्रयोकर्तालाई पनि ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। 

यस्तै फेक आइडीबाट गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। फेक आइडी, पेज, समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्नेलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी लगायत प्रावधान राखेर आएको सामाजिक सञ्जालमा सत्ता पक्षमात्र होइन प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि सहमत छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नियतका साथ सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन्।

‘विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ‚’ उनले भने‚ ‘सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफूविरुद्ध आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।’

यस्तै संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपाले पनि यसमा आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेत समेटेर ल्याउन सुझाव दिँदै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। उसले विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘त्यसैले बद्नियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणा समेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुनेगरी विधेयक ल्याइनुपर्दछ‚’ रास्वपाको भनाइ छ ।