काठमाडौँ । सीमा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको ‘सशस्त्र प्रहरी विधेयक’ अनुसार सीमासँग सम्बन्धित सबै अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्न लागिएको हो । 

सीमाबाट हुने चोरी निकासी, मानव बेचबिखन, ओसारपसार, हातहतियार, वन्यजन्तु, आखेटोपहार, जाली नोट र निर्माण सामग्री सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण सशस्त्रले गर्नेछ ।

त्यस्तै, वन्यजन्तु वा वनस्पतिजन्य वस्तु, भन्सार छली, मदिरा, लागु औषध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट हुने अवैध कामको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा सो अधिकार थिएन । सो ऐनको दफा–६ मा सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण, दङ्गा नियन्त्रण, दैवी प्रकोप उद्धार, अपहरित व्यक्तिको उद्धार र सीमा सुरक्षा लगायतका कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सशस्त्रको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८ मा गरिएको प्रस्ताव अनुसार नेपाल प्रहरीका ४ वटा ब्युरोले अहिले गर्दै आएको काम सशस्त्र प्रहरीले पनि गर्ने भएको छ । अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरोले र विशेष ब्युरोले प्रयोग गरिरहेको अधिकार सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । वन्यजन्तु र आखेटोपहार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार अहिले सीआईबीलाई छ । प्रहरीको विशेष ब्युरोले जाली नोट कारोबारबारे अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबारे अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने काम मावन बेचविखन ब्युरोले र लागु औषध कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान र न्यूनीकरण लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले गर्दै आएको छ । तर, सीमा सुरक्षाको नाममा गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण र निर्देशन गर्नेगरी ४ वटा ब्युरोको अधिकार सशस्त्रलाई दिइएको छ । ती अधिकार दुरुपयोगको खतरा हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा, भन्सार सुरक्षा, रेल्वे सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि सशस्त्रलाई दिइएको छ । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र व्यक्तिको सुरक्षा औद्योगिक क्षेत्र र कोरिडोरको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्रलाई थप गरिएको छ ।

संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको अधिकार सशस्त्रलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सीमा अपराध, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा समकक्षी विदेशी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने र अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ तथा अवैध बस्तु बरामद गरेर सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि पठाउने ।’

अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गर्ने अधिकार पनि सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ (अनुसन्धान)को जिम्मेवारी समेत सशस्त्रलाई दिइएको छ ।

विधेयकको दफा ७ मा सशस्त्रको परिचालन, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हालको सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा सशस्त्रलाई निर्देशन नेपाल सरकारले दिने उल्लेख छ । ‘परिचालन’ शब्द राखिएकोले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई गृह मन्त्रालयले चलाउने र हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । प्रहरी विधेयकमा पनि नेपाल प्रहरीको ‘परिचालन’ गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

• उपहार र सापटी लिन कडाइ

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी र परिवारले स्वीकृति बिना दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार लिन पाउँदैनन् ।

चन्दा माग्न र आफ्नो कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग साटी लिन पनि कडाइ गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ,‘सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने ।’

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी प्रतिनिधिबाट उपहार आए नेपाल सरकारलाई त्यसबारे सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचना दिएपछि निकास भए बमोजिम गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ को प्रस्तावनामा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न भन्ने उल्लेख छ । सङ्घीय संसदमा पेस भएको विधेयकमा विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणमा परिचालन गरिने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ को दफा ८ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाली सेना परिचालन भएको अवस्थामा सशस्त्र सेनाको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकमा सो व्यवस्था हटाएर प्रमुख जिल्लाको अधिकारीका निर्देशनमा काम गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

• विभूषणको २ अंक हट्यो 

सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको बढुवामा विभूषणबातको अंक हटाइएको छ । विभूषण बापत २ अंक हटाउने प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

बढुवामा तालिम बापत पाउने अंक बढाइएको छ । तालिमबापत २२ अंक दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा तालिमबापत १३ अंक दिने व्यवस्था छ । सय पूर्णाङ्क मध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २५ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत ५,  चुनौतीबापत ५ अंक र बढुवा समितिलाई ३ अंक दिने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा ज्येष्ठताबापत २० अंक पाउने व्यवस्था छ । राजपत्र अनङ्कित, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय तथा राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथमको लागी केहीमा समान र केहीमा फरक अङ्क हुनेगरी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।