काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता गरेको हो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भए लगत्तै मन्त्रालयले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो । 

यसअघि २०७६ सालमा पनि यही विधेयक दर्ता गराइएको थियो । उक्त विधेयकमा सामान्य मात्रै परिवर्तन गरेर नयाँ विधेयक दर्ता गराइएको छ । उक्त विधेयकलाई यही हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् । 

यसरी टुक्र्याइँदैछ प्राधिकरण

१. नियामक र कार्यसञ्चालनको जिम्मा फरक फरक प्राधिकरणलाई

अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दुईथरी काम छ । पहिलो, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको काम र दोस्रो, सञ्चालन र व्यवस्थापन । सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा दुई प्राधिकरणमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पहिलो अर्थात् नियमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिइएको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई भने दोस्रो अर्थात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले प्राधिकरणले दुवै कामलाई फरक फरक निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर नियामक निकाय र नियमित हुने निकाय फरक फरक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को सुझाव र युरोपेली युनियनको दबाबका कारण दुईवटा निर्देशनालयलाई फरक फरक प्राधिकरण बनाउन लागेको हो । यद्यपि आईकाओको सुझावलाई भने एउटा निर्देशनालयबाट अर्को निर्देशनालयमा कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर सम्बोधन गरिसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । 

नियमन र सुपरिवेक्षण अन्तर्गत हवाई सेवा सेवा सञ्चालनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी तथा त्यस्तो सेवामा संलग्न हुन चाहने कर्मचारीलाई लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्नेजस्ता कामहरू समावेश । त्यस्तै सुपरिवेक्षण अन्तर्गत लागू गरिएका नियमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने काम पर्छन् ।

त्यस्तै सञ्चालन र व्यवस्थापन अन्तर्गत विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन, स्तरोन्नति र व्यवस्थापन गर्ने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सञ्चालन गर्ने, राडार सञ्चालन गर्ने, जहाजको उडानको अनुमति दिने र उडान र प्रस्थानको समय मिलाउने जस्ता कार्य पर्दछन् ।

प्रस्तावित दुईवटा ऐनले पहिलो कामका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन ल्याएको छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कामका लागि नेपाल हवाई उड्डयन प्राधिकरण ल्याएको हो । आईकाओको प्रावधान अनुसार नियामक निकाय र नियमित हुन निकाय एउटै हुन नहुने भन्दै त्यसरी फरक फरक संस्था बनाउन लागेको जनाइएको छ ।

विधेयकले हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति के कसरी विभाजन गर्ने भनेर प्रस्ट व्याख्या गरेको त छैन । तर पनि ऐनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत र साधनका हिसाबले निकै खुम्चिनेछ ।

• २. स्रोत र साधनको बाँडफाँट

विधेयकले हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति के कसरी विभाजन गर्ने भनेर प्रस्ट व्याख्या गरेको छैन । यद्यपि ऐनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत र साधनका हिसाबले निकै खुम्चिनेछ ।

अहिले देशभरमा ५२ वटा विमानस्थल छन् । यी सबै विमानस्थल प्राधिकरणकै स्वामित्वमा छ । त्यसबाहेक हवाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरु, राडार र प्राधिकरणका केन्द्रीय तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यालयहरूको स्वामित्व पनि उसैसँग छ । केन्द्रीय कार्यालय बाहेकका अन्य सबै संरचनाहरू हवाई सेवा प्राधिकरणमा जाने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसो गर्दा करिब ९५ प्रतिशत सम्पत्तिको स्वामित्व हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्राधिकरण टुक्रिएपछि हालको प्राधिकरणको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वसँगै आम्दानीसमेत निकै घट्नेछ । देशभरका ५२ विमानस्थलमध्ये अहिले ३६ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि त्रिभुवन विमानस्थल र मुख्य सहरका अरू विमानस्थल अहिले फाइदामा सञ्चालन छन् । त्यसैले प्राधिकरणको आम्दानी पनि मनग्य हुँदै आएको छ । तर क्यान टुक्रिएपछि ती सबै विमानस्थलको सञ्चालनको अधिकार हवाई सेवा प्राधिकरणमा जानेछ । 

त्यस्तै, विमानस्थल सञ्चालन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जस्ता ठुला आम्दानीका स्रोतहरू पनि गुम्नेछ । त्यसो हुँदा लाइसेन्सको वितरण, नवीकरण र शुल्क जरिवानाजस्ता सीमित आम्दानीमै प्राधिकरणले चित्त बुझाउनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति र आम्दानी मात्रै नभएर क्यानको कर्मचारी सङ्ख्यामा समेत ठुलो कटौती हुनेछ । अहिले प्राधिकरणअन्तर्गत करिब ९५० जना कर्मचारी छन् । तर नयाँ बन्ने प्राधिकरणमा कर्मचारीको सङ्ख्या १०० भन्दा कममा सीमित हुनसक्ने बताइएको छ ।

३. सङ्गठनात्मक संरचना

प्रस्तावित दुई विधेयकमध्ये नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उता हवाई सेवा प्राधिकरणमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । सो प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, दुई जना विज्ञ सदस्य र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई सदस्य बन्ने व्यवस्था गरिएकोमा यो हटाइएको छ । 

• कर्मचारीको निरन्तर विरोध

सरकारले ल्याउन लागेको दुई ऐनविरुद्ध कर्मचारी भने सुरुदेखि नै विरोधमा छन् । कर्मचारीहरू प्राधिकरण टुक्र्याउनै नहुने पक्षमा छन् । स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको र राम्रो नाफामा रहेको बलियो प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाउने र निजीकरणको नाममा सम्पत्ति हत्याउने प्रयास स्वरूप प्राधिकरण टुक्र्याउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले वर्ष २०२२ मा गरेको सुरक्षा अडिटमा नेपालले विश्व औसत र एसिया प्रशान्त क्षेत्र औसतभन्दा माथि ७०.१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको भन्दै प्राधिकरण टुक्र्याउन सरकारले पेस गरेको तर्क गलत भएको बताएको छ । 

युरोपियन युनियनबाट भएको उडान सुरक्षा नियमन सम्परीक्षणमा औँल्याइएका अब्जरभेसनको करेक्टिभ एक्सन बुझाइ सोहीअनुरूप कार्यसम्पादन भइरहेको अवस्थामा नियामकीय नियन्त्रण बाहिरका कारणले घट्न पुगेका घटनाको परिवेशलाई अवाञ्छित एवं मनोपरक तवरले धमिल्याएर अनावश्यक दबाब प्रभाव सिर्जना गर्न खोजिएको संगठनको दाबी छ । 

अहिले आईकाओले ८ वटा क्षेत्र तोकेर हवाई सेवाको अडिट गर्ने गरेको छ । त्यसमध्ये ५ वटामा नेपालको अवस्था राम्रो छ भने ३ वटामा कमजोर छ । कमजोर रहेका ती क्षेत्र अर्गनाइजेसन, एयर इन्सिडेन्ट एन्ड एक्सिडेन्ट र एयर नेभिगेसन सर्भिस हुन् । 

तर यी तीनवटै क्षेत्रको सुधार प्राधिकरणले गर्ने नभई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्राधिकरणमाथि दोष थोपर्ने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

त्यसो त करिब ५ वर्षअघि आएको विधेयकमा समेत कर्मचारीहरूले विरोध गरेका थिए । कर्मचारीको आन्दोलनपछि सरकारले केही व्यवस्था संशोधन गरेर संसद्‍मा विधेयक दर्ता गराए पनि प्राधिकरण टुक्र्याउनबाट पछि हटेको थिएन । त्यतिबेला सच्याइएका व्यवस्थालाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।