कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको २०० दिन पूरा भइसकेको छ ।  यो बिचमा केही नीतिगत सुधारको कार्य र केही विवादका घटनाले मन्त्रालय चर्चाको केन्द्रमा नै रह्यो । खासगरी ऊर्जा विकाससम्बन्धी मार्गचित्र ल्याउने विषय, गरिबलाई जलविद्युत्को शेयर किन्न ऋण दिने विषय जस्ता कुराहरूमा सकारात्मक चर्चा भएपनि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि सोधिएको प्रष्टीकरण एवं केही आयोजनाको ठेक्काको सम्बन्धमा विवाद भएको पाइन्छ । यिनै चर्चा र विवादकाबिच २०० दिनको कार्य प्रगतिलाई मन्त्रालयले कसरी नियालिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रही मन्त्री खड्कासँग गरिएको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ–

• तपाईंले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको २०० दिन पूरा भइसकेको छ । योबिचमा मन्त्रालयले गरेका मुख्य सुधारका काम के के हुन् ? 

यो मन्त्रालयमा मुख्यतया तीन वटा विङ्स छन्— ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ । पहिलो कुरा, यी तीन वटै क्षेत्रमा नीतिगत कामहरू भइरहेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल भएर टुंगिएको अवस्था छ, अब यो संसदमा प्रवेश गर्छ । सिँचाइ र जलस्रोत विधेयक एउटा छलफलपछि त्यो पनि टुंगिन्छ, यसको निष्कर्ष पनि निस्किसकेको छ ।

विद्युत् विधेयकमा केही संशोधनको विषय आवश्यक परेको छ । अहिले हामीले अबको १० वर्ष (सन् २०३५) भित्र २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिसकेपछि यसका लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । झन्डै ६५ खर्ब लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । 

विधेयकले स्वदेश, विदेशका सबै निजी क्षेत्रहरूलाई एकदमै खुकुलो गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । त्यस कारण यसमा निजी क्षेत्रले चित्त नबुझाएका केही केही कुराहरू र उहाँहरूलाई काम गर्न सहज हुनेगरी यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ, यो पनि नीतिगत कामहरू नै भए । 

अहिले हामीसँग ३ हजार ५०० मेगावाटभन्दा कम विद्युत् मात्रै उत्पादन हुन सकेको छ । अब २५ हजार मेगावाट १० वर्षभित्र बनाउनु पर्नेछ । यसका आधार, प्रमाण, तथ्य र विभिन्न मन्त्रालयमा भएका समस्या के के हुन् भनेर ८१ बुँदाको मार्गदर्शन क्याबिनेटबाटै पास गरेका छौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् । त्यसैले मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सबै सरोकारवाला पक्ष समावेश हुनेगरी कमिटी गठन गरिसकेको अवस्था छ । 

यसैगरी, नियमावली, नीतिगत सुधार गर्ने कार्यविधि लगायत सबै कुराहरू सहजीकरण गर्दै लगिएको छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ नीति नै बन्न सकेको रहेछन्, हामीले नीति निर्माणदेखि विभिन्न कामहरू पहिलो पटक गरिएको छ । यसले यो क्षेत्रको लगानीको ढोका खोल्छ । 

हामीले सरकार वा प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा गरिबलाई ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाको सेयर दिने भनेका छौँ । कम्तीमा एउटा परिवारलाई २ देखि ५ लाखसम्मको सेयर दिने, त्यो पैसा चाहिँ सरकारले ऋण खोजिदिने भनिएको छ । त्यसका लागि जनताको क्षमता अनुसार विभिन्न मोडालिटीमा मन्त्रालयले निर्णय गरेर काम गर्न हामीले सुरु गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि यो गरिदिनुस् है भनेर अनुरोध गरिएको छ, उहाँहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । बैंक वित्तीय संस्थासँग पनि कुरा भएको छ । यसले गर्दा अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या अगामी ५/६ वर्षमा विपन्नको अवस्थाभन्दा माथि आउने अवस्था बन्छ । 

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पनि सेयर पाउने अवस्था बन्छ । १० वर्षमा ६५ खर्बको लगानी हुँदा यसले सिमेन्ट, गिटी बालुवा, सागपात, तरकारी, अन्नबाली सबैको व्यापार बढ्छ । यसो हुँदैगर्दा विपन्नलाई पनि माथि लगिन्छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा पैसा खोज्न कहीँ गइरहनु पर्दैन । 

अहिले ऊर्जा र सिँचाइको क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भारतसँग सम्बन्धित रहेको छ । सबै सम्बन्धहरू भारतसँग नै जोडिएका छन् । त्यसैले यसका लागि कोही प्राविधिक तहको सहसचिव स्तरको, कोही सचिव स्तरको, कोही मन्त्री स्तरका विभिन्न बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तीन वर्षदेखि यसमा केही पनि हुन सकेको रहेनछ । 

मन्त्रालयमा आएको एक महिनापछि नै मैले भारत भ्रमण गरेँ । भारतमा सोलार एसोसिएसनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो, त्यसमा ४७/४८ देशका ऊर्जामन्त्री हुने कार्यक्रम थियो । त्यो एशोसिएसनसँग एउटा ठुलो फन्ड रहेछ । हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी त्यसको सदस्य बनेका रहेछौँ । तर, बैठकमा भने पहिलोचोटी मात्रै भाग लिएका रहेछौँ । त्यो ठुलो फन्डलाई ग्रान्टको रूपमा नेपालमा ल्याउने गरी अहिले हामीले पहल गरेका छौँ । 

त्यसबेला भारतमा विभिन्न मन्त्रीहरूसँग उच्चस्तरको बैठक बसेर मजबुत सरकार भएर त्यस अनुसारको काम गर्ने र सिँचाइ होस् वा ऊर्जाको समस्या होस्, ती दुइटैमा कामहरू अघि बढाइएका छन् ।

जस्तै, पञ्चेश्वर परियोजना । अघि बढाउँछु भनेको २९ वर्ष भएछ, तर सुरु हुन सकेको रहेनछ, अहिले यो अघि बढेको छ । अपर अरुणमा लगानी गर्ने भनिएको थियो तर केही हुन सकेको थिएन, यो पनि अगाडी बढ्दैछ । भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने पहल थालिएको छ । 

पञ्चेश्वर परियोजना  अघि बढाउँछु भनेको २९ वर्ष भएछ, तर सुरु हुन सकेको रहेनछ । अहिले यो अघि बढेको छ । अपर अरुणमा लगानी गर्ने भनिएको थियो तर केही हुन सकेको थिएन, यो पनि अगाडी बढ्दैछ । भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने पहल थालिएको छ । 

सिँचाइको पनि त्यसैगरी अघि बढिरहेको छ । अपर कर्णालीमा जीएमआरले जिम्मा लिएको १६÷१७ वर्षदेखि केही पनि हुन नसकेको कुरामा अब फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने अवस्था भएको छ । योसँगै यो आयोजना पनि अगाडि बढ्ने निश्चित भयो । यसरी भारतसँग सम्बन्धित भएका यस्ता ठूल्ठूला आयोजनाहरूको काम अगाडि बढेको छ, यसका लागि अहिले भारतको ठुलो सहयोग छ । 

• पछिल्लो सरकार गठन भएपछि भारतसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने छ । तर, तपाईंले राम्रो सहयोग पाइरहेका छौँ भन्नुभयो । तपाईंले सहयोग पाइरहेको महसुस गर्ने आधार के के हुन् ? 

अरू मन्त्रालयको अवस्था के छ मलाई थाहा भएन । तर, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रमा भारतले ठुलो सहयोग गरेको छ । जस्तो, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता पनि गरियो, यसै पटक बिक्री सुरु पनि गरियो जुन विरलै हुने कुरा हो । यो पनि कस्तो बेलामा भयो भने बङ्गलादेशमा भारतको विपरीतको त्यो पनि अन्तरिम सरकार भएको बेलामा । 

अन्तरिम सरकारले संसारभर नै लगभग यस्तो सम्झौता गर्दैन । यसमा पनि भारतको ठुलो सहयोग भयो, त्यसैले यो सम्भव भयो । यो नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक काम हो । 

सिँचाइमा पनि थुप्रै कामहरू उहाँहरूसँग सम्बन्धित छ । पञ्चेश्वर ऊर्जा र सिँचाइ दुइटैमा पर्‍यो । अरू आयोजनामा पनि वार्ता हुन थालेको छ । तीन वर्षदेखि अड्केका आयोजनामा प्रक्रिया अघि बढेका छन् । बैठक सुरु नभएको अवस्थामा बैठक सुरु भयो । प्रसारण लाइनको कुरा हेर्नुभयो भने अहिले सहसचिवस्तरको प्राविधिक समिति पठाएर कुरा भएपछि अहिले भइरहेको प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने, बाँकी १५/१६ हजार मेगावाट लैजान सक्नेगरी अध्ययन सुरु गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । सही फेब्रुअरी ४ तारिखमा सचिवस्तरको बैठक भइरहेको छ, त्यसपछि सबै कुरा टुंगिन्छ । 

प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा यसअघि भारततर्फ र नेपालतर्फ दुवैतिर प्रसारण लाइन ५०/५० प्रतिशतको लगानी थियो । यो भएपछि निर्णय कसरले गर्ने त भन्ने द्विविधा भएर काम नै अघि बढ्न सकेको थिएन । भारतको ऊर्जामन्त्रीज्यूसँग बस्दा मैले नै यसको लागि भारतपट्टिको भारतले ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने र नेपालपट्टिको भागमा नेपालले ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेँ । त्यो त राम्रो आइडिया हो भनेर त्यहीँ नै यसबारे निर्णय भयो र यो बैठक निरन्तर भयो । यसरी विभिन्न कारणले अल्मल्लिएका विषयहरू सबै नै अगाडि बढेका छन् । 

हामीले आवश्यकता अनुसार छिमेकी देशसँगको संवादलाई अगाडी बढाइरहेका छौँ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि हामीले कसैगरी सम्बन्ध राखेर अगाडी जानेगरी अघि बढेका छौँ । अहिले हामीले किमाथांकाको सडकमा ब्रेक थ्रु गर्‍यौँ । त्यहाँ पुल बनाइदिने, भन्सार बनाइदिने, बाटो बनाइदिने कुरा चीनबाट अगाडी बढिसकेको छ । यसरी हामीले समान रूपमा सम्बन्ध राखेर र जससँग धेरै आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै छलफल गरेर काम अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।

त्यसैले यी हामीले ६ महिनाभित्रै गरेको उपलब्धिका कुराहरू हुन् । यसका लागि जग त पहिले नै भनेको थियो । तर जुन जग थियो, त्यसमा मजबुत ढंगले काम गरेर आजको दिनमा यो अवस्था बनेको छ भन्ने लाग्छ । 

• भारत र बंगलादेशमा १५००० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य लिँदै गर्दा अहिले पनि भारतले नेपालको विद्युत् आयोजना छानेर मात्रै बिजुली लिँदै आएको छ । अहिले ३ हजार २०० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमता हुँदा ९४१ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली किन्न मात्रै भारतले स्वीकृति दिएको देखिन्छ । यो अवस्था हटाउन सरकारले के गरिरहेको छ ? 

अहिलेसम्म त हामीसँग त्योभन्दा (९४१ मेगावाटभन्दा) बढी बिक्री गर्नसक्ने क्षमता पनि थिएन । उत्पादन भएकामध्ये धेरैजसो विद्युत् हाम्रो आन्तरिक बजारमै खपत भइरहेको अवस्था हो । 

तर, उहाँहरूले अरूले लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । त्यसका विषयमा उहाँहरूसँग मेरो गम्भीर रूपले छलफल हुन थालेको छ । यो समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । 

• तपाईंहरूले १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो । लगत्तै सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रमा रहेका करिब २० हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावित पर्नेगरी आदेश दिएको अवस्था छ । यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ? यसमा अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ? 

यो विषयलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छु । त्यहाँका सम्माननीय, माननीयज्यूहरूलाई यो निर्णयले वातावरणमा असर पुर्‍यायो भन्ने आधारमा निर्णय गरिहाल्नुभयो । यति कुरा उठिसकेपछि अहिले त उहाँहरू पनि पछुताउनुभएको हुनुपर्छ । 

सरकारले पनि उहाँहरूलाई फेरि अपिल गर्ने वा आवश्यक ठाउँमा कानुन संशोधन आवश्यक पर्छ भने त्यो पनि गरेर अघि बढ्ने ठाउँहरू छन्, त्यसमा सरकार गम्भीर छ । आयोजनाको कामलाई प्रभावित हुन नदिनेगरी सरकारले यसमा आवश्यक काम गर्छ । 

• ऊर्जा मार्गचित्रमा मन्त्रालयले ६५ खर्बको लगानीको कुरा गरेको छ, त्यसमा धेरै लगानी आन्तरिक रूपबाट जुटाउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कसरी जुटाउनुहुन्छ ? 

त्यो सहजै जुट्छ । किनभने पहिलो खपत त हामीले आन्तरिक खपतलाई जोड दिएका छौँ । १० वर्षभित्र प्रतियुनिट ४५० किलोवाटबाट १५०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अर्थात्, १३५०० मेगावाट विद्युत् खपत देशभित्रै खपत गर्दैछौं । 

अरू मन्त्रालयको अवस्था के छ मलाई थाहा भएन । तर, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रमा भारतले ठुलो सहयोग गरेको छ । 

यो हुँदा ग्यासको आयात, तेलको आयात घट्ने हुन्छ । अनि भारत र बंगलादेशले १५/१६ हजार मेगावाट किनिदिने सुनिश्चितता लगभग छ । बजार सुनिश्चित भएपछि लगानी ठुलो कुरा होइन । त्यो जुट्छ । 

• मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि दुई वर्ष बढाएको छ । यसको कारण के हो ? 

मैले अघि भनेँ, ठुला ठुला आयोजनाहरू कोभिडका कारण, देशको परिस्थितिका कारण, वनको समस्याका कारण उहाँहरूले समयमा स्वीकृति पाउनुभएन । कतिपय उहाँहरूको कारणले नभए हाम्रो कारणले आयोजनामा ढिलासुस्ती भएका छन् । त्यसको क्षतिपूर्तिजस्तो समय उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो निर्णय गरिएको हो । र, हिजो बजार पनि सुनिश्चित थिएन, अहिले सुनिश्चित भएको छ । 

हामीले लगानीलाई डुब्न पनि दिनु भएन, लगानीलाई कसरी हुन्छ संरक्षण गर्ने हिसाबले यसलाई संशोधन गरेर अगाडी गएका हौँ । 

• राष्ट्रिय गौरवका चार वटा आयोजना अहिले सिँचाइ क्षेत्रका छन्, जसको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नपरेका कति आयोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । विगतदेखि नै जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्र ऊर्जाको छायामा परेको देखिन्छ । अहिले यी आयोजनाको गति बढाउन तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ ? 

यसमा दुई/तीन वटा कुराहरू छन् । अहिले हामीले अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । अहिले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा हाम्रो कार्यप्रगति हेर्नुभयो भने पनि ९८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । 

अहिले हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढाएका छौँ । यसले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर सिँचाइ पनि गर्छ । रानी जमरा सिँचाइ आयोजना हो, तर त्यहाँ ४.७ मेगावाटको विद्युत् पनि उत्पादन गर्‍यौँ । 

त्यतिमात्रै नभएर यो विषय वातावरणसँग पनि जोडिन्छ । वातावरणको संरक्षण पनि सँगसँगै गर्नुपर्‍यो । बाढीका कुराहरू छन् । ज्यान जोखिमका कुराहरू छन् । संरचना जोखिमका कुराहरू छन् । यिनलाई पनि अग्रिम सूचना प्रदान गर्ने मौसम विभागसँग मिलेर यो कामलाई पनि अघि बढाइरहेका छौँ । 

अहिले हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढाएका छौँ । यसले विद्युत् उत्पादन मात्रै नभएर सिँचाइ पनि गर्छ । रानी जमरा सिँचाइ आयोजना हो, तर त्यहाँ ४.७ मेगावाटको विद्युत् पनि उत्पादन गर्‍यौँ । 

• नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण गर्दैगर्दा नदी प्रवाहमा आधारित भएर जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय वञ्चित हुन्छन् । सानो सङ्ख्या भएकोले त्यो समुदाय छायामा परिरहेको देखिन्छ, उनीहरूलाई तपाईँले के वैकल्पिक व्यवस्था गरिरहनुभएको छ ? 

त्यो वर्गलाई दुई हिसाबले हामीले हेरिरहेका छौँ । पहिलो उहाँहरूलाई रोजगारी वा आयआर्जनसँग जोड्ने । आयोजनामै रोजगारीको अवसर दिने र हाइड्रो भयो भने शेयरसम्मको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । यस अन्तर्गत उहाँहरूको समस्या पनि सँगसँगै समाधान हुन्छ । 

• अब तपाईंलाई विवादित पार्ने केही विषयबारे कुरा गरौँ । विद्युत् प्राधिकरणमा चार दशकपछि अध्यक्षको कार्यकक्ष खुल्यो । यसको आवश्यकता के थियो ? 

पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले कार्यालय किन खुल्यो भन्दा पनि चार दशकसम्म कार्यालय किन खुलेन भन्ने विषय चाहिँ अचम्मको विषय हो । सबैतिर अध्यक्षको कार्यालय हुने, विद्युत् प्राधिकरणमा हुन नहुने के हो ? चार दशकसम्म के हेरेर बसियो भन्ने जस्तो लाग्यो ।

एउटा मन्त्री अध्यक्ष हुन्छ । त्यहाँ गएर आधा घण्टा मात्रै बसेर सिनियर स्टाफहरूसँग के समस्या छ कुरा बुझेर आइदियो भने काममा सहजता हुन्छ । त्यहाँका सिनियर स्टाफले पनि मन्त्रालयमा आएर मन्त्रीसँग भेट्नै पाउँदैन । सचिवलाई पनि भेट्न पाउँदैन । कार्यकारी निर्देशकले नै कतिचोटी भेट्न नपाउने अवस्था हुन्छ । 

भएजति समस्या त तल हुन्छ । तर, बोर्डले त्यो विषयलाई राम्रोसँग बुझ्न पाएको हुँदैन । त्यहाँ कार्यकारी निर्देशकले जति भन्यो, त्यति मात्रै सुन्ने भन्ने हुन्छ । कार्यालय खुल्दा यसको सदुपयोग पनि हुने र अझ बढी आउटपुट निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा सोच बन्यो । 

अर्को चाहिँ बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष गएर एकछिन कुर्नुपर्दा पनि कहाँ बस्ने भन्ने अवस्था थियो । म एकदिन पुग्दा ४०/४५ मिनेटसम्म साथीहरू आइपुग्दिनुभएन । म त्यतिबेला मिटिङ हलमा कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो । 

एउटा विभागीय मन्त्री र प्राधिकरणको अध्यक्ष मिटिङ हलमा कुरेर बसिरहनुपर्ने तर एउटा च्याम्बर पनि नहुने त अचम्मको विषय हो भनेर सहजीकरणको लागि यो गरिएको हो । मिटिङको समयमा आधा घण्टा मात्रै समय दिँदा पनि त्यहाँका विषयवस्तु थाहा हुने र छिटो छरितो काम हुने अवस्था बन्छ भन्ने नै यसको उद्देश्य हो । 

• ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा तपाईंलाई पनि जोडेर विवादमा पार्ने काम हुने भइरहेको छ । ट्रंक डेडिकेटेड लाइनदेखि लिएर अन्य विषयमा तपाईंबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

पहिलो कुरा त, यी हल्ला प्रायोजित छ । दोस्रो कुरा म निमुखा वर्गका लागि र मुलुक आर्थिक हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको मान्छे हुँ । त्यसमा आत्तिएका मान्छेहरूले यो हल्ला फैलाइरहेका छन्, जुन नियोजित हो । 

जो नबुझेर ती नियोजित हल्लाको पछाडि लागेका छन्  उनीहरू भोलि बुझेपछि प्रस्ट हुनेछन् । राम्रै गर्न खोजेको रहेछ, राम्रो भयो भनेर उहाँहरूले भन्न थाल्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । 

• विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तपाईंको मन्त्रालयले दुई पटकसम्म प्रष्टीकरण सोध्यो । यसमा उहाँले जवाफ दिनुभएको पनि केही समय भइसक्यो । उहाँसँग प्रष्टीकरण माग्नुको कारण के थियो ? अहिले प्राप्त भएको जवाफपछि उहाँबारे मन्त्रालयको पछिल्लो धारणा के हो ? 

मन्त्रालयमा मातहतका एउटा सरकारी निकायको केही पनि रेकर्ड नहुने कुरा राम्रो भएन भनेर रेकर्ड माग्ने काम भयो । पछिल्लो विषयमा चाहिँ ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको समस्याको सन्दर्भमा १० वर्षदेखि रहेको देखेर यसको समाधानको उपायका लागि पनि डकुमेन्ट माग्ने कामहरू गरिएको छ । यसको लागि एउटा कमिटी पनि गठन गरिएको छ । 

अर्को कुरा त्यहाँ लामो समयदेखि अत्यन्तै स्वतन्त्र रूपमा, सरकारको नियन्त्रण बाहिर बसेर एक हिसाबले अभ्यस्त भइसकेको हिसाबले हामीले सोधेका विषयमा अलिअलि अप्ठ्यारो लागेको हुनसक्छ । 

सोधेका विषयमा अहिले सचिवज्यू ठ्याक्कै बाहिर जानुभयो । त्यसैले अहिलेसम्म केही निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । उहाँले कति चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएको छ हेरेर त्यसपछि उहाँसँग छलफल गर्नुपर्छ । काम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ, अहिले नै ठ्याक्कै यही हो भनेर टुंगिएको अवस्था चाहिँ छैन ।

• प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता खुला गरे पनि अहिले पनि यसमा समस्या भइरहेको भनेर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले पटक पटक भनेको अवस्था छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत भएको रूपमा यहाँ कहाँनिर समस्या छ ? 

२८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य राखिसकेपछि पीपीए अझै बढी खुलाउनुपर्छ । हिजोका दिनमा पीपीए खुलाएर ११ हजार भन्दा बढीको पीपीए भएको पाइन्छ । त्यसको कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेछ भनेचाहिँ हेर्नुपर्छ । यसमा धेरै गुनासो आइपुगेको छैन । हामीले चाँडो पीपीए खोलिदिन्छौँ भनेका छौं । 

अहिले कार्यालय किन खुल्यो भन्दा पनि चार दशकसम्म कार्यालय किन खुलेन भन्ने विषय चाहिँ अचम्मको विषय हो । सबैतिर अध्यक्षको कार्यालय हुने, विद्युत् प्राधिकरणमा हुन नहुने के हो ?

किमाथांका अरुण र मुगु कर्णालीको लागि वित्तीय लगानीको आशय पत्र खुलाइयो, एक महिनापछि फेरि बन्द गरियो । यो सरकारी स्वामित्वको कम्पनी, तपाईँहरू तालुकदार मन्त्रालय, यो किन भयो ? 

मैले उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि आयोजनाहरू छन्, सबै खोल्नुपर्छ भनेको थिएँ । कति आफूले गर्न सक्ने हो, कति नसक्ने हो । कुन मोडेलमा गर्नुहुन्छ, गर्नुस् भनेको थिए । उहाँहरूले आफू (त्यो कम्पनी) समेत रहेर प्राइभेट सेक्टरलाई सँगै लिएर जान खोज्नुभएको हो । उहाँहरूको केही टेक्निकल कुरा नमिलेर त्यसलाई रद्द गरिएको हो । 

मलाई उहाँहरूले जहाँसम्म दिएको जानकारी अनुसार त्यसलाई संशोधन गरेर उहाँहरूले फेरि छिटै खोल्दै हुनुहुन्छ ।

• जगदुल्लाह आयोजनाको विषयमा पनि त्यस्तै भयो । यसमा पनि तपाईँलाई समेत जोड्ने काम भएको अवस्था छ । त्यही बेला उक्त आयोजनाको आशय पत्र रद्द भयो । एउटा कम्पनी विशेषलाई आयोजनाको जिम्मा दिन लागिएको भन्ने विषय आउनु, पछि रद्द हुनु संयोग मात्रै हो कि के हो ? 

यी विवादहरू नियोजित हुन् । यसमा एउटा विभागीय मन्त्रीको रूपमा यस्ता गलत प्रचारबारे कुनै चासो चिन्ताको अवस्थासम्म पुगेर हेर्नुपर्ने केही छैन । 

जहाँसम्म आशय पत्र रद्द भएको विषय छ । त्यहाँ कम्पनी छ, त्यसले आफ्नो हिसाबले गर्छ । म नआउँदैमा पनि उहाँहरूले खोल्दै, स्थगित गर्दै, फेरि खोल्दै गर्नुभएको छ । उहाँहरूले मलाई भने अनुसार पछिल्लोचोटि चाहिँ पछिल्लो टेन्डर डकुमेन्टमा जुन नोटरी गर्न भनिएको थियो, त्यो नगरेको कारणले कसैको पनि पास हुन सकेन । फेरि खोल्नुपर्‍यो भनेर मलाई जवाफ दिनुभएको थियो ।

अहिले प्राधिकरण अन्तर्गत २५/२६ वटा कम्पनी छन् । प्राधिकरणको मातहत जति कम्पनी छन्, ती सबै सरकारको मातहतभित्रै हुन्छ । यो विद्युत् उत्पादक कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतको कम्पनी हो । कम्पनीले आआफ्नो ढंगले काम गरिरहेको हुन्छ ।

• केही दिनअघि तपाईंको स्वामित्वको एउटा होटलमा संसदीय समितिको बैठक बस्यो । यो विषयमा विवाद भएपछि मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिइसकेको छ । नेपाल स्काउटको विषयमा त तपाईँलाई धेरै नै विवादमा पारिएको छ, यसमा पनि म छैन भन्नुभएको छ । तर, राजनीतिक करियरसँग नै जोडिने यस्ता विषय आउनै नदिने र आएको विषय समाधान गर्ने दायित्व तपाईँको हो कि होइन ? 

तपाईंले भन्नुभएका दुवै विषयमा मैले प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रस्ट पारिसकेको छु । जहाँसम्म नेपाल स्काउटको विषय छ, यसमा पैसा तिर्नुपर्ने कुरा कम्पनीले तिरिसकेको छ । कोभिडको बेला छुट दिएको विषय त्यो देशभर सबैलाई नै लागु भएको विषय हो । 

त्यतिबेला उहाँहरूले विवाद गर्नुभयो, खाता बन्द गर्नुभयो, गेट बन्द गर्नुभयो । १८ महिनासम्म लाइन काट्नुभयो । यो कुरा त्यहाँ बसेका व्यापारीलाई सोध्नुभयो भने स्काउटको त्यतिखेरको चरम दमनका कारण भोग्नुपरेको पीडा कस्तो थियो भन्ने थाहा हुन्छ । 

उहाँहरूका कारण पैसा हाल्ने खाता नै बन्द गर्नुपर्ने, ९÷१० वर्षसम्म केही पनि नहुने तर स्काउटको नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै जग्गा कब्जा गर्न खोजेपछि सुरु भएको विवाद हो यो । पछिल्लो समयमा केही साथीहरू यही विषयमा पटक पटक पोस्ट गरिरहने, भनिरहने गर्नुभएको हो । अरू इस्यु चाहिँ केही छैन । 

अर्को कुरा, उहाँहरूले दिनदिनैको ब्याज जोड्ने गर्नुभएको छ । यो पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय अदालतमा छ । अहिले पनि अदालतमा केस चलिरहेको छ ।