बागमती प्रदेशसभा गठनको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७४ मङ्सिरको निर्वाचन पश्चात् संविधानको धारा १७५ बमोजिम प्रदेशसभा गठन भएको थियो । बागमती प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट ६६ जना र समानुपातिक तर्फबाट ४४ जनागरी कुल ११० जना सदस्य छन् । 

२०७९ को निर्वाचन पछि बागमती प्रदेशसभामा सभामुखको जिम्मेवारी तत्कालीन राप्रपाका नेता भुवनकुमार पाठकले सम्हाल्दै आएका छन् । राप्रपा संघीयताको खरो विरोधी दल हो । तर, उनी पदमा रहेर काम गर्दै गर्दा संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा खासै टीकाटिप्पणी गर्दैनन् । उनी वर्तमान व्यवस्थामा नै रहेर आलोचनात्मक विरोधमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । हाल राजनीतिक दलबाट अलग भएर सभामुखको जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्न आफू केन्द्रित रहेको उनी बताउँछन् । संसद र संघीयताको सवालमा उनै सभामुख पाठकसँग गरिएको कुराकानीः

• सभामुखको रूपमा २ वर्ष पूरा गरिसक्नु भयो, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

यो मेरो पृथक् अनुभव हो । राजनीतिमा लागेको मानिस मन्त्री बन्नु स्वाभाविक हो । तर सभामुख पनि हुन्छु भन्ने चाहिँ कल्पनामा थिएन । घटना, परिस्थितिले सभामुख बनायो । यो अनुभव हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि ठुलो र नयाँ हो । हालसम्मको कार्यसम्पादनमा सुखद अनुभव रहेको छ ।

• प्रत्यक्ष राजनीति गर्दा र सभामुख पदमा रहेर काम गर्दा के फरक पाउनुभयो ?

प्रत्यक्ष राजनीतिमा रहँदा आफूलाई उचित लागेको विषयमा बोल्न पाइने हुन्छ । अहिले म कुनै राजनीतिक दलको पदमा छैन । सभामुख राजनीतिक पद भन्दा माथि छ । यो संवैधानिक पद हो । यसको गरिमा र जिम्मेवारीले छुट्टै महत्त्व राख्दछ । सबै राजनीतिक विचारधारा भएका मानिसहरू प्रदेशसभामा हुनुहुन्छ । सभामुख पदमा रहेपछि मेरो दायित्व सबैको भावना सुन्न र सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुने हुन्छ । म सभामुख भएको दिनबाट कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह देखाउनु हुँदैन  । मलाई लाग्छ मैले २ वर्ष यो अवधिमा उक्त विषयलाई कायम राखेको छु ।

• प्रदेशसभाको काम कारवाही, गतिविधिलाई लिएर कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

स्वाभाविक रूपले यो भन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो । तर, हुन सकिरहेको छैन । जति हुन पर्ने र गर्न सकिने थियो त्यो हुन सकेको छैन । तर, प्रयासरत छौँ । केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरौँ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका छौँ ।

• प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बढी प्रभावकारी रहेको थियो र दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माण, संसद्का गतिविधिहरू सुस्तायो भन्ने पनि छ नि ?

मैले पहिलो पटक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेको हो । पहिला कस्तो थियो मलाई महसुस भएन । विगत र हालको तुलना गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारण छ । आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

• नतिजालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पहिलो कार्यकाल २/३ वर्ष राम्रो प्रगति भएको अवस्था थियो । दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष हेर्ने हो भने जम्मा १२ वटा कानुन निर्माण भएका छन् त्यसमा पनि २ वटा विवादित विषय नै छ । संसद्को अधिकांश समय सरकार गठनमा केन्द्रित देखिन्छ । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

पहिलो कार्यकाल नयाँ थियो । भर्खरै स्थापना भएको प्रदेश सरकाले आफ्नो संरचना निर्माण गरी काम अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यस समयमा थुप्रै कानुनको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तत्कालीन सयमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन तथा विकास निर्माणसँगै सेवा प्रवाहको लागि काम गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको घटनाक्रम परिस्थिति अनुसार बनेका कानुन र विकास निर्माणका आयोजनाहरू तथा सेवा प्रवाहका विषयहरूलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी छ । अहिले पनि अझ १५/२० वटा कानुनको आवश्यक देखिन्छ । किनभने हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा कानुन जोडिएको हुन्छ । कानुन एक प्रकारको जीवन पद्धति हो । संविधान मूल कानुन हो जो लेखिएको विषय हो । 

संविधानका विषयहरूलाई कानुनबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर कानुन कहिल्यै पनि टुङ्गिदैन । विगतमा बनेका कतिपय कानुन परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । कानुनलाई हरेक ५ वर्षमा परिमार्जन गर्नपर्छ । अब प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन साँच्चिकै कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ । कानुनको कमी कमजोरीलाई सुधारको आवश्यकता छ । त्यसमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाले गत वर्षदेखि काम थालेको छ । गत वर्ष जिल्लाहरूमा पुगेर कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बारे बुझ्ने काम गरेका थियौँ । यस वर्षमा हामीले गाउँपालिका र नगरपालिका पुगेर अवस्था बुझ्ने काम गरेका छौँ ।

विगतमा म एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर आएको हुँ । अहिले मेरो जिम्मेवारी फरक छ । अहिले म दलमा आबद्ध पनि छैन । म मेरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा केन्द्रित छु । जहाँसम्म राजनीतिक विषय छ, त्यसमा सन्तुष्टि असन्तुष्टिको विषय छन् ।

• कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चर्चा गर्नु पूर्व प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालको जस्तो गति लिन नसक्नुको कारण के बुझ्नु भएको छ ?

जहाँसम्म कानुन निर्माणको कुरा छ, त्यसमा सरकारको सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यतः कानुन सरकारले बनाउने हो । सरकारले कानुन निर्माणको लागि संसदमा विधेयक दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने हो । सरकारले विधेयक दिएपछि त्यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संसद्को भूमिका पनि सीमित रहेको छ । त्यही सीमित भूमिकामा रहेर काम गर्दा संसद्को गति कम देखिएको हो । सरकारले सक्रियता दिन नसक्दा संसद्को काम कम देखिएको हो ।

• तपाईँको भनाइको आशय संसदमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष छाया पर्दा कमजोर भएको हो त ?

संसद् भनेको नै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हो । तर संसद्लाई जति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । संसद् कानुन निर्माणको थलो हो । सांसद भनेको कानुन निर्माता हुन् । तर हाम्रो निर्वाचन पद्धति अनुसार सांसदहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । किनभने चुनावमा भाग लिन निर्वाचन क्षेत्रमा जानु पर्छ । जनताको मत लिन जानुपर्छ । त्यस समयमा सांसदहरूले जनतालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीका कारण कानुन निर्माण र विकास निर्माणको काममा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । 

यसो हुँदा विकास निर्माणको पक्षले कानुन निर्माणको पक्षलाई दबाएको जस्तो देखिन्छ । जनताले विकास निर्माण खोजी रहेको हुन्छ । उहाँहरूले गरेको कमिटमेन्टका कारण विधायकी भूमिका भन्दा बजेट कार्यक्रममा बढी ध्यान गएको हो की भन्ने अनुभव भइरहेको छ ।

•  संसदमा संसदहरुको उपस्थिति नभएको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। संसदहरुले आफ्नो भूमिका नबुझेको वा प्रदेशसभाले बुझाउने कोसिस नगरेको हो । सांसदको भूमिका सशक्त बनाउने विषयमा कमजोरी कहाँ रह्यो ?

मुख्य कुरा राजनीतिक दल भूमिका हो । सांसदहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दलले संसदीय भूमिकालाई पालना गर्नुपर्छ । त्यो विषय राजनीतिक दलबाट भयो या भएन । अर्को संसद् स्वयम्ले पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

संसद्को नियमावलीको व्यवस्था अध्ययन गर्ने र पालना गर्नु सांसदको भूमिका हो । किनभने हरेक संसदहरुले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने यो ठुलो अवसर हो । मैले पहल गरेको कुरा भनेको बढी भन्दा बढी जनताको विषय सांसदमार्फत संसदमा पुगोस् भन्ने हो । सांसदहरूको भूमिका पारदर्शी होस् र सांसदहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउन हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्ने गरेका छौँ । जसले संसदले भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको विषय जनताको निगरानीमा पुर्‍याउने काम प्रदेशसभाले गरिरहेको छ । सांसदहरूको भूमिकालाई थप बलियो बनाउन उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको हुन्छ । 

धेरै माननीयहरूको राम्रो प्रस्तुति पनि छ । यतिले मात्र नपुगेको महसुस गरेर हामीले माघ २३, २४ र २५ गते निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित संसद् गर्दैछौं । त्यो दिन हरेक निर्वाचन क्षेत्रको कुरा माननीयहरूले नागरिकको समस्या के छ ? आवश्यकता के हो ? कस्ता योजना र किन आवश्यक छ र त्यसको लागि सरकारलाई के गर्नुपर्ने हो जस्ता विषयमा छलफल गर्ने गरी अघि बढेका छौँ । नागरिकको विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी गराउने गरी सांसदहरूको भूमिका बढाउनेतर्फ काम भइरहेको छ ।  

• कानुन कार्यान्वयनको विषय जिल्ला, स्थानीय तहसम्म पुगेर बुझ्नुभएको छ । के अवस्था पाउनु भयो ?

संसदले विधेयकबाट कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन भइसके पछि कुनै पनि व्यक्तिले मलाई थाहा छैन भन्न पाउँदैन । तर धेरै जनतालाई थाहा हुँदैन । अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले शिक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले गरेको प्रयासमा ३ वटा पक्ष त्यसमा समावेश हुनुपर्छ । सरोकारवालाहरू, विज्ञहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन निर्माणमा जोडेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• नागरिकहरू जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूको कुरा के आए ?

प्रदेशसभाले कानुन बनाएको विषय सबैलाई जानकारी हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नभएको अवस्था रहेको छ । संसदले बनेका ऐनहरू कानुन व्यवसायीहरूले मात्र अध्ययन गरेका हुन्छन् । त्यो पनि उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार मात्र अध्ययन गर्छ । कानुन निर्माण प्राविधिक विषय पनि हो । कानुन सामान्य नागरिकलाई बुझ्ने र सहज भाषा शैलीहरू हुँदैनन् । यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । हामीले बनाएको कानुन स्थानीय तहमा पर्‍याउने प्रयासमा छौँ । बनाएका कानुनको विषयमा स्थानीय तहबाट धेरै प्रतिक्रिया पनि आएको छ । जसलाई विभागीय मन्त्रीसँग कानुन बन्ने र संशोधन हुन विषय छलफल गर्छौँ ।

• केही व्यक्ति तथा समूहहरू प्रदेश खर्चिलो भयो । प्रदेश चाहिँदैन भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । तपाईँको बुझाई के हो ?

यसको आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि जो जिम्मेवारीमा छ उनीहरूले क्रियाकलापले निर्धारण गर्छ । कुनै पनि संरचना नराम्रो हुँदैन । तर, यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वमा रहेकाहरूको नै हो । उनीहरूले नतिजा राम्रो दिए भने त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ । प्रदेशको हकमा पनि नतिजा दिन नसके स्वाभाविक रूपले प्रश्नहरू उठ्छन् ।

संघीयताका विषयमा अहिलेको व्यवस्थामा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । मैले व्यवस्था र अभ्यासबाट राम्रो कुरा सिकेर अघि बढिरहेको छु ।

• विगतको दिनमा तपाई पनि यस्तै प्रश्न गर्ने राजनीतिक दलको समर्थक हुनुहुथ्यो । अहिले वर्तमान व्यवस्थाको सभामुख पदमा हुनुहुन्छ । पदमा रहेर हेर्दा प्रदेश नचाहिने नै रहेछ त ?

विगतमा म एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर आएको हुँ । अहिले मेरो जिम्मेवारी फरक छ । अहिले म दलमा आबद्ध पनि छैन । म मेरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा केन्द्रित छु । जहाँसम्म राजनीतिक विषय छ, त्यसमा सन्तुष्टि असन्तुष्टिको विषय छन् । त्यो कुरामा मैले भन्नु भन्दा पनि जनताले भनिरहेका छन् । सबैले भनिरहनु भएको विषय स्वाभाविक पनि छ । यो बहुदलीय व्यवस्था हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । सबै कुरामा प्रश्नहरू उठ्छन् । प्रश्नहरूको निराकरण पनि हुन्छ । अहिलेको संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू सम्पूर्ण दफा उपदफा संशोधन हुन सक्छन् । पहिलेका संविधानहरूमा कतिपय कुराहरू वञ्चित गरेको थियो । जनताले चाह्यो भने जुनसुकै विषय पनि स्थापित हुन सक्छ र परिवर्तन हुन्छ भन्ने उदाहरण हामीसँग पर्याप्त छ ।

• सभामुख भएर काम गर्दै गर्दा तपाईँले यी विषयमा स्थानीय तहमा नागरिकको असन्तुष्टि वा केही नौलो अनुभव पाउनुभयो ? वा प्रदेशमाथि वितृष्णाको असर भोग्नुपर्ने बाध्यता रह्यो कि ?

जनताको अपेक्षा धेरै छ । गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छ । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । केही राजनीतिक दलको आफ्नो मान्यताहरू हुन्छन् । त्यो मान्यतालाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने पक्ष हुन्छन् । जनताको भावनालाई ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नपर्छ ।

• तपाई सभामुख भएर काम गर्दै गर्दा पुरानो पार्टीको दबाब केही खेप्नु भयो ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

त्यो अस्वाभाविक होइन । मैले त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थापन गरेको छु । मैले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बुझेको छु । इमानदारीपूर्वक काम गरे पछि कतिपय कुराहरू आफै व्यवस्थापन हुन्छन् । मैले महत्त्वपूर्ण देशहरूको संसद् अध्ययन गरिरहेको छु । संघीयताका विषयमा अहिलेको व्यवस्थामा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । मैले व्यवस्था र अभ्यासबाट राम्रो कुरा सिकेर अघि बढिरहेको छु ।

• अन्त्यमा, अब प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने मुख्य काम के हो ?

जुन ढङ्गले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँछौँ त्यो बजेट पहुँच केन्द्रित भइरहेको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी सरकारको काममा संसदले काम गर्नुपर्छ । हरेका दिन २ हजार मानिस विदेश गरिरहेको अवस्था छ । युवाहरू विदेश जानु भनेको त दुर्भाग्य हो । युवा शक्ति विदेश गएपछि हाम्रो मुलुकलाई कसरी विकास गर्न सक्छौ । त्यसैले युवालाई यहाँ टिकाउन के प्रयास गर्ने त्यसमा प्रदेश सरकार र संसद् गम्भीर हुन जरुरी छ ।