पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको न्याय व्यवस्था ह्रासोन्मुख छ । २५ वर्ष जेल बसेर निर्दोष साबित हुने तथा तीन सय रुपियाँको अभावमा वर्ष दिन जेल चलान हुनुपर्ने अवस्थाले भारतीय न्याय व्यवस्थाको जर्जर अवस्था इंगित गर्छ । 

यस्तो जर्जर न्याय व्यवस्थामा दलित, आदिवासी, मुस्लिमजस्ता सीमान्तकृत समुदायले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ । यही अवस्थालाई चिर्न तथा गरिब र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रक्षाका लागि अनवरत काम गरिरहेका छन्– कोलिन गोन्साल्वेस । भारतीय न्याय क्षेत्रमा गोन्साल्वेस निकै सम्मानित नाम हो । भारतका उत्कृष्ट मानवअधिकार रक्षक अधिवक्तामा उनको नाम दरिने गर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘मानवअधिकारबारे जान्न/बुझ्न मन छ भने तपाईं ती आन्दोलन र संघर्षमा होमिनुस् । त्यही नै सिकाइको राम्रो विधि हो ।’ तीन दशकदेखि वञ्चित र कमजोर नागरिकको मौलिक मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायालयमा संघर्ष गरिरहेका गोन्साल्वेसले लामो समयदेखि ‘जनहित याचिका’ मार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गरिरहेका छन् । जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउन उनले मानव अधिकार कानुन नेटवर्क (एचआरएलएन) को पनि गठन गरेका छन् । यो संस्था सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनहित याचिका दायर गर्ने देशैभरिका अधिवक्ताहरूको साझा संस्था हो । उनै वरिष्ठ अधिवक्ता गोन्साल्वेससँग रातोपाटीका लागि भारतको राजधानी दिल्ली पुगेर नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।

• भारतीय न्याय व्यवस्थामा त्यस्तो के आइपर्‍यो, जसका कारण हिजोआज ऊ मस्जिद खन्दै मन्दिरको खोजी गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीजीले भारी मतले निर्वाचन जित्नुभयो । सत्तामा आएको १० वर्षमा न्यायालयमा उहाँको प्रभाव हामीले आकलन गरेभन्दा धेरै बढेर गयो । जब कार्यकारी अन्त्यधिक बलियो हुन्छ र त्यसको प्रभाव न्यायपालिकामा बढ्न थाल्छ, त्यतिबेला न्यायालय अलिक हच्किने गर्छ । यो स्वाभाविक नै हो । 

निर्वाचित सरकारको सामना गर्ने हिम्मत न्यायालयमा हुँदैन । किनकि, सरकार त ‘पपुलर भोट’बाट बनेको हुन्छ, त्यतिबेला न्यायालयको आत्मविश्वास कमजोर हुन जान्छ । तर, यसविपरीत कार्यकारी अलिक कमजोर हुँदा न्यायालयले सरकारको आलोचना गर्ने साहस राख्छ । 

अहिलेको अवस्थामा न्यायालयले सरकारको आलोचना गर्न सक्ने कुनै अवस्था नै छैन । हाम्रो न्यायपालिकामा कार्यकारीको हस्तक्षेप धेरै पहिलेदेखि रहँदै आएको छ । तर, यी १० वर्षमा झनै बढेर गयो । 

• न्यायपालिकामा कार्यकारीको पहिला र आजका दिनमा हुने हस्तक्षेपमा के भिन्नता छ ?

हस्तक्षेप पहिले पनि नभएको होइन, तर मोदी आएपछि त्यो थेग्नै नसक्ने स्तरमा बढेर गयो । न्यायालयमा विभिन्न प्रकारका दबाब सिर्जना गर्न खोज्ने, न्यायाधीशलाई फोन गर्ने, मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकिलको प्रयोग गर्ने आदि हुन्थ्यो, तर मोदीजीले गर्नेस्तरमा पहिले हुँदैनथ्यो । 

मोदीजीले न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सबैभन्दा पहिले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न थाल्नुभयो । जुन न्यायाधीश केन्द्र सरकारसँग नजिक छन्, जसको राजनीतिक विचारधारा मोदीजीसँग मिल्छ, उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्न थालियो । र, बिस्तारै उनकै विचारधारामा हुर्किएका न्यायाधीशहरू भारतको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भरिन थाले । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा केन्द्र सरकार मज्जैले हाबी हुन थाल्यो । 

गरिब, आदिवासी, दलितको भूमि कब्जा गरिएको, माइनिङ गर्न बस्तीका बस्ती खाली गराइएको, मुस्लिम दाजु–भाइलाई आतंकवादी भनेर गैरसंवैधानिक इन्काउन्टर गरिएको मुद्दालाई त यहाँ सबैभन्दा काम नलाग्ने मानिन्छ । त्यस्ता न्यायाधीश देखाउनुस् न, जसले यी मुद्दामा सुनवाइ गरेर निर्णय सुनाउन सक्छन् । 

आज भारतीय न्यायालयमा ४० देखि ५० प्रतिशत न्यायाधीशहरू केन्द्र सरकारनजिक छन् । उनीहरूको विचारधारा र काम गर्ने शैली समान हुन सक्छन् । उनीहरूको केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध हुन सक्छ । अन्ततः न्यायपालिकामा केन्द्र सरकार छ भन्ने अवस्था बन्यो । त्यसैले केन्द्र सरकारविरुद्ध आदेश दिन सक्ने न्यायाधीश नै छैनन् । केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिन उनीहरू सक्दैनन् । 

• न्यायमूर्तिहरूमा डरको वातावरण छ वा उनीहरूले वैचारिक उत्तरदायित्वबोध गरेका हुन् ?

तपाईंले भनेको दुवै हो । पहिलो त उनीहरूमा केन्द्र सरकारप्रति प्रेमभाव छ । केन्द्र सरकारको विचारधारासँग सहमत छन् । दोस्रो, केन्द्र सरकारलाई सहयोग नहुने हो कि भन्ने डर पनि छ । 

उच्च अदालतको हकमा मुद्दा नै नहुने अदालतमा सरुवा गरिन्छ । मेघालय र सिक्किमजस्ता ठाउँमा सरुवा गरेर तपाईंको व्यावसायिक जीवनलाई प्रभावित पारिन्छ । त्यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् । म ती न्यायाधीशहरूको नाम यहाँ लिन चाहन्नँ । 

उच्चमा लामो समय काम गरेका न्यायाधीशहरू सिनियर भएर सर्वोच्च अदालत जाने प्रक्रियामा हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरूमा डर बढ्न थाल्छ । केन्द्र सरकार वा सत्ताधारी पार्टीको कुनै पनि मुद्दामा फरक आदेश दिने हो भने उनीहरू सर्वोच्च अदालत जाने प्रक्रिया बिचमै तुहिन थाल्छ । 

वरिष्ठ न्यायाधीशले उच्च अदालतमा १०–१५ वर्ष काम गरेपछि पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सर्वोच्च जाने अवसर पाएनन् भने के हुन्छ ? न्यायाधीशहरूमा डरसँगै सहमति पनि छ, केन्द्र सरकारसँगको विचारधारात्मक सहमति । 

यस्तै कारण न्यायाधीशहरूले बाबरी मस्जिदको विषयमा त्यस्तो आदेश दिन्छन् । कानुनी दृष्टिकोणबाट न्यायालयको त्यो आदेश सबैभन्दा रद्दी हो । किनभने, हाम्रो कानुनले पहिला भत्किएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको आदेश दिन्छ, भत्किएको पक्षले न्याय पाउनुपर्छ । तर, बाबरी मस्जिदको हकमा सामान्य न्यायिक प्रक्रियालाई नै ताकमा राखेर जसको संरचना भत्किएको हो, उसैलाई त्यहाँ जान निषेध गरियो । यस्तो आदेश दिने पाँच जना न्यायाधीश थिए । जुन, भारतीय न्यायिक इतिहासमा निकै अपमानजनक थियो । 

कल्याण सिंह नाम (बाबरी मस्जिद ध्वंसका एक आरोपी) लाई कुनै कारबाही भएन । उनी जम्मा एक दिन न्यायालयमा उपस्थित भए । दुःखका साथ भन्नुपर्छ कसैलाई पनि सजाए भएन । 

भीडले फरक आस्था बोकेकाहरूको मस्जिद फुटाइदियो र कसैलाई केही भएन, त्यसैले म त्यो आदेशलाई ‘सेमफुल जजमेन्ट’ भन्ने गर्छु, ‘एब्सुलुट् सेमफुल जजमेन्ट’ ।

• स्वतन्त्र न्यायपालिकाका ती कुन–कुन आधार स्तम्भहरू हुन्, जुन भारतीय न्यायालयले गुमाउँदै गइरहेको छ ?

भारतीय न्यायालय विभिन्न शक्ति समूहदेखि टाढा हुनुपर्ने थियो, तर त्यही भएन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठुलो र पहिलो गल्ती भनेकै संकटकाल थियो । संकटकालमा भारतीय न्यायालयको जस्तो अवस्था र मनस्थिति थियो, अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै छ । भारतीय राजनीतिमा इन्दिरा गान्धी धेरै बलियो प्रधानमन्त्री थिइन् । त्यसैले त्यतिबेला सबै न्यायाधीशले उनको अघिल्तिर आत्मसमर्पण गरे । न्याय क्षेत्रमा निकै सम्मानित न्यायाधीश तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिरपरिचित न्यायाधीशहरूले पनि उनीसामु आत्मसमर्पण गरे, जसले आममानिसमा न्यायपालिकाप्रति पहिलेजस्तो सम्मान रहेन । जनताको मनमा यो शक्तिका अघिल्तिर आत्मसमर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने न्यायपालिका हो भन्ने भयो । 

नेपालका लागि माओवादी आन्दोलन धेरै नै अग्रगामी थियो । तर, त्यसको आगो पनि आजका दिन कतै बाँकी छजस्तो लाग्दैन । आजका दिनमा माओवादीका नेताहरूको हातमा अग्रगमनको दस्ताबेज होइन, रोलेक्स घडी छ । 

भारतीय न्यायालयमा संकटकालको कालो बादल हटेपछि उसले आफू जनताप्रति उत्तरदायी छु भनी देखाउन केही गर्नैपर्ने थियो । भरोसा जोगाइराख्न ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन’ (पीआईएल) दर्ता गर्न मिल्ने बनाइयो । त्यसपछि प्रत्येक दिन न्यायालयमा जनताका मुद्दामाथि बहस/पैरवी हुन थाल्यो । ‘लेबर राइट’, ‘हाउजिङ राइट’, ‘वुमन राइट’ आदिका विषयमा त्यतिबेलैदेखि बहस हुन थालेको हो । यसले न्यायालय जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने भावना विकास गरायो । 

त्यतिबेला ‘न्यायालय गरिबका लागि’ भनियो । भारतीय न्यायालय जनतामा स्थापित हुँदै बढ्ने प्रक्रियामै थियो, फेरि यो मोदी युगमा प्रवेश गर्न पुग्यो । त्यसपछि के थियो र ! यो समयलाई नै मोदीजीको समय भनेर घोषणा गरियो । त्यसपछि आत्मसमर्पण नै चलिरहेको छ । 

• भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिरहनुभएको दक्षिणपन्थको राजनीति सिंगो युरोप–अमेरिकामा पनि उदाइरहेको छ । यसले विश्वभरको न्याय व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ ?

हिजोको तुलनामा आज विश्वभरको न्याय व्यवस्था झन्–झन् भुत्ते, कुलीन र सत्ताधारीको सेवामा समर्पित हुँदै गइरहेको छ । यसले आम सरोकारका मुद्दामा कुनै चासो राख्दैन । यसले जनतासँग कुनै सरोकार राख्दैन । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रजातान्त्रिक भनिएको मुलुक अमेरिकामा न्यायालय कहाँ बलियो छ र ? न्याय व्यवस्थाको कोणबाट अमेरिका त पूर्ण रूपमा ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो । अब त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले केही निर्णय गर्‍यो भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मान्लान् त ? 

त्यसैले न्यायपालिकाप्रति आममानिसमा कुनै सम्मान भाव छैन । र, यतिबेला न्यायालयबाट आउने आदेश पनि बेकार छन् । ‘टोटल कोल्याप्स !’ तर भारतको न्यायालय ५० प्रतिशत त कोल्याप्स भइसक्यो भने अमेरिकाको ६० प्रतिशत । अमेरिका मात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि न्याय व्यवस्थाबाट आममानिसको विश्वास गुमेको छ । 

हाम्रो न्याय व्यवस्था पूर्ण रूपमा खत्तम भइसक्यो । अब यो व्यवस्था जनता जागेपछि मात्रै काम गर्न सक्ने खालको हुन सक्छ, अनि त्यसले न्यायालयको रूपान्तरण गर्नेछ । 

न्यायपालिकामा कार्यकारिणीको पूर्ण नियन्त्रण स्थापित भएजस्तो देखिन्छ । किनभने, सरकार भनेको सामान्य होइन, ऊ त पपुलर भोट लिएर सत्तामा आएको बलियो राजनीतिक संस्था पो हो । मोदीजीले न्यायालयमा प्रभाव विस्तार गर्न सकेको सरकार प्रमुख भएर मात्र नभई ठुलो जनमत पाएर पनि हो । त्यसमा पनि उनी त ‘पोलिटिकल मास्टर’ हुन् । त्यसैले आममानिसले पनि मोदीमाथि विश्वास गर्छन् र इलेक्ट्रोनिक–बीम मसिनिङ (इबिएम) ले पनि मोदीलाई नै विश्वास गर्छ । उनीसँग जनमत मात्रै छैन, खास किसिमको विचारधारा पनि छ । त्यो विचारधारा मान्ने संस्था, संगठन र व्यक्तिहरू छन् । त्यसैले भारतका न्यायाधीशहरू उनीसँग डराएका छन् । 

खासमा भन्ने हो भने जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीशहरू उनीसँग डराएका मात्रै छैनन्, उनीहरूको डर दुई गुणा भएको छ । 

• हामी एकातर्फ दक्षिणपन्थी राजनीतिको कुरा गरिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ न्यायालयको । म तपाईंसमक्ष नेपालको उदाहरण दिएर प्रश्न सोध्न चाहन्छु– नेपालमा भएको पछिल्लो क्रान्तिले राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई बलियो गरी सतहमा ल्याइदियो । तर, नेपालमा दुइटा संस्थाले राज्यको पुनर्संरचनाको बहसबाट आफूलाई अक्षुण्ण राखे । ती संस्थामा पहिलो, नेपाली सेना थियो भने दोस्रो, न्यायालय । अर्थात् पहिलो बन्दुक चलाउने संस्था र दोस्रो कलम चलाउने । यस्तोमा न्यायालय भन्ने संस्था विचार र सोचले प्रगतिशील संस्थामध्ये पर्छ वा पश्चगामी ? 

कुनै पनि देशमा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन नहुने हो भने न्यायालय भन्ने संस्था पश्चगामी नै हुन्छ । न्यायालयमा जनताको दबाब रहिरहन्छ भने उसको पुनर्संरचना हुने सम्भावना बढ्छ । तर, न्यायालयमाथि जनताको दबाब नहुने र सरकारको मात्रै रहने हो भने उसको पुनर्संरचनाको कुनै सम्भावना नै बाँकी रहँदैन । 

तपाईं आफ्नै मुलुकमा हेर्नुस्, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन नेपालमा कति जबर्जस्त थियो । त्यो आन्दोलनले सबैलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको थियो, दबाब दिइरहेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँको न्यायालयलाई पनि जनमैत्री देखिनुपर्ने दबाब थियो । तर, अहिले आन्दोलनले आर्जेको शक्ति धुमिल हुन थालेसँगै के भइरहेको छ ? नेपालमा आन्दोलनको ऊर्जा यति छिट्टै किन सेलायो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ । धेरै नराम्रो गरी छिटो सेलायो । आजका दिन नेपालमा कुन सामाजिक आन्दोलन बाँकी छ र ?

नेपालका लागि माओवादी आन्दोलन धेरै नै अग्रगामी थियो । तर, त्यसको आगो पनि आजका दिन कतै बाँकी छजस्तो लाग्दैन । आजका दिनमा माओवादीका नेताहरूको हातमा अग्रगमनको दस्ताबेज होइन, रोलेक्स घडी छ । 

समाजमा कुनै जीवन्त आन्दोलन छैन भने समाज परिवर्तन हुँदैन । व्यक्ति र संस्था पनि किन परिवर्तन हुने त ? हुँदैनन् नि । भारतमा पनि कुनै सामाजिक आन्दोलन छैन । तर, जुन दिन आन्दोलनको आँधीबेहरी चल्छ, त्यसले सबै स्थापित मान्यता र संस्थाहरू बढारिदिन्छ । त्यसपछि नयाँ मान्यता बोकेर नयाँ संस्थाहरू बन्छन् । त्यसले फेरि एउटा चरणसम्म जनताको पक्षमा काम गर्छ । कालान्तरमा त्यो पनि बुढो हुन जान्छ, अर्थात् यथास्थितिवादी हुन जान्छ । त्यसपछि अर्को आन्दोलन हुन्छ र समाजलाई ती संस्थाहरूले नयाँ ढंगले अघि बढाउँछ । 

बंगलादेशमा आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत भाग्नुपर्ने बनाइदियो । त्यो जनताको आन्दोलनको उत्कर्ष थियो, भारतमा पनि त्यस्तै हुनेछ । तर कहिले हुन्छ, यही महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, जहिले हुन्छ त्यसले अहिलेको न्याय व्यवस्थालाई यसै रूपमा चल्न दिने छैन । त्यसैले यसको अनिवार्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भारतको न्यायालयलाई सामान्य पुनर्संरचना गरेर यसले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन । 

हाम्रो न्यायपालिकाले दलित, गरिब, आदिवासी, सुकुमबासीका लागि केही गर्दैन । धनी र कुलीनका लागि मात्र सर्वोच्च अदालत छ । न्याय व्यवस्था उनीहरूका लागि मात्र छ । गरिबहरूको मुद्दा कहिल्यै सुनवाइ हुँदैन ।

• गरिब, सीमान्तकृतको पक्षमा न्यायालयमा बोल्ने, बहस गर्ने अधिवक्ताहरू छन् कि छैनन् ?

न्याय र जनताका लागि मुद्दा लड्ने अधिवक्ता र सामाजिक कार्यकर्ता धेरै छन् । तर, त्यस्ता न्यायाधीश देखाउनुस् न जसले यो मुद्दाको सुनवाइ गरेर निर्णय सुनाउँछन् । कुन न्यायाधीश छ र यस्तो मुद्दामा समय खर्चिने ? गरिब, आदिवासी, दलितको भूमि कब्जा गरिएको, माइनिङका लागि बस्तीका बस्ती खाली गराइएको, मुस्लिम दाजुभाइलाई आतंकवादी भनेर गैरसंवैधानिक ढंगले इन्काउन्टर गरिएको मुद्दालाई त यहाँ सबैभन्दा काम नलाग्ने मुद्दा मानिन्छ । 

भारतमा यति धेरै दंगाहरू भए, त्यसबाट पीडितहरूलाई कहिले क्षतिपूर्ति दिइयो र ? कहिले उनीहरूले कानुनी सहायता पाए ? राजधानी दिल्लीमै केही घण्टाभित्रै त्यत्रो दंगा भयो, पीडितको तर्फबाट त्यसमा कुनै सुनवाइ भयो ? शिख दंगामा पिल्सिएकालाई क्षतिपूर्ति दिइयो ? भोकमरीजस्ता अनेकौँ मुद्दामा कसैले न्यायालयबाट सुरक्षाको महसुस गर्न पायो ? यसको जवाफ नकारात्मकबाहेक केही आउँदैन । तर, सबैले ताली बजाएर भारतको न्याय व्यवस्था राम्रो छ भन्छन् । खासमा हाम्रो न्याय व्यवस्था र न्यायालय खत्तम भइसक्यो । पूर्ण रूपमा खत्तम । अब  जनता जागेपछि मात्र यो व्यवस्था काम गर्न सक्ने खालको हुन सक्छ । त्यसैले नै न्यायालयको रूपान्तरण गर्नेछ ।

• जनता जागेर पनि सकारात्मक परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? किनभने परिवर्तन यथास्थितिबाट अगाडि–पछाडि हुने कर्म हो । त्यो परिवर्तन अगाडि नभएर पछाडि पनि त हुन सक्छ ?

भारतमा अब हुने कुनै पनि परिवर्तन अगाडि बढ्नका लागि नै हुनेछ । र, त्यो हुने नै छ । किनभने भारतमा अहिलेको अवस्था निकै गम्भीर छ । हाम्रो अर्थतन्त्र निकै संगीन मोडमा उभिएको छ । बैंकहरू कोल्याप्स हुने कि जोगिने भन्ने डिलमा छन् । जति पनि पुँजीपतिहरू छन्, सबै लुट्न बसेका प्रतीत हुन्छ । भारतको वास्तविक अवस्था दैनिक प्रकाशित हुने समाचारपत्र पढेर वा टेलिभिजन हेरेर थाहा हुँदैन । मोदी सरकारको विशेषता भनेकै झुट बोल्न सक्नु हो र पत्रिका तथा टेलिभिजनको काम त्यही झुटलाई प्रसारित गर्नु हो । अनि त्यो हेरेर, पढेर तपाईंलाई देशको अवस्थाबारे कसरी थाहा हुन्छ र ? 

तपाईं जनताका अघिल्तिर जोड–जोडले चिच्याउनुस्, आफ्नो आवाजलाई कुनै पनि मूल्यमा रोकिन नदिनुस्, सरकारको आलोचना गर्नुस् । प्रत्येक दिन, प्रत्येक विषयमा सरकारको आलोचना गर्नुस् ।

जब एक्कासि सेयर मार्केट क्र्यास हुन्छ, बैंकहरू कोल्याप्स हुन्छन् । तब मात्र आममानिसलाई थाहा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतका आममानिसले सिंगो देश नै जलाउन बेर लगाउने छैनन् । किनभने, उनीहरूले अत्याचार सहन सक्ने अवस्था रहने छैन । बुल्डोजर चलाएर आममान्छेको घर भत्काइन्छ भने को खुसी हुन सक्छ ? न्याय पाउन जेलमा ३५ वर्ष कुर्नुपर्छ भने कसले हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई राम्रो मान्छ ? त्यसैले एक दिन भारतका सम्पूर्ण जनता आफ्नो अधिकार र न्यायका लागि उठ्नेछन् र उनीहरूले हाम्रो सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था फेर्नेछन् । 

• तपाईंलाई सत्तासँग डर लाग्दैन ? 

(हा... हा... हा... हाँस्दै) डर त लाग्छ नि । मोदीजीसँग डर लाग्छ । अमित शाहजीसँग डर लाग्छ । बिजेपीसँग डर लाग्छ । विश्व हिन्दु परिषद्सँग डर लाग्छ । एबीबीपी, बजरंग दलसँग डर लाग्छ । धेरै डर लाग्छ नि । हा... हा... यिनीहरू त राक्षस हुन् । राक्षसले हामीलाई एक मिनेटमै खान सक्छन् । 

हामीसँग डर बाहेक  केही छैन । त्यसैले गुमाउनका लागि पनि डरबाहेक केही छैन । मसँग न सम्पत्ति छ, न गुमाउनलाई पद । उनीहरूले निर्णय गरेको एक मिनटमै आफ्नो पैतालामुनि निचोरेर मार्न सक्छन् । हाम्रो अस्तित्व त्यति नै बेला हावामा विलीन हुन बेरै लाग्दैन । त्यति बेला सबै खेला सकिन्छ । उनीहरूका लागि हामी सामान्य लामखुट्टेभन्दा बढ्ता हुँदै होइनौँ ।

• यस्तो समयमा हाम्रो दायित्व के हुन आउँछ ?

यतिबेला हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व सानो–सानो कुरामा आफ्नो समय खेर नफाल्नु हो । जनताका अघिल्तिर जानु हाम्रो दायित्व हो । तपाईं जनताका अघिल्तिर जोड–जोडले चिच्याउनुस्, आफ्नो आवाजलाई कुनै पनि मूल्यमा रोकिन नदिनुस्, सरकारको आलोचना गर्नुस् । प्रत्येक दिन, प्रत्येक विषयमा सरकारको आलोचना गर्नुस् । यसका लागि उनीहरूले गर्दै गरेको कामलाई नियाल्नु पनि हाम्रो दायित्व हो । प्रत्येक दिन आफूभित्र आशा जगाउँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । 

यतिबेला हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व भनेकै साना कुरामा नअल्झी जनताका अघिल्तिर जानु हो । जोडले चिच्याउनु हो, सरकारको आलोचना गर्नु हो, प्रत्येक दिन आफूभित्र आशा जगाउनु हो ।

हामीले बोलिरहने हो भने आममानिसले सुन्नेछन् अनि उनीहरूले निर्णय लिनेछन् । सधैँ बोल्ने, आवाज उठाउने मानिस अप्ठेरोमा पर्न सक्छन्, तर पनि बोल्न नछोड्नुस् । तपाईंको आवाज समाजमा गुञ्जिरहनुपर्छ । त्यसैले हाम्रा लागि वाक् स्वतन्त्रता निकै जरुरी छ । 

उदाहरणका लागि भिमा कोरेगाउँको मुद्दामा आजका दिन जो–जो जेलमा कैद छन्, उनीहरूको दोष के थियो ? उमर खालिद, सुधा भारद्वाज यिनीहरूको दोष के थियो ? न त उनीहरूको हातमा बन्दुक थियो, न ग्रिनेड । न त उनीहरू ड्रोनबाट हमला गर्न खोज्दै थिए, न चक्कु बोकेर बसेका थिए । उनीहरूका हातमा केही थिएन भन्ने सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । सैन्य दृष्टिकोणबाट उनीहरू काम नलाग्ने रद्दी हुन् भन्ने सबै प्रहरी र न्यायालयका मानिसलाई पनि थाहा छ । यीमध्ये कसैले हिंसा भड्काउलान् भन्ने डर वा सन्देह पनि छैन उनीहरूलाई । 

तर पनि उनीहरूलाई यिनले बोलेका कुरा अरूले सुनिरहेका छन् भन्ने डर छ । यिनीहरूले यत्तिकै बोलिहिँड्ने हो भने देशमा आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने उनीहरूलाई डर छ । उनीहरूले भारतका जनतालाई ब्युँझाइदिने दिने पो हुन् कि भन्ने पनि डर हो । यिनीहरूले कसैलाई मार्न आह्वान गरेका त होइनन् बरु दमनविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिनू पो भनेका हुन् । त्यसैले यिनीहरूले बोलेको कुरा बमभन्दा शक्तिशाली छ भन्ने कुरा मोदी र शाहले बुझेका छन् । 

उमर खालिदले जेएनयूमा उभिएर क्या भाषण थियो । उसले विगत चार वर्षदेखि बोलेकै कारण जेलमा सजाय भोगिरहेको छ । खासमा उनीहरू आजको समयका स्वतन्त्रता सेनानी हुन् । यो सबै कुरा सरकारलाई थाहा छ । सत्ताले चाहेको खण्डमा यो देशका सामाजिक कार्यकर्ताहरू भुसुनाभन्दा धेरै हुँदै होइनन् । तर, तिनै भुसुनाले बोलेको आवाज ज्वालामुखीभन्दा कम छैन । सरकार यो सबै कुरा जान्दछ । 

• पछिल्लो समय ज्यान गुमाएका जीएन साई बाबा र स्टेन स्वामीको मृत्युलाई कसरी लिनुभयो ?

उनीहरूको मृत्युमा भारतको न्यायपालिका जिम्मेवार छ । उनीहरूको जीवन रक्षा भारतीय न्यायालयले गर्नुपर्ने थियो । तर, न्यायाधीशहरूले आत्मसमर्पण गरे । संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु न्यायाधीशहरूको दायित्व थियो । तर, उनीहरू त्यसमा चुके । स्नेट स्वामी ८२ वर्षका थिए, जति बेला उनी मारिए । उनी पार्किन्ससका रोगी थिए । उनको सामान्यभन्दा सामान्य कुराको पनि सुनवाइ गरिएन । 

उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि न्यायाधीशहरूले अधिकार प्रयोग नगरेरै उनीहरूको मृत्यु भयो । साई बाबाको हकमा यही भएको हो । न्यायाधीशहरूले उनीहरूलाई जेलमै मर्नका लागि छोडिदिए । यो आफैमा कहालीलाग्दो छ ।

नेपाली विश्वकै सबैभन्दा विशिष्ट राजनीतिक चेतना बोक्ने जनता हुन् । उनीहरूमा त्यो त्याग, लगन र आदर्श आज पनि देख्न सकिन्छ । नेपाली जनताले आफ्नो आदर्श र सपनालाई फेरि पछ्याउनेछन् र बिस्तारै नेपालमा फेरि नयाँ बिहानी उदाउने छ ।

• अन्त्यमा नेपाली जनतासमक्ष केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालमा राजतन्त्रविरोधी भएका ठुल्ठूला र्‍याली तथा प्रदर्शनीहरूमा म त्यहीँ थिएँ । खुलामञ्च घुमेर आन्दोलनकारीसँग कुरा गरेको मलाई आज पनि सम्झना छ । त्यति मात्रै होइन, म नेपालका कैयौँ जेलहरूमा पनि गएको छु । राज्यले माओवादीका नाममा थुनेर राखेका राजबन्दीहरूलाई भेटेको छु । उनीहरूलाई त्यहाँ चरम यातना दिइएको थियो । कति महिला क्याडरहरू त्यहीँ बलात्कृत भएका थिए । मैले माओवादीका ती राजबन्दीहरूसँग लामो कुराकानी गरेको थिएँ । तिनताका उनीहरूमा स्पष्ट राजनीतिक अडान थियो ।

विश्वभर भइरहेका आन्दोलनमध्ये नेपालको आन्दोलन मेरो आइडियल थियो । त्यो विश्वकै उत्कृष्ट आन्दोलनमध्येको एक थियो । त्यहाँका परिवर्तनकारी शक्तिमा परिवर्तनप्रतिको उत्कट प्रेम र त्यहाँसम्म पुग्ने वैचारिक स्पष्टताबाट म निकै प्रभावित थिएँ । त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा आफैँलाई विश्वास लाग्दैन । केले गर्दा नेपालमा यस्तो हुन गयो ? 

आज सबै पार्टीहरूले आफ्नो आदर्श र वैचारिकी गुमाएजस्तो लाग्छ । पहिलेका भिन्नताहरू अहिले सबै छासमिस भएर एकैखाले रङमा रंगिएझैँ लाग्छ । के नेपाली जनताले यस्तै बिहानीका लागि प्राणको आहुति दिएका थिए ? यी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । म आफ्नै देशका मुद्दामा रुमल्लिएकाले नेपाली समाजका ती प्रश्नबारे जवाफ दिन सक्दिनँ । तर, मनमा प्रश्नहरू खेलिरहन्छन् ।

तर, नेपाली भनेका विश्वमै सबैभन्दा विशिष्ट राजनीतिक चेतना बोक्ने जनता हुन् भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । उनीहरूमा त्यो त्याग, लगन र आदर्श आज पनि देख्न सकिन्छ । बौद्धिक बहसमा पनि नेपाली जनता धेरै अघि छन् । समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने चेतनामा पनि उनीहरू धेरै अघि छन् । आज फेरि त्यस्तै ज्वलन्त बहसको खाँचो नेपाली समाजलाई छ भन्ने ठान्छु । 

नेपालका जनताले आफ्नो आदर्श र सपनालाई फेरि पछ्याउनेछन् । बिस्तारै नेपालमा फेरि नयाँ बिहानी उदाउनेछ । र, म त्यति बेला नेपालकै कुनै गाउँमा जनतासँग कुराकानी गरिरहेको हुनेछु ।