काठमाडौँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादमा तानिएको छ । विगतमा पनि केयूको उपकुलपति नियुक्ति विवादमा मुछिने गरेको थियो । उपकुलपति छनोटका लागि पूर्व उपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा खोज तथा सिफारिस समिति बनेको छ । तर, नियुक्तिको प्रक्रियामा भने अनेक विवाद उत्पन्न भएको हो । 

सुरुमा समितिले बनाएको कार्यविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो । कार्यविधिमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो । उक्त प्रावधानका कारण केयूकै मेडिकल डाक्टरहरूले आवेदन दिनबाट वञ्चित भएको कार्यविधि संशोधन गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, समितिले कार्यविधिमा कुनै संशोधन नगरी आवेदन आह्वान गरेको थियो । 

आफूहरू आवेदन नै दिन नपाउने भएको भन्दै मेडिकल डाक्टरहरू अदालत गएका थिए । उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था आएपछि आफूहरूले आवेदन दिन पाउनुपर्ने मात्रै माग राखेको केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्स फ्याकल्टी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. सुविन्द्र कार्कीले बताए ।

यद्यपि अदालतले कार्यविधिको व्यवस्था ठिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तर, डाक्टरहरूले विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष समेत निवेदन दिएका थिए । कुलपति ओलीले माघ ४ गते बसेको विश्वविद्यालय सभाले कार्यविधि संशोधन गरेर उनीहरूलाई समेत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि लिखित पत्र आएपछि मात्रै कार्यविधि संशोधन गर्ने भन्दै समिति मौन बसेको थियो । 

त्यसपछि कार्यविधि संशोधन पनि गरिएको थियो । यसअघि कार्यविधिमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा सो सरहको उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको थियो । यो व्यवस्थाले मेडिकलको सबैभन्दा ठुलो प्राज्ञिक योग्यता एमडी, एमएस र एमडीएस नसमेटिने अवस्था थियो । 

माघ ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समितिलाई पत्र काटेको थियो । जसमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा सो सरहको उपाधि कायम गर्दा आफूलाई मर्का परेको गुनासो समेतको निवेदन कुलपति समक्ष पेस गरेकाले कार्यविधिमा संशोधन गर्न भनेको थियो । 

कार्यविधि संशोधन गरेसँगै समितिले दोस्रो पटक आवेदन माग गरेको छ । पहिलो पटक आवेदन माग गर्दा १७ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमा १६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको थियो । समितिले आवेदनका लागि ७ दिनको समय दिइएको छ ।

माघ ६ गते उपकुलपति प्राडा भोला थापाको कार्यकाल सकिन लागेको बेला विश्वविद्यालय संस्थापक समेत रहेका शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनकै भरमा कार्यविधि संशोधन गरिएको विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले बताए । माघ ४ गते बसेको विश्वविद्यालयको सभामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधिका पुनर्विचार गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा समितिले कार्यविधिमा संशोधन गरेको थियो । 

कार्यविधि संशोधन गरिएपछि मेडिकल प्राज्ञिकहरूलाई समेत आवेदन दिनका लागि म्याद थप गरिएको समिति सदस्य पूर्व सचिव जनार्दन नेपालले बताए । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कार्यविधि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको समिति सदस्य नेपालले बताए । सोही आधारमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्थासहित पुनः आवेदन आह्वान गरिएको सदस्य नेपालले बताए । 

• कामु उपकुलपतिमा छुट्टाछुट्टै व्यक्ति 

विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त रहेपछि कायममुकायम उपकुलपति तोकिने गर्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा विगतको प्रचलन हेर्ने हो भने रजिष्ट्रारलाई नै कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । तर, यो पटक भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रजिस्ट्रार प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई कामुको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूको मिति २०८१÷१०÷०७ को निर्णयअनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था नियम, २०४९ को परिच्छेद– ५ को दफा ५.४ को खण्ड (ट) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि उपकुलपतिबाट गरिने सम्पूर्ण काम तपाईंलाई सुम्पिएको व्यहोरा अनुरोध छु,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसअघि नै सिफारिस समितिका संयोजक शर्माले थापालाई नै कामु उपकुलपति तोक्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए । समितिले डाक्टर थापालाई नै कामु उपकुलपति तोक्न कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेको पाइएपछि केयूमा तरङ्ग भएको थियो । 

‘उपकुलपति डा. भोला थापाको पदावधि २०८१ माघ ०७ गतेबाट समाप्त हुने भएको र सिफारिस समितिको काम नसकिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयका वर्तमान उपकुलपति डा. भोला थापालाई नै उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था हुन सिफारिस गर्दछु,’ छनोट समितिका संयोजक सुरेशराज शर्माले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो ।

सिफारिस समितिका संयोजक शर्माले जसरी पनि थापालाई नै कामुको जिम्मेवारी दिलाउन चाहेका थिए । त्यसका लागि पत्र नै लेखेर कुलपति ओलीलाई अनुरोध गरेका थिए । तर, कुलपति ओलीले सो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेर वाग्लेलाई कामुको जिम्मेवारी दिएका हुन् । 

वाग्लेले माघ ७ गते कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए  भने समिति संयोजक शर्माले माघ ४ गते नै थापालाई कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन भन्दै कुलपतिलाई पत्र लेखेका थिए । 

थापाको कार्यकाल नसकिँदै ४ माघमै संयोजक शर्माले कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी थापालाई दिन भन्दै कुलपतिलाई पत्र पठाएपछि छनोट समितिको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठेको थियो । 

• नातेदारको आवेदन

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति खोज तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार समितिले काम गर्दै आएको छ । पहिलो पटकको आवेदन माग गर्दा १७ जनाको आवेदन परेकोमा १६ जनाको स्वीकृत भएको छ । तर, त्यसरी आवेदन दिनेहरूमा दुई जना समिति संयोजक प्राडा शर्माका नातेदार परेका छन् । 

सोही कारण संशोधन गरिँदा कार्यविधिको परिभाषामा नजिकका नातेदारका सम्बन्धमा प्रस्ट पारिएको छ । ‘नजिकका नातेदार’ भन्नाले एकाघरको परिवारको सदस्य वा प्रचलित कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी परिवारको सदस्यको रूपमा परिभाषित गरिएको नाता सम्बन्धको नातेदार सम्झनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा १२ को उपदफा १ मा ‘समितिका कुनै सदस्य वा समितिबाट गठित उपसमिति वा कुनै विज्ञका नजिकका नातेदारले उपकुलपतिको पदमा दरखास्त पेस गरेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्य वा विज्ञ मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुनु हुँदैन’ भनिएको छ । 

त्यस्तै उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको अवस्था परिआएमा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको हकमा कुलपतिबाट र उपसमिति वा अन्य कुनै विज्ञको हकमा समितिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै मूल कार्यविधिको दफा १२ मा संशोधन गरिएको छ । संशोधन गरेर दफा १२ को उपदफा १ मा रहेको ‘त्यस्तो सदस्य वा विज्ञ’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘त्यस्तो सदस्य वा विज्ञले त्यस्तो नजिकको नातेदारको’ भन्ने शब्द राखिएको छ । 

त्यस्तै उपदफा २ मा रहेको ‘समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको हकमा कुलपतिबाट’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको हकमा कुलपतिसँग समन्वय गरी’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यस व्यवस्थाले विवाद थप बढाएको सरोकारवाला बताउँछन् । 

• विगतका विवाद 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटका क्रममा विगतमा समेत विभिन्न खाले विवाद उत्पन्न भएका थिए । थापा उपकुलपति नियुक्तिका सिफारिसमा परेका बेला २०७७ सालमा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसअघि २०७३ सालमा समेत उपकुलपति नियुक्ति विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

२०७३ सालमा सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री डिआर पौडेल संयोजकत्वको सिफारिस समिति बनाएको थियो । जसमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा र दमननाथ ढुङ्गाना सदस्य थिए । समितिको बैठक पटक–पटक बसे पनि मतैक्य नहुँदा सिफारिस हुन सकेको थिएन । 

शर्माले निवर्तमान उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई नै पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने अडान कायम राखेका थिए । तर, विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पौडेल त्यस विषयमा सकारात्मक देखिएका थिएनन् । 

सिफारिस गर्नका लागि बसेको बैठक नै कुनै निर्णय नगरी टुङ्गिएको थियो । पटक पटक बैठक बस्दा समेत छनोट समितिले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन । शर्मा र ढुङ्गाना डाक्टर माकाजुलाई नै भिसीमा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने त्यतिबेला पौडेल भने प्रा.डा. जनार्दन लामिछानेलाई भीसी बनाउने पक्षमा उभिएका थिए । त्यसेबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत डाक्टर लामिछानेकै पक्षमा थिए । अन्तिममा माकाजु नै उपकुलपतिमा दोहोरिएका थिए । 

त्यस्तै २०७७ माघमा तीन जनाको सिफारिस हुँदा समेत पारदर्शी नभएको भन्दै केयूका प्राध्यापकहरूले आपत्ती जनाएका थिए । उनीहरूले सिफारिसको मापदण्डबारे सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्न मागसमेत गरेका थिए । 

तत्कालीन समयमा ४० जनाभन्दा बढीले निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले उपकुलपतिको रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका प्राडा रामकण्ठ माकाजु, पूर्व रजिस्ट्रार प्राडा भोला थापा र प्राडा बालचन्द्र लुइँटेल सिफारिस गरेको थियो । ती मध्ये प्राडा थापा उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले कुन मापदण्डअनुसार सिफारिस गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै प्रस्ट पारिदिन सिफारिस समितिसँग माग गरेको थियो ।  प्राध्यापकहरूले दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकोमा विरोध जनाउँदै सिफारिस समितिसँग साँठगाँठको आशंकासमेत गरेको थियो । 

पटक–पटक आर्थिक, नीतिगत लगायत अन्य अनियमितता र विवादहरूमा परेका र दुई वा दुईभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई पुनः सिफारिस गरिनुमा संलग्न व्यक्तिहरूबिच अनैतिक साँठगाँठ रहेको भन्ने आशङ्का पैदा भएको संघको आरोप थियो ।