काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारविरुद्ध सत्ताधारी दलहरूले नै मोर्चा बन्दी गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गरेका कांग्रेसबाहेक सबै दलले मोर्चाबन्दी गर्न थालेका हुन् । 

मधेस केन्द्रित आठ दलीय मोर्चा बनाएका छन् । त्यसमध्ये पाँच वटा दलले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् भने चार वटा दल सरकारमै सहभागी छन् । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा सहभागी भएका छन् । 

आठ दलीय मोर्चामध्ये राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा सरकार बाहिर छन् । 

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन मुख्य गरी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा भएको हो । साना दलका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको र राज्य व्यवस्था प्रणाली नै खलबलिएको भन्दै दुई दलीय व्यवस्थाका लागि थ्रेस होल्ड बढाउने र निर्वाचन प्रणाली नै पुनरवलोकन गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । खासगरि सरकारलाई नेतृत्व गरेको एमालेका नेताहरूबाट यो कुरा निरन्तर बाहिर आएको छ । थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने कुरा कांग्रेसका नेताहरूले नबोले पनि संविधान संशोधनका लागि सबभन्दा बढी दबाब सोही पार्टीले दिएको छ । 

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारमा रहेका दलहरूले सरकारविरोधी मोर्चा बनाएका छन् भने उनीहरू सरकारमा बस्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

आफ्नो पार्टीको बैठकमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने कुरा बोलेका थिए । त्यो कुरा बाहिर आउँदा कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो । सात बुँदे सम्झौताबाट एमाले पछि हट्यो भन्ने कांग्रेस नेताहरूको आरोप थियो । पछि एमालेले त्यसलाई सच्याएको थियो । यसले दुवै दल संविधान संशोधनमा दृढ रहेको देखाउँछ । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गर्ने त्यही संविधान संशोधनको विरुद्धमा मधेसका आठ वटा दलले मोर्चाबन्दी गरेका हुन् । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारमा रहेका दलहरूले सरकारविरोधी मोर्चा बनाएका छन् भने उनीहरू सरकारमा बस्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यदि सरकारमा रहेका दलहरूले घोषित रूपमै सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेका छन् भने उनीहरू सरकारमा बस्न मिल्दैन । अन्य कुनै प्रयोजनका लागि मोर्चाबन्दी भएको हो भने भने चाहिँ त्यसमा कुनै आपत्ति रहेन ।’

मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दी गरिरहेको कुरा बाहिर आएको आए पनि त्यसको आधिकारिक उद्देश्य भने बाहिर नआएको उनको भनाई छ । ‘संविधान संशोधनको विषयमा हो भने त्यसमा आशंका गरिरहन आवश्यक छैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले नै संविधान संशोधनका लागि सबै दलसँग सल्लाह गरिने बताउनुभएको छ । अहिले नै अतालिनु पर्ने कुरा छैन,’ उनले भने । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक अब्दुल खान भन्छन्, ‘यो हाम्रो मोर्चा सरकारविरोधी होइन, सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनमा हामीसँग कुनै राय सुझाव माग्यो भने सामूहिक रूपमा सुझाव दिन यो मोर्चा बनाइएको हो ।’ 

तर मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई नै बटमलाइन बनाएर मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । ती दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि यसको बारेमा आफ्नो धारणाहरू राख्दै आएका छन् । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक अब्दुल खान भन्छन्, ‘यो हाम्रो मोर्चा सरकारविरोधी होइन, सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनमा हामीसँग कुनै राय सुझाव माग्यो भने सामूहिक रूपमा सुझाव दिन यो मोर्चा बनाइएको हो ।’ 

यदि संविधान संशोधन मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा पहिचानवादी शक्तिको विरुद्धमा आयो भने त्यसका लागि संघर्ष गर्ने तयारीका लागि पनि मोर्चा बनेको बताउँदै उनले सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यसरी नै आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए । सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि आफूहरूले पनि कार्यदल बनाएको उनको भनाई छ ।  

तर, मोर्चाको हरेक बैठकमा दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार निरकुंश हुँदै गएको र प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभले यो वर्तमान सरकारबाट नै संविधानमा खतरा देखेपछि मधेसवादी दलहरू संगठित हुन लागेको बताए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि मधेसी दलका नेताहरूले आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखेको उनको बुझाई छ ।