काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको एक हो, काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) । ७ वर्षअघि सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । 

तर, सात वर्षमा यो आयोजना साढे ३७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । २०७४ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको यो आयोजना २०८१ पुस मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३७.६० प्रतिशत र  ३९.५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी गौरवकुमार केसीले जानकारी दिए । 

आयोजनको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड हो ।  हालसम्म ७२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०७४ सालमा ४ वर्षमा सकिने गरी  यो आयोजना सेनालाई दिइएको थियो । सो अवधिमा नसकिने अवस्था देखिएपछि २०७७ सालमा २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । पहिलो पटक म्याद थप गरेको अवधिमा पनि निर्माण हुन नसकेपछि पुनः २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको छ ।

• के हो समस्या ?

ट्र्याक निर्माणको मुख्य समस्या खोकना–बुङ्मती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको हो । लामो समयदेखिको जग्गा विवादको समस्या समाधान नहुँदा आयोजना निर्माण सुस्त बनेको हो । २०८३ चैत मसान्तसम्ममा पनि आयोजना सकिने नसकिने अनिश्चित छ । 

प्रवक्ता केसीले खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको बताए । उक्त विवादका कारण फाष्ट ट्र्याकको सुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

यो आयोजनका लागि कुल अधिग्रहण आवश्यक जग्गा करिब १७ हजार ६५१ रोपनी हो । जसमध्ये १२ हजार १६४ रोपनी सार्वजनिक हो भने ५ हजार ४८७ रोपनी व्यक्तिगत रहेको छ  । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८१८ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ । अब ३८८ रोपनी अधिग्रहण हुन बाँकी  छ । 

अधिग्रहण बाँकी उक्त जग्गामध्ये खोकना–बुङमती खण्डको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०३ रोपनी जग्गा हो । मूल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५ रोपनी सहित करिब ३६८ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाडौँ जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको छ ।

‘स्थानीयले ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल भएको स्थानबाट आयोजना निर्माण गर्न नहुने स्थानीयको माग गरेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘त्यहाँको समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ । विवाद मिलाउने काम अघि बढिरहेको छ ।’

उक्त जग्गा विवाद समाधान गर्न २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन सहजीकरण गर्दै द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने अपेक्षा थियो । तर उक्त समितिले समाधानका लागि कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन । 

एक महिनाअघि निरीक्षणका लागि फिल्डमा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएका समस्या लम्बिन नदिने बताएका थिए । तर हालसम्म उक्त समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उनी गत पुस १३ गते निरीक्षणका लागि फिल्डमा पुगेका थिए । 

यस्तै माघ ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक  निरीक्षण गरेका थिए । सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँदेखि निजगढ अर्थात् फास्ट ट्र्याकको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेका राष्ट्रपति बिचबिचमा झरेर आयोजनाको प्रगतिबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले आयोजनालाई तोकिएको समयावधिभित्र पूरा गर्न सेनालाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । राष्ट्रपति र मन्त्रीको स्थलगत अनुगमनले पनि उक्त समस्या समाधानको निचोड निकाल्न सकेको छैन । 

• दुई सुरुङ छिचोलिए, अझै पाँच वटा बाँकी

यो आयोजना अन्तर्गतका जम्मा ७ वटा सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १०.९७९ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये धेद्रे सुरुङ, लेनडाँडा सुरुङका टनेलको छिचोलिएको छ । धेद्रे सुरुङको कुल लम्बाई १६९१ मिटर हो । जसको दायाँ टनेलको लम्बाई १६५३ मिटर र बायाँ टनेल १२२८ मिटर छिचोलिएको छ । 

यसैगरी लेन डाँडा सुरुङको कुल लम्बाई  १६२३ मिटर रहेको छ । जसको दायाँ टनेल १६१२ मिटर र बायाँ टनेल १६३३ मिटर छिचोलिएको छ । महादेवटार सुरुङको कुल लम्बाई ३३५५  मिटर रहेको छ । जसको दायाँ टनेल ३३२२ मिटर रहेकोमध्ये २०२९ मिटर अर्थात् ६१ प्रतिशत र बायाँ टने ३३८६ मिटरमध्ये २२८८ मिटर अर्थात् ६८ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै चन्द्राम भीर सुरुङ २२५० मिटरमध्ये १८.७५ मिटर खन्ने  कार्य सम्पन्न भएको छ । 

यस्तै देवीचौर सुरुङ १००० मिटर, ससौटार सुरुङ ३९० मिटर  खरिद सम्झौता सम्पन्न भई डिजाइनको क्रममा रहेको छ ।  मौरी भीर सुरुङ ५८३ मिटर  रहेको छ । उक्त सुरुङ खरिद सम्झौता सम्पन्न भई डिजाइनको क्रममा रहेको साथै २०८१ कार्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वीकृत  भइसकेको जनाएको छ । 

• ८५ वटा पुल निर्माणका लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न

यस आयोजना अन्तर्गत पर्ने ८९ स्थानमा  पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो । निर्माण गरिने कुल पुलमध्ये हालसम्म ८५ स्थानका पुलहरू निर्माणका लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । हालसम्म मकवानपुरको राजदमार इलाकामा ५ वटा पुलहरूको निर्माण गरेको सेनाले जनाएको छ ।

साथै अन्य स्थानमा ८१ मिटरसम्म उचाइ रहेका विभिन्न प्रकृतिका पुलहरूको फाउन्डेसन तथा सव स्ट्रक्चर तथा सुपर स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ  ।