२०६२/०६३ पछि संक्रमणकालीन अवस्थाले अपराधमा व्यापक वृद्धि भइरहेको थियो । पैसा उठाउन अपहरणका घटना बढ्न थाले । काठमाडौँ उपत्यकामा २०६९ सालसम्म अपहरण र हत्या धेरै हुन्थ्यो । अपहरण गर्नै फिरौती माग्ने अनि हत्या गर्ने ट्रेन्ड थियो । 

म अपराध महाशाखामा कार्यरत थिएँ, हामीले अपहरणको ट्रेन्ड भत्कायौँ । मेरो कमाण्डको टोलीले ८–१० वटा अपहरणको घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला आर्थिक अपराधका घटना पनि प्रहरीले नै हेर्ने गरेको थियो ।

त्यसबेला हामी लिखित तमसुक पनि हेर्थ्यौँ । अदालत जानुअघि मानिसहरू प्रहरीकहाँ आउँथे अनि प्रहरीले बोलाएर थुन्न खोजेपछि आर्थिक विवाद सल्टिन्थ्यो । 

तर पछिल्लो समय लेनदेनको विवाद प्रहरीले हेर्न पाउँदैन । अदालत जानुपर्ने व्यवस्था गरियो, प्रहरीले छुनै पाउँदैन । अहिले चेक बाउन्सका घटना प्रहरीले थेग्न नसक्ने गरी आउन थालेका छन् ।

अर्को कुरा, आर्थिक अपराध गरेर धेरै जेल बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । दण्ड सजाय थोरै छ । ठगीमा संलग्न धेरैजसो मानिस धरौटीमा छुट्छन् । एक अर्ब ठगेर सीमित समय जेल बसेपछि रकम आफ्नै हुन्छ । त्यसैले मानिसहरू आर्थिक अपराधतिर उत्प्रेरित भइरहेका छन् ।

म अख्तियारमा बस्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका लेखापालविरुद्ध ८० करोडको बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले यातायातको सिस्टममा गएर पैसा आफ्नै खातामा हाल्ने गरेको हाम्रो अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । तर, उनले सफाइ पाएर रकम आफ्नो बनाए । त्यसैले थोरै सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाले अपराध रोकिएन । 

• ठगी बढ्नुको कारण

मुख्य कुरा, अहिले मानिसहरूले रोजगारी पाइरहेका छैनन् । दैनिक दुई हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्न कानुनी अप्ठेरो छ । सरकारको कर प्रणाली कडा छ । मेरा व्यापारी साथीहरू भन्छन्, ‘व्यापार गर्नै नसक्ने कर प्रणाली लागु गरिएको छ ।’

म एकदिन ट्याक्सीमा घर फर्किंदै थिएँ, चालकले भने, ‘यति ठाउँमा हामीले पैसा तिर्नुपर्छ, हैरान भइसकेँ ।’ २० लाखभन्दा कम लगानी गरेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई त यति धेरै अप्ठेरो छ भने ठुला व्यवसाय गर्नेहरू झन् अप्ठेरोमा छन् । सरकारका निकायहरूले व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहजीकरण गरेका छैनन् । बिस्तारै मानिसहरू व्यवसायबाट पलायन हुँदैछन् । यसकारण पनि ठगीका घटना बढेका छन् ।

ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न बृहत् जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारका निकायहरू र प्रहरीले पनि सचेतना फैलाउनुपर्नेमा कमी भएको मेरो अनुभव छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतनाहरू प्रभावकारी भएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम सीमित मानिस जम्मा गरेर फोटो खिच्ने र रिपोर्ट पठाउनेमा मात्र सीमित छ । सचेत गराउनुपर्ने सर्वसाधारणसम्म यो कार्यक्रम पुगेकै छैन ।

हाम्रो मुलुकमा अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगीका घटना अनुसन्धान गरेर आरोपी पक्राउ गर्न निकै गाह्रो छ । त्यसबाट पनि घटना संख्या धेरै भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । भाइबर, ह्वाट्स एप, फेसबुक र टेलिग्रामको कार्यालय नेपालमा छैनन् । त्यस्ता एपमा हाम्रो पहुँच छैन । सुपुर्दगी सन्धि र सम्झौता नभएको भनेर उनीहरूले डेटा दिँदैनन् । टिकटकजस्ता प्लेटफर्मबाट भएका अपराध अनुसन्धान प्रहरीले निकै अप्ठेराका साथ गरिरहेको हुन्छ ।

एप्समा अनुसन्धान अधिकृतहरूको पहुँच छैन । भाइबरबाट कसैले ठगे मोबाइल बरामद गरेर डिएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याब) बाट रिट्रिप भएको डाटाबाहेक अरू केही पनि पाउने अवस्था हुँदैन ।

• सामाजिक सञ्जालमा पहुँच

आम रूपमा मानिसहरूलाई सचेत गराउन सके ठगी न्यूनीकरण हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालका जति पनि सर्भिस प्रोभाइडर छन्, तिनीहरूको डाटामा पहुँच बनाउने लाग्नुपर्छ । यहाँ नेपाल टेलिकमको डाटा लिन त तीन दिन लाग्छ । भारतमा त एसपीले आदेश दिनासाथ आउँछ । प्रहरीले भ्वाइस रेकर्डमा राख्न सक्छ । हामीकहाँ अदालतबाट आदेश लिएर डिटेल आउँदासम्म अपराधी भागिसक्छ ।

हालको अनुसन्धान शैली र प्रविधि पर्याप्त छैनन् । अलिकति लागिपर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । साइबरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । मुख्य कुराचाहिँ साइबर सचेतना स्कुल र बस्तीहरूमा लैजानुपर्छ । टेलिभिजनबाट यसरी ठगी भइरहेको छ भनेर सचेतना फैलाउनुपर्छ । विदेशबाट पार्सल आएको छ र करबापत रकम पठाउनुस् भन्दा पत्याउनु हुँदैन ।

ठगीसम्बन्धी कानुन अलिकति कडा बनाउनुपर्छ । ठगी अनुसन्धान प्रहरीको प्राइम जबमा पर्दैन । आफैँ लोभिएको भनेर प्रहरीले सिरियस क्राइमको रूपमा यसलाई हेर्दैन । ठगीमा संलग्नहरूले प्रमाण नराखिने हुँदा यथेष्ट प्रमाणको अभावमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आउने शान्ति सुरक्षाको निवेदनका आधारमा प्रहरीले छलफल गराउने परिपाटी छ, यो पर्याप्त छैन ।

• साइबर ब्युरोलाई विशिष्टिकृत गर्नुपर्छ

अनलाइनमार्फत हुने ठगीबारे साइबर ब्युरोले काम गरिरहेको छ । यसलाई विशिष्टिकृत गर्नुपर्छ । त्यहाँ काम गर्ने र अनुभवी कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नु हुँदैन । विशिष्टीकरण गरेमा उनीहरूले राम्रो अनुसन्धान गर्छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरूको सेवा सुविधा पनि बढाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई साइबरसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । सामान्य गाली गलौच पनि साइबर भनेर थुन्ने चलन बढेको छ । त्यसमा दुरुपयोग भइरहेको छ ।

प्रहरीमा अनुसन्धान गर्ने मेनपावर कम छन् । अर्कोचाहिँ, प्रहरीसँग अनुसन्धान गर्ने रकम पनि छैन । ठगीमा संलग्न एउटा मानिस पक्राउ गर्न काठमाडौँबाट पोखरा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यहाँ जाने र पक्राउ गरेर ल्याउने बजेट प्रहरीसँग हुँदैन । अनुसन्धानमा प्रहरीलाई पर्याप्त बजेट दिइएको छैन, हाम्रो बजेट सिस्टम निजामतीलाई टार्गेट गरेर बनाइएको छ । नेसनल इस्यु हुनेहरूमा काम गर्छन्, तर सर्वसाधारण त ठगिएको ठगियै हुन्छन् ।

अनलाइनको अनुसन्धान गर्ने टुल पनि प्रहरीसँग छैन । भाइबर र ह्वाट्स एपको पिन प्वाइन्ट प्रहरीले पत्ता लगाउन सक्दैन । फ्रि–वाइफाइका कारण ठगीमा संलग्न पक्राउ गर्न समस्या छ । वाइफाइको राउटरसम्म प्रहरी पुग्छ तर, अपराधी भागिसकेको हुन्छ । भारतमा जस्तै फ्रि–वाइफाइ चलाउन मोबाइल नम्बर राख्न अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

लोभले गर्दा मानिसहरू ठगिन्छन् । प्रविधिसँग जानकार नभएकाहरू धेरै ठगिएका छन् । एकैपटक पैसा आएपछि देखाउँछु भनेर रकम दिँदै जाने र ठगिएपछि परिवारले थाहा पाउने अवस्था बन्छ । 

ठग्नेहरूले निकै कलात्मक शैली अपनाउँछन् । ठगीमा संलग्नहरूको शैली सर्वसाधारणले थाहा पाउँदैनन् । ‘यसरी ठगिइन्छ’ भनेर व्यापक रूपमा बुझाउनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोले प्रकाशन गरेको सूचना सीमित मान्छेकहाँ मात्र पुग्छ । सचेतनाका लागि राज्यले रिङ्गटोन बजाउने, एफएम टेलिभिजन कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । सचेतनाको कार्यक्रम रुट तहसम्म जानुपर्छ । चेक दिएर ठग्ने प्रचलन पनि व्यापक छ ।

(हृदय थापा पूर्वएसएसपी हुन्)