प्राध्यापक डा. युवराज सङ्ग्रौला समसामयिक विषयमा खरो टिप्पणी गर्छन् । अझ अर्थ राजनीति उनको बढी रुचीको विषय हो । स्वतन्त्र, स्वाधीन अर्थतन्त्रको पक्षधर सङ्ग्रौला आफ्नो विचार तथ्यमा उभिएर स्पष्ट ढङ्गले राख्छन् ।

आलोचनासँग नडराउने र आलोचना गर्न पनि नडराउने सङ्ग्रौला गरिखाने वर्गको पक्षमा निर्धक्क विचार राख्छन् । त्यसैले कहिलेकाहीँ ठगीखाने वर्गले उनलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न पनि गरेका छन् । उनै सङ्ग्रौलासँग रातापाटीका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेश र त्यसले पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, सङ्ग्रौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेशहरूले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

डोनाल्ड ट्रम्पका कार्यकारी आदेशले सिर्जना गरेका प्रभावचाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् तर जति यसलाई बढाएर कुरा गरिएको छ, त्यस्तो पनि होइन । अमेरिकाविना संसारै नचल्ने पनि होइन । संसारका चालिस प्रतिशत देशमा अमेरिकी डलरको प्रभाव छ । त्यसमा पनि नेपाल त पूर्ण रूपमा डलरको प्रभावभित्रको देश हो । भारत त्यस्तो होइन, चीन होइन, बङ्गलादेश पनि होइन तर हामीचाहिँ पूर्ण रूपमा डलरमै आधारित देश हौँ । त्यसकारण यसको प्रभाव धेरै ठुलो हुनु स्वाभाविकै हो ।

• अमेरिकी विदेश नीतिमा व्यापक परिवर्तन आउन लागेको हो ?

अहिले जे देखिएको छ, त्योभन्दा नदेखिएको, अदृश्यचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ ।

• जस्तो ?

अमेरिका यसै पनि ‘एक्सेप्सनालिज्म थ्यौरी’ अपनाएर आएको देश हो । पछिल्लो विश्वयुद्ध र ‘लिग अफ नेशन’ बन्दासम्म अमेरिका ‘आइसोलेस्निस्ट फोरेन पोलिसी’मा थियो । ऊ कुनै युद्धमा पनि संलग्न हुँदैन थियो । कुनै संघसंस्थामा पनि हुँदैन थियो । अमेरिका अरुसँग मिसिने नै होइन । ‘वि आर यूनिक’ भन्ने तरिकाले त्यो ‘एक्सेप्सनालिज्म’लाई चाहिँ उनीहरूले असंलग्नता अर्थात कसैसँग नजाने भनेर ‘लिग अफ नेशन’को सदस्य पनि भएन । ‘पेरिस पिस एक्र्ड’ पछाडि जब बेलायत, फ्रान्स डामाडोल भयो । अब उपनिवेशवाद नरहने भयो । त्यतिबेलै अमेरिकाका एलिट्स बुद्धिजीवीहरूले ‘काउन्सिल अफ फरेन रिलेशन’ संस्था गठन गरे । त्यसले बेलायत किन यति वैभवशाली भयो भन्ने कुरा अमेरिकाका राजनीतिज्ञहरूलाई कानमा फुक्न थाले । बाहिर कोलोनी बनायो, बाहिरको व्यापार नियन्त्रण गर्‍यो । त्यसको ठाउँ अमेरिकाले लिनुपर्छ भनियो । त्यसपछि अमेरिका असंलग्न राष्ट्रबाट साम्राज्यवादी मुलुकमा परिणत भयो । उसले आफ्ना निगमहरूको संरक्षणका लागि ८ सय सैन्य ब्यारेक त बाहिर राख्नुपर्ने अवस्था आयो । संयुक्त राष्ट्र संघ पाल्नुपर्ने कुरा आयो ।

• यी कुरामा ट्रम्पले अहिले गरेका कार्यकारी आदेशहरू कहाँ जोडिन्छन् त ?

अमेरिकी पुँजीपतिहरू अत्यन्तै गैर देशभक्त छन् । अमेरिकामा सामान बनाउँदा महँगो हुन्छ भनेर उनीहरू चीनमा गएर सामान बनाउन थाले । त्यसपछि अमेरिकाको अर्थतन्त्रचाहिँ व्यापक रूपमा कमजोर हुँदै गयो । त्यसपछि बसाइसराइको ‘फ्लो’ बढ्यो । त्यसले स्वयं अमेरिकनहरू विस्थापित हुने स्थिति बन्यो । अब यसलाई नरोक्ने हो भने अमेरिकाको अस्तित्व रहने छैन । यथार्थमा अमेरिका भित्रभित्रै  धराशायी भइरहेको छ । उत्पादनमा धराशायी भएको छ ।

• तथ्यले यस्तो भन्छ र ?

पछिल्लो २० वर्षमा चीनले १३ हजार किमि फास्ट ट्रयाक रेलको लिक हालेछ । अमेरिकाले तीन किलोमिटर लिक हालेछ । उत्पादन छैन । आर्थिक वृद्धिदर शून्यको स्थितिमा छ । पहिला कमाएको खाएर बस्ने स्थितिमात्र छ ।

अमेरिका केवल हातहतियार बेचेरमात्र बाँचिरहेको अवस्था छ । फार्मेसी र हतियारले मात्र बाँचिरहेको छ अमेरिका । यदि बाहिर फ्लो भइरहेको सम्पत्तिलाई हामीले भित्रै थुनेनौँ भने, पोखरी बन्द गरिएन भने माछा समाप्त हुन्छ भन्ने डर पैदा भएर यस्ता आदेशहरू आएका हुन् ।

• तर अमेरिकाको सुधारका लागि, अमेरिकालाई दह्रो बनाउनका लागि ट्रम्पले त बडो बोल्ड भएर ग्रीनल्याण्डदेखि क्यानडासम्मको कुरा उठाइरहेका छन् भनिन्छ नि ?

बाहिर हेर्दा त त्यस्तो लागेको होला तर यथार्थमा अमेरिका डराएको छ र अमेरिका दक्षिणपन्थतिर जान चाहन्छ । अब ‘एक्सेप्स्नालिज्म थ्यौरी’तिर जान चाहन्छ  । यो कति लामो जान्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले नब्बे दिनलाई हेर्दा त्यो त आइसोलेशनमा गएको भन्ने हो ।

• यो अलि भेग भयो । ट्रम्पका पछिल्ला आदेशले पार्ने प्रभाव प्रस्टसँग भनिदिनुस् न ?

बृहत्तर प्रभावभित्र चाहिँ स्वयं अमेरिकाभित्र एउटा प्रभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्को प्रभाव ।

• अमेरिकाभित्र कस्तो प्रभाव ?

अमेरिकाभित्र स्वयं सेता नागरिकहरू र त्यहाँको प्रभुत्वशाली अभिजात वर्गलाई पर्ने एउटा प्रभाव छ । अनि कालाहरू र आप्रवासीहरूलाई पार्ने प्रभाव अर्को छ ।

• हाम्रो सुरक्षा निकायमा यसको प्रभाव पर्ला कि नपर्ला ?

संसारलाई जोड्ने संयुक्त राष्ट्र संघसँग संसारमा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने पीस किपिङ फोर्सको ठुलो मिसन छ । यसमा नेपाललाई असर पर्न सक्छ ।

• सहयोग कटौतीले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि निकै ठुलो असर पर्छ भनिँदै छ नि ?

अमेरिकाले हाम्रो कृषिमा गरेको ५०/५८ मिलियन डलरको सहयोगले कृषि उत्पादन सबै भारतबाट आउने बनायो । शिक्षामा गरेको ६० मिलियन डलरको सहयोगलेचाहिँ नेपालको पढेको सबै विद्यार्थी विदेश जाने बनाएछ । स्वास्थ्यमा पनि भ्याक्सिन चाइनाले दियो । अमेरिकन त १०/२० लाख कति आयो होला ! त्यो लगाएको मान्छे पनि अहिलेसम्म रोगबाट ग्रस्त छ । बाँकी औषधिको कुरा छ, त्यो सबै परीक्षणका लागि आएको छ । हामी त ‘गिनीपिक’जस्तो भइरहेको हो । त्यत्तिकै मात्रामा समावेशीको नाममा आएको पैसाले के गरेको छ, देखिएकै छ ।

• तपाईंको कुराले त आर्थिक सहयोग रोकिएको राम्रै भयो भन्ने पो देखियो त ?

बाध्य भएर नेपालीलाई विदेशी सहायताको दुर्व्यसनीबाट मुक्त भएर उत्पादनमा स्वनिर्भरताको बाटोतिर जानका लागि बडो ठुलो भूमिका खेल्यो । एक अर्थमा मलाईचाहिँ खुसी लागेको छ ।

• तपाईंले भनेजस्तो यसको प्रभावको आयातन यति साँघुरो होला त ?

ग्लोबल ट्रेड र व्यवसायमा यसले मन्दीको अवस्था सिर्जना गर्छ । आयातमा बाँचेका देशहरूलाई त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ ।

• यसको प्रभाव कति र कस्तो हुन्छ ?

युरोपियन युनियनले पनि स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको बारे सोच्ने, रसिया र चाइना अर्थात् ब्रिक्सले यसलाई अलि गम्भीर रूपमा सोच्यो र अहिलेको ग्लोबल टे«डलाई सही ढंगले, मानवीय ढंगले लिएर गए भने त्यो ग्लोबल प्रभावले हामीलाई असर गर्दैन ।

• कसैलाई पनि असर गर्दैन त ?

यसले गम्भीर प्रभावचाहिँ जात बाँड्ने, कुनै अर्को धर्मलाई प्रश्रय दिने र  काठमाडौँका अभिजात एनजीओ, आइएनजीओलाई पर्छ । पत्रकारलाई पनि असर पारेको छ ।

• भूराजनीतिक रुपमा अमेरिकी सहयोगले सन्तुलन राख्ने काम पनि गरेको छ भनिन्छ नि ?

यो राजा महेन्द्रको पालाको कुरा हो । दुई देशबिचको शीतयुद्ध र उनीहरूले दिने सहयोगलाई सन्तुलन गर्नका लागि तेस्रो देशको रूपमा पश्चिमा देशहरू लेड बाई अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । तर पछिल्लो सन्दर्भमा दुई देशबिचको द्वन्द्वमा तेस्रो देशले सन्तुलन गर्ने काम नगरेर ऊ पनि आफ्नै स्वार्थका लागि काम गर्न थाल्यो ।

• नेपालको वैदेशिक क्षेत्रमा सम्बन्ध साँघुरिँदै गएको बेला अमेरिकासँग अब हाम्रो सम्बन्ध के होला त ?

यो त हाम्रो कारणले भएको होइन । उसको कारणले भयो । हामीले सहयोग लिन्नौँ त भनेको छैन ।

• आप्रवासीहरूबारे जुन आदेश गरिएको छ, यसको परिणाम कस्तो होला ?

नेपालको सबै सम्पत्ति सकेर, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जो अमेरिका पुगेको छ, त्यसले आउने टिकट त पाउला तर नेपाल ओर्लदा उसको बाँकी केही रहने छैन । त्यहीँ बसेको भए त्यति पूर्तिचाहिँ गर्थ्यो । हाम्रो पैसा बिदेसियो । हाम्रो मान्छेमात्र गएको थिएन, पैसा गएको देखिएन । यदि मेरो नागरिक फर्काउँछौ भने उसले लगेको पैसा पनि फिर्ता गर भन्न सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, उता पढ्यो, यहाँ काम पाउँदैन । त्यहाँ स्कूलमै हाफपाइन्ट लगाएर बन्दूक बोकेर जाने गरेको स्कूले विद्यार्थी यहाँ आएर के गर्ला ?

• अमेरिकाले सधैँका लागि आर्थिक सहायता रोक्यो भने नेपालले चाल्ने विकल्प के हुन सक्छ ?

नेपालले तत्कालै ग्लोबल साउथको डिप्लोमेशीलाई एकदमै ‘हाइली इनह्यान्स’ गर्नुपर्छ । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग गएर हामीले राम्रोसँग कुरा राख्न सक्नुपर्‍यो । ब्रिक्समा हामीलाई स्थान देऊ र हाम्रो विकासमा सहयोग गर भन्नुपर्‍यो ।

• एमसीसी के हुन्छ ?

अमेरिकी दूतावास, यूएसएडले लेखेको पत्रमा एमसीसी उल्लेख नगरेकोले योचाहिँ कायम रहेछ भनेर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । अहिलेसम्म एक रुपैयाँ आएकै  छैन अनि किन लेख्छ त उसले ? एमसीसीको लेख्न त एमसीसीको पैसा अमेरिकाबाट आइसकेको हुनुपर्थ्यो नि । अनि पो नगर भन्थ्यो । आउँदै नआएको पैसालाई रोक्नु किन भन्छ ? अहिलेसम्म एमसीसीको नाममा सूपर गभर्मेन्ट बनेर प्रधानमन्त्रीले महिनाको एक लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् । त्यसको डाइरेक्टरले छ लाख खाएर बसेको छ, मैले तिरेको करबाट ।

• एमसीसीको भविष्य के होला भनेको ?

युक्रेनको मिलेट्री एड रोकिएन तर खाद्यान्न, औषधि लगायत रोकियो । नेपालमा पनि अरु सहायता रोकिने तर एमसीसी रोकिएन भने यो इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आइपीएस) अन्तर्गत रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब विश्व बैंक, आइएमएफबाट आउने सहयोगमा पनि शर्त राखिने छ ।